सुनसरी । एक गैरसरकारी संस्थाको तथ्याङ्कले सुनसरीमा बालविवाह बढ्दो अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।
२०७८ साल वैशाख २७ गते रातिको समयमा देवानगञ्ज गाउँपालिका–४ बाट बालविवाह भइरहेको सूचना पाएको सुनसरी प्रहरीले विवाह मण्डपबाटै बेहुलासहित दुईजनालाई पक्राउ ग¥यो । कानूनविपरीत बालविवाह गरेको आरोपमा २६ वर्षीय बेहुला मिथिलेश पाल र विवाह गराउने बेहुलाका सानोबुबा फुलचन पाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
मिथिलेशले देवानगञ्ज–१ का रमानन्द पालकी २० वर्ष नपुगेकी छोरी कल्पनाकुमारी पालसँग बालविवाह गरिरहेको सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई मण्डपबाटै पक्राउ गरेको थियो । नेपालको कानूनअनुसार विवाह गराउने उमेर २० वर्ष हुनुपर्नेमा त्यतिबेला बेहुली कल्पनाको उमेर १८ वर्ष ८ महिना १० दिन मात्र पुगेको बताइएको छ ।
२०७८ साल जेठ २२ गतेजिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले बालविवाह भइरहेको सूचना पाएपछि खटिएको प्रहरी टोलीले बेहुलासहित तीनजनालाई पक्राउ ग¥यो । सूचनाअनुसार जिल्लाको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ मा बालविवाह भइरहेको पाइएपछि प्रहरीले बेहुलीका बुबा सोही ठाउँका रामनारायण मण्डल, बेहुला इनरुवा नगरपालिका–४ का भरत मण्डल र बिहे गराउन भूमिका खेल्ने इनरुवा नगरपालिका–८ का सुरेन्द्र मेहतालाई पक्राउ गर्यो । रामनारायणले आफ्नो १७ वर्षीया छोरीलाई २४ वर्षीय भरत मण्डलसँग बिहे गराउँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए ।
बालविवाह भइरहँदा बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्न बाँकी रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको सुनसरी प्रहरीले जनायो । नेपालको कानूनमा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न नपाउने कानूनी प्रावधान छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गरेमा त्यसलाई बालविवाह भनी व्याख्या गरिएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूमाथि मुलुकी अपराध संहित २०७४ को परिच्छेद ११ को विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १७३ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । इन्सेक नेपालको पूर्व वार्षिक समीक्षा अन्तर्गत सन् २०२१ को जनवरी महिनादेखि डिसेम्बर ८ सम्म सुनसरीमा चारवटा बालविवाहका घटना भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको तथ्याङ्कअनुसार एकवर्षको अवधिमा चारवटा बालविवाहसम्बन्धी उजुरी परेकोमा तत्कालै घटनास्थलमा पुगेको प्रहरी टोलीले बालविवाहमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
जबकि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्लामा बालविवाहका चारवटा उजुरी परेको सुनसरी प्रहरीको तथ्याङ्क छ । सतहमा नआए पनि पछिल्लो समय सुनसरी, मोरङलगायत प्रदेश १ मा बालविवाह बढ्दो क्रममा रहेकोे पाइन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको उजुरीबाहेक जिल्लामा बालविवाहबारे यकिन तथ्याङ्क छैन । यद्यपि बालअधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूले जिल्लामा बालविवाहका घटना भइरहे पनि सतहमा नआएको जनाएका छन् ।
बालविवाह गर्नेमा दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये बङ्गलादेश र भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा पर्दछ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा १ लाख ३८ हजार १५ जना बालबालिकाको १६ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये १ लाख १५ हजार १ सय ५० जना बालिका रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०११ ले नेपालमा २० वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष पुग्नुअगावै विवाह भएको उल्लेख गरेको छ ।
अर्कोतर्फ त्यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत पुरुषहरूको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०१६ मा युनिसेफले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिका १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्छन् भने १० प्रतिशत बालिकाको १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेको जनाएको छ । विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा तुलनात्मक रूपमा बालविवाहका घटना बढी हुने गरेको विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको सामान्यतया कम उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रहरू बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । मधेसी समुदायका साथै सीमान्तीकृत जस्तैः दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा अन्य समुदायको तुलनामा यो दर उच्च रहेको छ ।
‘बिहेवारी, बीस वर्षपारि’ नारा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ग्रामीणभेगमा बालविवाहका घटना अझै पनि भइरहेको पाइन्छ । सुनसरीका कतिपय स्थानीय तहमा केही सचेत युवा र किशोरी समूहहरूले बालविवाहबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै समयमै प्रहरीलाई सूचना दिई बालविवाह हुनबाट रोकेका केही उदाहरणहरू भए पनि धेरैजसो बालविवाहका घटना भइरहँदासमेत प्रहरीले सूचना पाउँदैन ।
जसले गर्दा बालविवाहका घटना जिल्लामा एउटा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । उजुरी गर्नेहरूको सङ्ख्या कम देखिए पनि बालविवाहका घटना अझै पनि भइरहेको बालअधिकारकर्मी इनरुवा नगरपालिका–९ बबियाकी अल्विना प्रवीण बताउँछिन् । ‘उजुरी गर्नेहरू कम देखिएको मात्र हो’ उनले भनिन्, ‘जिल्लाका विभिन्न ग्रामीणभेगमा मधेसी र मुस्लिम समुदायमा बालविवाह भइरहेको पाइन्छ ।’
बालविवाह रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसमेत गम्भीर नदेखिएको बताउँदै अल्बिनाले बालविवाह भइरहेको थाहा हुँदासमेत राजनीतिक रूपमा घाटा हुनसक्ने भन्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधि उदासीन देखिएको बताइन् । ‘जनप्रतिनिधिलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘तर, पनि तिनीहरू बालविवाह रोक्न अग्रसरता देखाउँदैनन्, विवाह रोक्यो भने भोट घट्ने डर हुन्छ । हामीले रोक्न खोज्यो भने समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पाउँछौं ।’ जनचेतना र समाजका शिक्षित वर्गले तदारुकता देखाउनसके बालविवाहका घटना रोक्न सकिने अर्का बालअधिकारकर्मी कोसी गाउँपालिका–८ भण्टाबारीका नरेश सरदारको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी सञ्जयसिंह थापाले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावक वर्ग आफै जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘बालविवाह हुने गरेको सूचना पाएपछि हामीले बालविवाह हुनबाट रोकेका छौं’ एसपी थापाले भने, ‘उमेरअगावै विवाह गरिदिँदा उनीहरूमा हुने हानि नोक्सानीबारे कतिपय अभिभावकवर्ग जानकार छैनन् ।
जसले गर्दा खासगरी ग्रामीणक्षेत्रमा बालविवाह हुने गरेको पाइएको हो ।’ बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, पनि बालविवाह केही मात्रामा न्यूनीकरण भए तापनि पूर्णरूपमा रोकिन भने सकेको छैन । बालविवाह रोकथाम गर्न योजनाबद्ध तरिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गाउँ–गाउँमा गर्दै आएकाले पछिल्लो बालविवाहका घटनामा कमी आएको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले दाबी गरे ।
‘बालविवाह, दाइजोप्रथा, महिला हिंसा रोकथाम गर्न विद्यालयका विद्यार्थीदेखि समाजमा बसोबास गर्ने हरेक समुदायका अभिभावकवर्गलाई राखेर अभिमुखीकरण र चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘जसको परिणामस्वरूप विगतभन्दा बालविवाहका घटनामा कमी आएको छ ।’
इनरुवा नगरक्षेत्रमा बालविवाह वा महिला हिंसा न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न सक्रियताका साथ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै नगर प्रमुख राजन मेहताले बालविवाह रोक्न अभिभावकवर्ग सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो काम उनीहरूलाई कानूनबारे जानकारी गराउँदै उमेर नपुग्दै विवाह गरेमा वा उमेर पुगेर विवाह गरेमा हुने हानि नोक्सानी वा फाइदाबारे जानकारी गराउने हो’ उनले भने, ‘त्यसैले जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने दायित्व गरिरहेका छौं ।’
नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीनवर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको भए पनि बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
