सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ४ वर्ष बित्दा १० उजुरी मात्रै परेको छ । पालिका स्तरीय न्यायिक समिति भन्दा तल्लो तहमा नै विवाद समाधान गर्ने गरी सिलिचोङ गाउँपालिकामा मेलमिलापकर्ताहरूको व्यवस्था हुँदा पनि सिलिचोङ गाउँपालिकामा भने निक्कै कम उजुरी पर्ने गरेको हो ।
सिलिचोङ गाउँपालिकामा २०७६ साल फागुनको २० देखि २७ गतेसम्म मेलमिलापकर्ताहरूलाई तालिम गराइएको थियो । गाउँपालिकाको २५ जनालाई तालिम गराई स्थानीय स्तरमा नै न्याय निरूपण गर्ने अभियान नै चल्यो तर सिलिचोङमा हालसम्म १० वटा मात्रै न्यायिक समितिमा उजुरी आएका छन् ।
अन्य केही पालिकाहरूको तुलनामा सिलिचोङमा कम झैझगडा तथा विवादहरू हुने गरेको र केही विवादहरू परम्परागत तरिकाले गाउँमै मिलाउने हुँदा न्यायिक समितिमा कम उजुरी आउने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक लालकुमारी कुलुङको भनाई छ ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिबाट न्याय निरूपणको तालिम लिएकाहरू छुटफुट बाहेकका मेलमिलापकर्ताहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा आधिकारिक रूपमा कुनै पनि विवाद मिलाएका छैनन् । गाउँ समाजमा विवादित बनेकाहरूले मेलमिलाप कर्ताहरू मार्फत न्याय सम्पादन हुने भन्ने थाहा नपाएका कारण पनि मेलमिलापकर्ताहरूको खोजी नभएको हो । जसो तसो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिसम्म आई पुगेका उजुरीहरू छलफल र मेलमिलापकै माध्यमबाट सम्पादन गर्दै आएको न्यायिक समिति संयोजक लालकुमारी कुलुङको भनाई छ ।
हालसम्म आएको उजुरीहरू अदालतसम्म पठाउनु नपरेको कुलुङले बताइन् । ठुला अपराधका घटना बाहेकका विवादहरू स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले नै समाधान गर्दै आएको छ । त्यस्ता घटना तथा विवादहरू समाधानका लागि पीडित पक्ष तथा विवादमा परेका व्यक्तिहरूले न्यायिक समितिमा उजुरी दिनु पर्दछ । अझ त्यसको सहजताका लागि प्रत्येक जसो टोलमा नै मेलमिलाप कर्ताको व्यवस्था गरिए पनि उजुरी कम परेको हो ।
गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ खर्चेर ८ दिवसीय तालिम २५ जनालाई दिए पनि १८ जना मात्र सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत भएकाहरू पनि केही मात्र गाउँमा छन् । तालिम लिनेहरूलाई गाउँ सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ।
लगातारको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लगायतका कारणले सूचीकृत हुन ढिलो भएकोले पनि मेलमिलाप कर्ताहरूबाट उल्लेखनीय कार्य हुन नसकेको मेलमिलाप कर्ता मनकुमारी कुलुङ बताउँछिन् । तर पनि तालिमबाट सिकेको आधारमा सामान्य प्रकृतिका मुद्धाहरुमा छलफल गरेर गाउँघरमा विवाद मिलाउँदै आएको कुलुङको भनाई छ ।
संघीयता लागू भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ मा प्रत्येक स्थानीय सरकारका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । मुख्य गरी देवानी संहिता अन्तर्गतका मुद्दा, वादविवाद लगायतका विवादहरू पालिका स्तरीय न्यायिक समितिले निरूपण गर्नु पर्दछ ।
