विराटनगर (ब्लाष्ट) अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल नभएका तयारी मालवस्तुको आयातमा देखिएको ९ दिन लामो अवरोध हटाउन भन्सार विभागले ‘मध्यमार्गी’ बाटो अपनाएको छ ।
भन्सार बिन्दुमा रोकिएका सयौँ मालवाहक ट्रकहरूलाई निकास दिन विभागले आयातकर्ताको ‘स्वघोषणा र प्रतिबद्धता’ लाई आधार मान्ने निर्णय गरेको हो । भन्सार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार अब एमआरपी लेबल नभएका वस्तुहरूको हकमा आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा स्वघोषणा गरी प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै जाँचपासको अनुमति पाउनेछन् । विभागले यसबारे देशभरका सबै भन्सार कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।
यसअघि सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी नभएका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि देशभरका नाकाहरूमा हजारौँ मालवाहक ट्रक रोकिएका थिए । वैशाख १६ गते नै विभागले लचकता अपनाउने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट असहमति आएपछि स्थिति थप जटिल बनेको थियो । तर लामो समयसम्म भन्सार ठप्प हुँदा आपूर्ति व्यवस्था र राजस्व सङ्कलनमै गम्भीर असर पर्न थालेपछि विभागले प्रतिबद्धता–पत्रको नयाँ जुक्ति निकालेर निकास दिएको हो ।
प्रतिबद्धताका तीन सर्त
विभागले तयार पारेको प्रतिबद्धता पत्रको ढाँचाअनुसार आयातकर्ताले तीनवटा मुख्य बुँदामा सहमति जनाउनुपर्नेछ । औद्योगिक, नाशवान् वा मेसिनरी प्रकृतिका वस्तुहरूमा भन्सार जाँचपासको समयमा भौतिक रूपमा एमआरपी लेबल नभए तापनि आयातकर्ताले त्यसको मूल्य स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, भन्सार बिन्दुबाट छुटाएर लगेपछि बजारमा बिक्री–वितरण गर्नुअगावै अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानून र निर्देशनबमोजिम लेबल नलगाई बिक्री गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ । आयातकर्ताले मालवस्तुको नाम, ब्रान्ड, मोडल, परिमाण, विजक मूल्य र घोषित एमआरपीको विवरणसमेत सोही पत्रमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागको नयाँ परिपत्रसँगै नाकाहरूमा रोकिएका मालवस्तुको जाँचपास सुरु भएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलकुमार साहले विभागबाट पत्र प्राप्त भएलगत्तै रोकिएका ट्रकहरूको चेकजाँच प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । “केन्द्रबाट निर्णय भएसँगै भन्सारमा रहेका मालवस्तुहरू जाँचपास भएर जान थालेका छन्,” उनले भने ।
