स्थानीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । यही मर्मलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा टोल विकास संस्था (टिएलओ) लाई स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन–२०७४ ले परिकल्पना गरेको छ । तर झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा यो संरचना वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहनु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सुशासनप्रतिको गम्भीर बेवास्ताको एउटा उदाहरण हो । नेपाल सरकारले टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि–२०७५ तथा संशोधित २०७७ मार्फत बस्तीस्तरमै योजना छनोट, नागरिक सहभागिता र पारदर्शी बजेट प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर कचनकवलमा यो कानूनी संरचना कार्यान्वयनमै नल्याएर स्थानीय शासनको आधारभूत अभ्यास नै कमजोर बनाउनु विडम्बना हो ।
टोल विकास संस्था नहुँदा बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताबाट टाढा गएको देखिन्छ । निश्चय नै उपभोक्ता समिति गठनदेखि योजना छनोटसम्म केही सीमित व्यक्ति र समूहको प्रभाव हाबी हुने गर्दछ । यसले विकास निर्माणमा अपनत्व घटाउने मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोगको जोखिमसमेत उत्तिकै बढ्नेछ । यस्तो अभ्यासले स्थानीय सरकारलाई जनताको सरकार होइन, सीमित समूहको पहुँचमा सीमित संरचनामा रुपान्तरण गर्ने खतरा बढाउँछ । सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणजस्ता अभ्यासहरु औपचारिकतामा सीमित हुनु लोकतान्त्रिक शासनको आत्मामाथि नै प्रहार हो । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्था गठनमा असमर्थता प्राविधिक वा सामाजिक कारण देखाए पनि वर्षौंसम्म समाधान नखोजिनु जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना मात्र हुन सक्छ । महिला सहभागिता वा समावेशिताका विषयहरुलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रक्रिया रोक्नु विकासभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव प्रष्ट झल्किन्छ ।
छिमेकी स्थानीय तहहरुले टोल विकास संस्थामार्फत् सुशासन र नागरिक सहभागिताको अभ्यास मजबुत बनाइरहँदा कचनकवल भने आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र गुटगत स्वार्थमा अल्झिनु किमार्थ उचित होइन । यसले विकासको गति मात्र होइन, जनविश्वास पनि कमजोर बनाउने कुरामा दुईमत छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ७१ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षरता रहेको कचनकवलमा नागरिक सचेत छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुलाई योजना निर्माण प्रक्रियाबाट टाढा राखिनु विडम्बनापूर्ण हो । विकासमा नागरिकलाई सहभागी नगराउने अभ्यास दीर्घकालीन रुपमा टिकाउ हुँदैन । त्यो नेतृत्वलाई पनि सफल र नागरिकमैत्री मान्न सकिँदैन । अब टोल विकास संस्थालाई तुरून्त पुनः सक्रिय गर्ने, नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा पारदर्शी बनाउने काम त्यहाँको नेतृत्वले गरोस् । अन्यथा स्थानीय सरकारको संरचना कानूनअनुसार भए पनि व्यवहारमा विश्वास गुमाउने दिशातर्फ जाने कुरा हेक्का राख्नु पर्दछ । सुशासन कुनै नारा होइन, अभ्यास हो र त्यो अभ्यासको पहिलो ढोका टोल विकास संस्थाबाटै खुल्ने कुरा नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन । नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा र अन्य कुराको अपनत्व यही टोल विकास संस्थाबाट नै पाउने कुरा गाउँपालिकाले बेलैमा सोचेर तत्काल पुनर्गठन अभियान चलाउँदै समयमै बजेट ल्याउने काममा लाग्नु उचित हुनेछ ।
