विजयपुर । नेपालमा २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयो । जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको सम्झनामा २०६८ सालदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउन थालियो । सरकारले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज (जेठ २१) १६ वर्ष पूरा भएको छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउन सुरु गरेको ११ वर्ष पुगेको छ । तर, दलित समुदायमाथि हुने विभेद ज्यूँका त्यूँ नै छ ।
२०७८ कात्तिक १८ गते धरान ६ मा पानवारी सुतार चोकमा धरान–१५ का रविन लोहार खाजा खानका लागि होटलमा जाँदा होटल सञ्चालक मीना श्रेष्ठ (राई) ले भेदभाव गरिन् । उनले दलित प्रवेश गरेपछि होटलमा अरू कोही पनि खाजा र चिया खान आउँदैनन् भन्दै जातीय भेदभाव गरेकी थिइन् । रविनले मीनाको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेका थिए, ‘अब यहाँ कोही आउँदैनन्, कसैले चिया खाँदैनन्, यहाँ त्यस्तो चल्दैन ।’
अर्थात् दलित होटलमा प्रवेश गर्न पाइँदैन, दलित छोएको खाँदैनन् भन्दै भेदभाव गरेकी थिइन् । सुनसरी रामधुनी–४ पत्थरदेवाका अर्जुन धमलाले पनि अन्तरजातीय विवाहका कारण ज्यान गुमाउनु प¥यो । अर्जुनले एक १७ वर्षीया बालिकासँग भागेर अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए । परिवारले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि पक्राउ गरी केटी छुटाइदिएपछि अर्जुनले आत्महत्या गरेका थिए । अन्तरजातीय विवाहकै कारण विवाह गर्दा भोजपुर षडानन्द नगरपालिका–१४ बोयाका १८ वर्षीय सङ्गम ठटाल (परियार) ले पनि ज्यान गुमाए ।
मृतककी आमा सीता दर्जीले दलित भएको कारणले केटाकेटी खुसीसाथ विवाह गर्दा पनि केटीलाई छुटाएपछि आत्महत्या गरेका थिए । झापा कन्काई नगरपालिका–५ टेक्राको दार्जिलिङ बस्तीका ५५ वर्षीय बलबहादुर विश्वकर्मालाई २०७७ सालमा छिमेकीले जातकै कारणले कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको छोरा टेकबहादुर विश्वकर्माले बताएका थिए ।
वहाराक्षेत्र–५ स्थित कालाबञ्जारमा केही समय अगाडिसम्म दलितका घरको गाई, भैँसीको दूधसमेत अरूले नै दुहेर लाने प्रचलन थियो । अहिले कालाबञ्जारमा दलितहरूको मृत्यु संस्कारमा गैर दलितले सरसहयोग त होइन; घरसमेत टेक्दैनन् । यतिसम्म कि हिन्दू धर्मअनुसार दलितहरूको मृत्यु संस्कार गर्दा कर्ता (किरियापुत्री) रुँघ्नसमेत हिन्दू नै गैरदलित आउँदैनन् । त्यहाँका स्थानीयका अनुसार मलामी जान्छन् तर, घरमा रुँघ्न भने आउँदैनन् । किरियापुत्री भएको घरमा अन्य पनि हुनाले गाह्रो हुने भएकाले नआएको हुन सक्ने बताउँछन् । १ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
ती घटनाका दोषी ४१ जना पक्राउ परेका थिए । जसमा पुरुष २९ र महिला १२ जना रहेका थिए । ५ पुरुषसहित ६ जना फरार रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दामा १० महिलासहित २५ जना पक्राउ परेका थिए भने १ महिलासहित ९ जना फरार रहेका थिए । आर्थिक वर्ष ७७÷७८ मा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ६ महिलासहित २१ जना पक्राउ परेका थिए भने ८ महिलासहित १६ जना फरार रहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा ६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा ४ जना पक्राउ परेका थिए भने ५ महिलासहित १३ जना फरार सूचीमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको अवस्थाका विषयमा दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले जातीय भेदभाव कागजमा उन्मूलन भए पनि व्यावहारिक र सामाजिक रूपमा ज्यूँका त्यूँ रहेको बताए । उनले भने, ‘कागजमा मुक्त भए पनि सामाजिक रूपमा भेदभाव उस्तै छ ।’ उनले कानून कार्यान्वयन गर्नेहरूको इच्छा नहुँदा सामाजिक भेदभाव रूपमा दलितहरूले हालसम्म पनि उत्पीडन सहनु परेको बताए । उनले सार्वजनिक स्थलहरूमा सेमत भेदभाव कायम रहेको बताउँदै भने, ‘विवाहमा समेत छुट्टै भान्सा बनाइदिन्छन् । यो भेदभाव न्यूनीकरण होइन; झन् वृद्धि हो ।’ अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूले विस्थापित भइरहेको बताउँदै भने, ‘विभेदको रूप फेरियो । मनोवैज्ञानिक रूपमा विभेद गर्न थालियो ।’
मुलुकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी ऐनहरू बनेका छन् । ती कानूनहरूको कार्यान्वयनको विषयमा अधिवक्ता जयराम नेपालीले धेरै घटनाका पीडित न्यायिक निकायसम्म नै नपुग्ने र पुगिहाले पनि प्रहरीले सानातिना जातीय भेदभावका घटना गाउँमा नै मिलाउनू भन्दै अनुउत्तरदायी जवाफ दिने गरेको बताए । उनले भने, ‘दलित बुद्धिजीवी, मानव अधिकारकर्मीको दबावमा मुद्दा दर्ता हुन्छ तर, राम्रो अुनसन्धान हुँदैन ।’ उनले दलितमैत्री प्रहरी प्रशासन नहुँदा अनुसन्धान राम्रो नहुने बताउँदै भने, ‘कानेपोखरीको एक घटनामा कुटपिटबाट घाइते बिरामी आइसियूमा बस्ने अवस्था थियो । प्रहरीले जातीय भेदभावसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्यो । अब न्याय पाउँछ ?’ धेरै घटनामा प्रहरीले कमजोर अनुसन्धान गरिदिनाले अदालतमा प्रतिवादीले मुद्दा जितेको र पीडित झन् पीडित बन्नु परेको अनुभव सुनाए ।
१ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा धेरै कम आउने बताए । उनले भने, ‘कुटपिटसहित जातीय भेदभाव भएको मुद्दामा केमा मुद्दा चलाउने भन्ने समस्या हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा जातीय भेदभाव भन्दा अभद्रमा मुद्दा चलाइदिने गरिन्छ ।’
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ को दफा ४ मा कस्तो घटनालाई जातीय भेदभाव मान्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । कुटपिटमा धेरै घाउचोट छ भने ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेको एसपी राईले बताए । उनले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धान राम्रो गर्छ । कुनै ज्ञान नभएर वा चिनजानको आधारमा हुन सक्ला तर, त्यसको प्रतिफल उसैले भोग्छ ।’ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ को दफा ७ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा ४ बमोजिम कसुरको प्रकृति हेरी कसुर गर्नेलाई दफा ७ को उपदफा (क) मा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, (ख) २ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
१ नं. प्रदेशको मन्त्रीमण्डलमा दलित शून्य
संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४० उपधारा १ मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर, प्रदेश १ को मन्त्रीमण्डलमा दलितको सहभागिता शून्य रहँदै आएको छ । कात्तिक १६ गते ५ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मन्त्रीमण्डल १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा पनि दलित समुदायका प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । प्रदेशसभामा हाल कायम ९२ सदस्यमध्ये एमालेकी जसमाया गजमेर, नेपाली काङ्ग्रेसकी कल्पनाकुमारी सरदार र माओवादी केन्द्रकी उमिता बराइली गरी ३ जना दलित समुदायका छन् । तर, मन्त्री एकजना पनि छैनन् । अधिवक्ता जयराम नेपालीले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारमा १४ जनामा १ जना पनि दलित नहुनु संविधान र मौलिक हकविरुद्ध भएको बताए । उनले सरकार संविधानको धारा (१८) र धारा (४०) विरुद्ध गएको बताए । उनले भने, ‘धारा १८ मा समानताको हक रहेको छ ।’
स्थानीय तह प्रमुखमा १ जना मात्रै, अध्यक्ष १
१ नं. प्रदेशका १४ जिल्लाका १ सय ३७ वटा पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवार नै बनाएको देखिएन । १ नं. प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीयमध्ये उदयपुरको १ स्थानीय तहको प्रमुखमा मात्रै दलित निर्वाचित भए । उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका अध्यक्षमा ढुङ्गाराज विश्वकर्मा निर्वाचित भएका हुन् ।
दलित समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा (समानुपातिक) कम्तीमा पनि १२ स्थानीय तहको प्रमुख हुनु पर्ने हो । प्रदेशका १ हजार १ सय ५७ वटा वडामा १ जना वडाध्यक्ष मात्रै दलित निर्वाचित भएका छन् । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका वडा नं. ५ मा जयनन्द सरदार अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा पनि १ सय ५० जना दलित अध्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने हो ।
१ नं. प्रदेशमा प्रमुख ३ ठूला रानीतिक दलमा निर्णायक पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वि शून्य छ । संविधानमा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने प्रावधान भए पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख पदमा छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेसमा १ नं. प्रदेशमा कुनै तहमा पनि प्रमुख पदमा दलित समुदाय छैनन् ।
दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माका अनुसार १ नं. प्रदेश १४ वटै जिल्लामा दलित समुदायका व्यक्तिहरू मुख्य पदमा छैनन् । उनले भने, ‘३ ठूला दल एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीमा मुख्य पदमा दलितको सहभागिता न्यून छ ।’ उनले राजनीतिक दलका नेताहरूले दलित समुदायलाई अगाडि बढाउन नचाहेको बताए । दलितलाई उम्मेदवार वा मुख्य पदमा पु¥याए नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार नगर्ने मनोविज्ञान हाल पनि शीर्षनेतामा भएको बताउँदै भने, ‘पार्टीको मुख्य पदमा नपुगुञ्जेल अवस्था सुधार हुँदैन ।’
नेकपा (एमाले)ले मोरङको कटारी गाउँपालिकामा एक जना दलितलाई अध्यक्ष बनाएको उनले बताए । उनले दलित समुदायमा नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्ति भए पनि आर्थिकलगायतका कारण देखाएर पार्टीले अगाडि नबढाएको बताए । ‘जुन व्यक्तिको शक्ति छ । पार्टीले उसैलाई अगाडि बढाउने गरेको छ’–उनले भने ।
