विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय एउटा विकृति विकसित भएको छ– मेयर, उपमेयरदेखि कार्यपालिका सदस्यसम्मले ‘कोष’ खडा गरी मनपरी खर्च गर्ने । बजेट तर्जुमा निर्देशिकाविपरीत कोष खडा गरिनुलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ‘अबण्डा बजेट’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो समय नगर प्रमुख–उपप्रमुख कोष खडा गरी मनपरी रूपमा बजेट खर्च गरिँदा बेरुजुको दर पनि बढिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा धरानको अद्यावधिक बेरुजु ४५ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मात्र ४ करोडभन्दा बढी बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष कायम रहेको ४१ करोड ९६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये २ करोड ६२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ । चालु वर्षको थप बेरुजुसहित हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ४५ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
उपमहानगरको पछिल्लो पाँच वर्षको बेरुजु विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष करोड रुपैयाँमाथिको दरले बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३९ करोड १६ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आइपुग्दा ४५ करोड नाघेको छ ।
आ.व. २०७७/०७८ मा ३९ करोड १६ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४२ करोड ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४२ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ४१ करोड ९६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार आ.व. २०८१÷०८२ को आय–व्ययतर्फ करिब ४ अर्ब ३६ करोड ३४ लाख ३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड ९८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जसमध्ये १ करोड २८ लाख ३ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट भइसकेको छ भने असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने तथा पेश्की बाँकी रकम गरी ५ करोड ७० लाख ८१ हजार ८ सय १ रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ । सम्परीक्षणबाट २ करोड ६२ लाख ७९ हजार ३ सय ९५.४० रुपैयाँ असुल भएको छ ।
आम्दानी तथा खर्चको लेखा प्रणाली नगदमा आधारित भएकाले उपमहानगरको पेश्कीबाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र लेखा प्रणाली सुधारमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक लेखामानअनुसार वित्तीय विवरण तयार नभएको तथा अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गतका कारोबारसमेत समावेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१० लाखभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने
धरान उपमहानगरपालिकाले नियमविपरीत भुक्तानी दिएको विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत १० लाख २१ हजार ३ सय रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एस.एस. कन्स्ट्रक्सनबाट ३ लाख ५८ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उपमहानगरको सपिङ कम्प्लेक्स भवनको सटर भाडाबापत गीता खड्काले २०८१ फागुनसम्मको भाडा नबुझाएकाले सम्झौताअनुसार वार्षिक १० प्रतिशत जरिबानासहित ३२ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । चौकीदार ताराबहादुर विश्वकर्माबाट २० हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनी पाथवे नेपाल प्रा.लि.का प्रशिक्षक र सहायक शिक्षकबाट १० हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ ।
तेजस्वी कन्स्ट्रक्सनबाट ५७ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ, लायन कन्स्ट्रक्सनबाट १ हजार ७ सय १५ रुपैयाँ, जनजाति मार्ग बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिबाट १८ हजार ३ सय ५२ रुपैयाँ, गोविन्द मार्ग लुप सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबाट १४ हजार रुपैयाँ, सुनगाभा लुप उपभोक्ता समितिबाट ५१ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ, गर्भलाल मार्ग कालोपत्रे उपभोक्ता समितिबाट १३ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ तथा वीरछायाँ मार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिबाट ५ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ गरी कुल १ लाख ७२ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै कफी एण्ड बारिष्टा एकेडेमी, द राइजिङ क्लब, याक्थुङ चलचित्रकर्मी सङ्घ नेपाल, सीता ग्रोसरी र गीता स्टोरबाट ८६ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ असुल गर्न प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वडा कार्यालयका कर्मचारी प्रतिमा ताम्राकारबाट वडा बाल सञ्जालका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको अवलोकन भ्रमण खर्चबापत ६५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्लेबाट ६ हजार ६ सय रुपैयाँ र वडा सदस्य सन्तोष राईबाट ७ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कालिमाटी अधुरो ट्र्याक निर्माण योजनाका ठेकेदार लायन्स कन्स्ट्रक्सनबाट ३६ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । धरान–१३ वडा कार्यालयले अ.स.इ. तेन्जिङ शेर्पाबाट ३७ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
धरान–१५ वडा कार्यालयअन्तर्गत कार्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको भन्दै गोविन्द मार्ग लुप सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबाट १७ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ, सुनगाभा पथ लुप कालोपत्रे निर्माण उपभोक्ता समितिबाट ३६ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ, भीषण पथ लुप कालोपत्रे सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबाट १५ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ तथा वीरछायाँ मार्ग कालोपत्रे निर्माण उपभोक्ता समितिबाट १६ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ गरी कुल ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धरान–१७ वडा कार्यालयले केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी दीक्षा वाग्लेलाई रिसर्चका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रमुख–उपप्रमुख कोष ‘अबण्डा’
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रमुख, उपप्रमुखदेखि कार्यपालिका सदस्यसम्मका कोषलाई ‘अबण्डा बजेट’ भनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तह योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ लाई बेवास्ता गर्दै स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण नगरी बजेट राख्ने र पछि तोक आदेशका भरमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धरान उपमहानगरले प्रमुख तथा उपप्रमुख कोष र ‘एक वडा, एक पूर्वाधार’ कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अबण्डा बजेट राखेको थियो । त्यसमध्ये ३ करोड ८२ लाख ९८ हजार १ सय १६ रुपैयाँ ७५ पैसा खर्च गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख कोषबाट विविध कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५३ वटा कार्यक्रममार्फत् ४२ लाख ७५ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रमुख कोषमा विनियोजन गरिएको १ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये ३७ वटा योजनामा १ करोड २९ लाख ९५ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उपप्रमुख कोषमा विविध कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ३० लाख रुपैयाँ पूर्णरूपमा खर्च गरिएको छ । यस्तै, उपप्रमुख कोषअन्तर्गत ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३१ वटा कार्यक्रममा ३९ लाख ३८ हजार १ सय ३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘एक वडा, एक पूर्वाधार’ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको १ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये ३५ वटा योजनामा १ करोड ४० लाख ८८ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खेलकुद प्रशिक्षकको खर्च अनियमित
महालेखाले खेलकुद प्रशिक्षकलाई गरेको भुक्तानीलाई अनियमित ठहर गरेको छ । स्वीकृत सङ्गठन संरचनामा दरबन्दी नै नरहेको अवस्थामा चार जनालाई करारमा नियुक्त गरी तलब–भत्ताबापत खर्च गरिएको १९ लाख २२ हजार ४७ रुपैयाँलाई अनियमित ठहर गरेको हो । जसमा उसु प्रशिक्षक राजेन्द्रकुमार राईलाई ४ लाख ४६ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ, फुटबल प्रशिक्षक अर्जुन राईलाई ६ लाख २० हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ, तेक्वान्दो सहायक प्रशिक्षक सुरज कार्कीलाई ४ लाख २३ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ तथा टेबलटेनिस प्रशिक्षक गीता मगरलाई ४ लाख ३१ हजार २ सय ११ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर खर्च अनियमित
उपमहानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका निकायमा गरेको खर्चलाई पनि महालेखाले अनियमित ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेस धरानको सवारी साधन मर्मतबापत १ लाख ८९ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको शौचालय सफाइबापत १२ हजार रुपैयाँ, वडा प्रहरी कार्यालयको इन्टरनेट शुल्कबापत १५ हजार रुपैयाँ तथा खर्च गरेको छ । मालपोत कार्यालय धरानको मोठ तथा श्रेस्ता बाइन्डिङबापत १ लाख ७८ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा गरिएको कुल ३ लाख ९५ हजार ३४२ रुपैयाँ खर्चलाई प्रतिवेदनले अनियमित भनेको छ ।
बीपी प्रतिष्ठानलाई बिलभर्पाइविनै ३ लाख भुक्तानी
उपमहानगरले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बिलभर्पाइविनै ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जनतासँग नगर कार्यक्रम’ अन्तर्गत निःशुल्क उपचार गराएबापतको ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्टि गर्ने आवश्यक कागजात तथा बिलभर्पाइ संलग्न नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
बजेट शीर्षकभन्दा फरकमा २२ लाख खर्च
महालेखाले बजेट शीर्षकभन्दा फरक शीर्षकमा खर्च गरिएको २२ लाख ३९ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँलाई अनियमित भनेको छ । प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कार्यक्रम तथा संस्थालाई स्वीकृत शीर्षकभन्दा फरक शीर्षकबाट भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरेको छ । यसरी नियमविपरीत शीर्षक परिवर्तन गरी गरिएको खर्चलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नियम विपरीत शीर्षक परिवर्तन गरी गरिएको सम्पूर्ण खर्चलाई प्रतिवेदनले ‘अनियमित’ ठहर गरेको छ । गर्वलाल नकाउट फुटबल प्रतियोगिताको विविध कार्यक्रम उपप्रमुख कोष ५० हजार रुपैयाँ, धरान ब्याडमिन्टन क्लबलाई उपप्रमुख कोषबाट २ लाख ५० हजार, तेक्वान्दो खेलको लागि खेलकुद सामग्री खरिद बापतको भुक्तानी ५० हजार खर्च गरिएको छ । यस्तै जनपथ जागरण समाज धरान–१६ लाई महिला नकआउट रनिङकप फुटबल प्रतियोगिता शीर्षकमा उपप्रमुख कोषबाट १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
एन्फा एकेडेमी धरान अर्गनाइजिङ कमिटी धरानलाई काठमाडौंमा छनौट भएका ३० जना बाल खेलाडीहरूलाई फुटबल तालिमका लागि आवासीय व्यवस्थापनमा भएको खर्चबापत प्रमुख कोषबाट ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेचर क्लबलाई फुटबल कार्यक्रमबापत उपप्रमुख कोषबाट ७५ हजार, धरान गल्फ क्लबलाई धरान डे एमेच्योर गल्फ प्रतियोगिताको भुक्तानी प्रमुख कोषबाट ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कार्यालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको बिजुली महसुलको रकम भुक्तानी २ लाख ५० हजार, समता समाज नेपाललाई फुटसल प्रतियोगिता बापतको उपप्रमुख कोषबाट २ लाख ८१ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मेहर्स कलेक्सनलाई धरान सिटी फुटबल क्लबको लागि खेलकुद सामग्री खरिद बापत प्रमुख कोषबाट ९१ हजार १ सय रुपैयाँ र सिद्धकाली निर्माण सेवालाई जल्पारोड धरान–३ मा पहिरो नियन्त्रणको लागि प्लम्पवाल निर्माणको नगरप्रमुख भिजन कोषबाट ६ लाख ५ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
यसरी कुल २२ लाख ३९ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ बजेटमा एउटा शीर्षक तर खर्च अर्कै शीर्षकबाट गरेकोलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ ।
बेरुजु रकम दाखिला नगरे तलबबाटै कट्टा
महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए लगत्तै धरान उपमहानगरले आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई बेरुजु रकम दाखिला गर्न ताकेता गरेको छ । उमपहानगरले बेरुजु रकम दाखिला नगरेमा मासिक तलबबाटै कट्टा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज राईले यही जेठ २० गते माताहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीहरूले असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम तोकिएको समयभित्र दाखिला नगरे तलबबाट कट्टा गरिने उल्लेख छ । सूचनामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) बाट प्राप्त पत्रअनुसार ‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु’ रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिइएको छ । उपमहानगरले कार्यालयमा कार्यरत तथा सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई समेत बेरुजु रकम दाखिला गर्न निर्देशन गरेको छ ।
