विजयपुर । धरानस्थित विष्णु मेमोरियल स्कुलले स्थानीय सरकारको निर्णयविपरीत अत्यधिक मात्रामा शुल्क लिएको भन्दै स्कुलका अभिभावकले कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका छन् ।
अभिभावकले स्कुलविरुद्ध धरान उपमहानगरपालिकामा उजुरी दिएका हुन् । विष्णु स्कुलले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत नगरसभाले गरेको निर्णयभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै बिहीबार शिक्षा, खेलकुद तथा युवा महाशाखामा उजुरी दिएका हुन् । बोधार्थ धरान उपमहानगरको न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
अभिभावकसँग अनलाइन कक्षाको नाममा नगरले निर्धारण गरेभन्दा २५ प्रतिशत बढी शुल्क लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । कक्षा ८ को २७ हजारको ५० प्रतिशत १३ हजार ५ सय लिनुपर्नेमा स्कुलले ७५ प्रतिशत २० हजार २ सय ५० रुपैयाँ लिएको एक अभिभावकले बताए । अर्का अभिभावकले वार्षिक शुल्क १२ हजार लिनुपर्नेमा १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ लिएको बताए ।
उपमहानगरले शैक्षिक सत्र २०७६ को वार्षिक शुल्कका आधारमा ५ हजारसम्म शुल्क भएको विद्यालयले १ सय प्रतिशत लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । ५ हजारदेखि १० हजारसम्म भएका विद्यालयले ८० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कायम भएका विद्यालयले ६० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने र २० हजारदेखि माथि वार्षिक शुल्क भएको विद्यालयले ५० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
विष्णु मेमोरियल २० हजारदेखि माथि शुल्क लिने विद्यालयमा पर्दछ । विष्णुले शैक्षिक सत्र २०७६ कै आधारमा अनलाइन कक्षाको ५० प्रतिशत शुल्क लिनुपर्ने हो । तर, स्कुलले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको पनि उपमहानगरको निर्णयविपरीत ५० प्रतिशत बढी शुल्क असुलेको अभिभावकले बताए ।
अभिभावक अनिता राईले उपमहानगरको निर्णयविपरीत २५ प्रतिशत बढी शुल्क लिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘निर्णयविपरीत शुल्क लिँदा पनि उपमहानगरले अनुगमन गर्दैन । अनुगमन गर्दा पनि के गर्छन् थाहा पाइँदैन ।’ उनले विष्णु स्कुलले अत्याचार गरेकाले उजुरी दिएको बताइन् ।
उनीहरूले चालु शैक्षिक सत्रमा स्कुलले विभिन्न शीर्षकका शुल्कहरू अत्यधिक मात्रामा अभिभावक मारमा पर्ने गरी वृद्धि गरेकाले कानूनी उपचार खोजेको बताए । एक सय तीनजना अभिभावकको हस्ताक्षरसहित उजुरी दिएका छन् । नगरको निर्णय विष्णु मेमोरियल स्कुलले नमानेको, शिक्षा ऐन र कानूनविपरीत ४० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरी अभिभावकलाई मारमा पारेको उल्लेख छ । अभिभावक विनोद तिमिल्सिनाले सकुलले अत्यधिक मात्रामा शुल्क वृद्धि गरेकाले उजुरी दिएको बताए ।
‘४० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । स्थानीय सरकारले कारबाही गर्न सकेन भने औचित्य पनि रहँदैन’ उनले भने, ‘उपमहानगरले अभिभावकका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिई शुल्क घटाउने मात्रै होइन, ऐनविपरीत कार्य गर्ने स्कुललाई कारबाही नगरे कानूनी उपचारका लागि अदालत जान्छौँ ।’
उपस्थित अभिभावकले विष्णु स्कुलले नर्सरी र केजीमा गत वर्षको भन्दा ४० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ । १ देखि ५ कक्षासम्मको ३६ प्रतिशत, कक्षा ६ देखि ८ सम्मको ३९ प्रतिशत र कक्षा ९ र १० को ३८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको हो । यसमा कम्प्युटर शुल्क भने समावेश नगरिएको अभिभावकहरूले बताए । अभिभावकले कम्प्युटरको शुल्कमा १ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेको बताएका छन् । अभिभावकहरूले उपमहानगरबाट हुने अनुगमनमा पनि शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
एक अभिभावकले भने, ‘विद्यालयको अनुगमन हुन्छ । विष्णु स्कुलमा जति विकृति कहीँ छैन तर अनुगमनमा जाँदा अभिभावकलाई लगिँदैन खै, के कस्तो अनुगमन हुन्छ, अनि शङ्का हुँदैन त ?’ स्कुलका प्रधानाध्यापक बेनिन्द्र कट्वालले गतवर्ष उपमहानगरको सबै निर्णय पालना गरेको बताए । उनले चालु शैक्षिक सत्रमा अभिभावकको सहमतिमा अनलाइन कक्षाको २५ प्रतिशत बढी र ३६ देखि ४० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको बताए ।
उनले उपमहानगरको नगरसभाको निर्णयमा अभिभावकको सहमतिमा शुल्क निर्धारण गर्ने भनिएको छ । त्यसैलाई टेकेर शुल्क वृद्धि गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘उपमहानगरले सिलिङ तोकिदिएको छ । मान्दिन भन्नुभएन ।’ उनले उपमहानगरले सबै विद्यालयलाई एउटै शुल्क निर्धारण गर्नु न्यायोचित नभएको बताए । उनले उपमहानगरको सबै निर्णय पालना गर्दा स्कुल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले भने, ‘निर्णयअनुसार हो भने गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैनौं ।’
धरान उपमहानगर शिक्षा, खेलकुद तथा युवा महाशाखाका प्रमुख रत्नबहादुर कटुवालले कानूनको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै पन्छिने प्रयास गरे । उनले कानून नहुँदा गत वर्ष कार्यपालिकाले गरेका निर्णय लागू गर्न निर्देशन गरिएको बताए । उनले भने, ‘कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत भनेर उजुरी आएको छ ।
कार्यपालिकाको बैठकमा राखिदिन्छु । कार्यपालिकाले जे गर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । कर्मचारीलाई काम गर्न कानून नबन्दा समस्या छ । प्रमुखज्यू आएपछि नगर प्रहरी लगेर अनुगमन गर्ने वा स्पष्टीकरण सोध्ने केही त होला नि ।’ उपमहानगरकी उपप्रमुख तथा बजार अनुगमन समितिकी संयोजक मञ्जु भण्डारी सुवेदीले निवेदन कस्तो प्रकृतिको भनेर हेर्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेरो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए हेर्छु र कार्यपालिकाको निर्णयविपरीत रहेछ भने छानबिनको विषय बन्छ, आवश्यक पहल गर्छौं ।’
