विराटनगर । मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका–५ भौसाबारीका मोहन धिमाल सोमबार बिहान हतारहतार दुई किलोमिटर उत्तरको रमाइलो बजार आइपुगे । उनको एउटा हातमा रित्तो प्लास्टिकको बोरा थियो भने मनमा दुई बिघा खेतमा लगाएको मकै र धानका लागि मल पाउने ठूलो आशा ।
छिमेकीबाट ‘साना किसान कृषि सहकारीमा मल वितरण हुँदैछ’ भन्ने खबर सुनेका मोहन झिसमिसेमै उठेका थिए । उनी सहकारी पुग्दा किसानहरूको ताँती निकै लामो भइसकेको थियो । “प्रतिव्यक्ति १० किलोको दरले मल बाँडिँदै थियो, त्यही पाउन पनि चार घण्टाभन्दा बढी लाइनमा बसेँ” ४२ वर्षीय धिमालले मलिन अनुहार लगाउँदै भने, “साढे १२ बजेतिर जब मेरो पालो आउनै लागेको थियो, कर्मचारीले मल सकियो भन्दै सटर लगाइदिए ।” मोहन त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीसँगै लाइनमा बसेका करिब ४ सय किसान सो दिन रित्तो हात घर फर्किन बाध्य भए । “अहिले मकैमा मल हाल्ने बेला भएको छ, मल नहाले घोगा नै लाग्दैन” उनले पीडा सुनाए, “तर, घाममा टण्टलापुर सुकेर बस्दा पनि रित्तो हात फर्किनुप¥यो ।”
कानेपोखरी–६ की जितकुमारी राईको पीडा पनि उस्तै छ । डेढ बिघामा खेती गरेकी उनी पनि चार घण्टा लाइन बसेर मल नपाएपछि सहकारीको गेटमै धर्ना बसिन् । “बोरा लिएर घण्टौं कु¥यौँ, अहिले मल छैन भन्दै कर्मचारी भित्र लुकेका छन्” उनले भनिन्, “मल नपाउन्जेल म यहाँबाट हल्लिनेवाला छैन ।” किसानहरूको आक्रोशको अर्को कारण भने सूचनाको अस्पष्टता र वितरणको अपारदर्शिता हो । सहकारीमा ५० बोरा मल आएको हल्ला थियो तर कर्मचारीले ४० बोरा मात्र वितरण गरेर बाँकी १० बोरा लुकाएको आशङ्का किसानहरूको छ । कानेपोखरी–६ कै मणिकुमार तामाङ र सोमनाथ गिरी पनि मल पाउने आशमा दिनभर भोकैप्यासै लाइन बसे, तर उनीहरूको हात लाग्यो शून्य ।
साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. बयरवनकी अध्यक्ष यसोदा लिम्बू भने पर्याप्त मल नहुँदा समस्या आएको बताउँछिन् । “सहकारीमा जम्मा ४५ बोरा युरिया आएको थियो, १० केजीका दरले बाँड्दाबाँड्दै सकियो” उनले भनिन्, “भएको मल दिएकै हो, तर किसान धेरै भएपछि विवाद भएको हो ।” मोरङमा मात्र होइन, देशभर नै खेतीको समयमा मलको हाहाकार हुनु नियति जस्तै बनेको छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभर वार्षिक साढे ७ लाख मेट्रिक टन मलको माग छ, तर सरकारले ५ लाख मेट्रिक टनको मात्र कार्यक्रम बनाउँछ । माग र आपूर्तिबीचको यही ठूलो खाडलले किसानलाई सधैँ सास्ती दिने गरेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कोशी प्रदेशका प्रमुख कमल पोखरेलका अनुसार अहिले कोशी प्रदेशका लागि २ हजार १ सय १५ मेट्रिक टन कोटा तोकिएको छ । युरिया मलको मौज्दात ११ हजार ५ सय ५५ मेट्रिक टन भए पनि त्यसमध्ये ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन ‘बफर स्टक’ मा छ । “बफर स्टकको मल सङ्घीय सरकारको अनुमतिविना चलाउन पाइँदैन” पोखरेलले भने, “पालिकाबाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै हामीले वितरण गरिरहेका छौँ ।” मोरङका लागि ४ सय ५ मेट्रिक टन कोटा छुट्याइएकोमा हालसम्म २ सय ४३ मेट्रिक टन मात्र वितरण भएको छ । जिल्लाभरका २ सय ५० डिलरमार्फत् मल वितरण भइरहेको दाबी गरिए पनि किसानको खेतसम्म पुग्न सकेको छैन ।
उता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कोशी प्रदेशको गोदाममा मलको थुप्रो छ । तथ्याङ्कअनुसार ६० हजार ३ सय २२ बोरा युरिया र १ लाख १८ हजार बोरा डिएपी मौज्दात छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा साल्ट ट्रेडिङमा ४ लाख ३६ हजार ५ सय ५९ बोरा युरिया र ४ लाख ७९ हजार ३९ बोरा डिएपी आएको थियो ।
