० समयमा बजेट नआउँदा न्यून खर्चः कावा प्रमुख बेघा
० आर्थिक प्रशासन कमजोर भएको सङ्केतः अर्थविद् डा.शर्मा
० असारे खर्च प्रवृत्तिको बढोत्तरीः अर्थविद् अग्रवाल
विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको अन्त्यसम्म पुँजीगततर्फ २० दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
उपमहानगरको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्यसम्म कुल पुँजीगत बजेट ९९ करोड ८२ लाख ३ सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । हालसम्म २० करोड २६ लाख ५७ हजार एक सय ४४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अझै ७९ करोड ७४ लाख २५ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।
पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु उपमहानगरको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् कृष्णकुमार अग्रवालले उपमहानगरको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, “न्यून खर्च हुँदा प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा देखिन्छ ।” उनका अनुसार बजेट खर्च नभएमा उद्योगधन्दा फस्टाउँदैन र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पर्छ । आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । असारे खर्चको प्रवृत्तिप्रति प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, “असारे खर्चको प्रवृत्ति त विकास भइरहेको छैन ?”
अर्का अर्थविद् डा. राजेन्द्र शर्मा पनि पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको नगरको आर्थिक प्रशासनिक क्षमता कमजोर देखिनु हो ।” उनी न्यून पुँजीगत खर्चको असर चक्रिय हुने बताउँदै भन्छन्, “पुँजीगत खर्च कम हुँदा बजारमा तरलता घट्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छ । महँगी बढ्छ र मुद्राको क्रयशक्ति पनि घट्छ । अन्ततः नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् ।” पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकास निर्माणका काम सुस्त हुने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
निर्वाचनमा प्रमुख एजेण्डा बन्ने खानेपानी क्षेत्रमा विनियोजित बजेटसमेत नगरले खर्च गर्न सकेको छैन । आय–व्यय विवरणअनुसार खानेपानीमा मात्र ३ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । धरानको खानेपानी संरचना निर्माणका लागि विनियोजित दुई करोड ११ लाख २१ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म ७ लाख ४८ हजार १ सय १६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । उपमहानगरका कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले समयमा बजेट पारित नहुँदा खर्च न्यून भएको बताउँछन् । उनले भने, “समयमा बजेट नआउनु, निर्वाचन आचारसंहिता र आन्तरिक आय अपेक्षाअनुसार नउठ्नुले खर्च हुन सकेको छैन ।”
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उपमहानगरका तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राईले असोज ४ गते मात्र बजेट ल्याएका थिए । त्यसको असरसमेत देखिएको छ । उपमहानगरको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म खर्च भएको पुँजीगत प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर हेर्दा सडक तथा पुल निर्माणमा २२ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । आवासीय भवन निर्माण खरिदमा २० दशमलव ७ प्रतिशत, गैरआवासीय भवन निर्माण खरिदमा दुई दशमलव २५ प्रतिशत, र निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारमा १२ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सवारी साधनमा विनियोजित २० लाख रुपैयाँ हालसम्म खर्चै भएको छैन । मेसिनरी तथा औजारमा १८ दशमलव ६४ प्रतिशत तथा फर्निचर तथा फिक्स्चर्समा ३० दशमलव ०१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिदमा २० दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण खरिदमा भने कुनै खर्च भएको छैन । विद्युत् संरचना निर्माणमा ६० दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा १३ दशमलव ३५ प्रतिशत, सिँचाइ संरचना निर्माणमा विनियोजित १ लाख ६० हजार रुपैयाँमा कुनै खर्च भएको छैन । अन्य सार्वजनिक निर्माणमा २४ दशमलव २३ प्रतिशत, संरचनात्मक सुधारमा १९ दशमलव ५९ प्रतिशत तथा पुँजीगत सुधार खर्चमा न्यून प्रगति देखिएको छ । पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शमा एक दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु खर्चतर्फ ६५ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । एक अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७६ हजार १३ रुपैयाँमध्ये ७४ करोड ५६ लाख ३ हजार ३७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४८ दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएको छ । ८ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँमध्ये ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
