उदयपुर/ उदयपुरमा मानव अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी एक दिने जिल्लास्तरीय गोष्ठी भएको छ ।
गृह मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार गाईघाटमा सम्पन्न गोष्ठीमा जिल्लाका सरकारी, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था तथा मानव अधिकारकर्मी, पत्रकारहरूको सहभागिता थियो । राज्यले मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न नियम कानून बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले दिनानुदिन जघन्य अपराधका घटना घटिरहेका गोष्ठीमा बताइएको छ ।
नीति, नियम कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले मात्रै नहुने भएकाले सिङ्गो राज्यका सबै पक्ष लाग्नु पर्ने गृह मन्त्रालयका उपसचिव मोहनबहादुर जिसीले बताए ।
गोष्ठीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुर र मानव अधिकार एलायन्स उदयपुरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । त्री वर्षीय विवरणदेखि हालको अवस्थालाई समेटेर कार्यपत्र प्रस्त’त गरिएको थियो । कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै सल्लाह सुझावका रूपमा मानव अधिकारकर्मीले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
कतिपय पीडीतले आर्थिक अवस्थाका कारण पीडित नै बन्नु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए । प्रहरी र अदालतमा फरक नतिजा देखिनु, अदालतबाट सफाइ पाउनु, बालबालिका र महिलाको मुद्दा पछि पारिनु र राम्रो काम गरे पनि अधिकारकर्मीले जस नपाउनुजस्ता गुनासा मानव अधिकार कर्मीहरूले राखेका थिए ।
सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनु नहुने, पत्रकारहरूको स्वतन्त्र अधिकारमा कुण्ठित गर्न यस्ता नीति लाद्न नहुने, प्रेसमैत्री कानून बनाउनु पर्ने र तेस्रो लिङ्गीहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, आमाबाट पनि नेपाली नागरिकता पाउनु पर्ने व्यवस्था तत्काललै लागू गर्नु पर्नेजस्ता सहल्लाह वरिष्ठ पत्रकार कौशल चेम्जोङले सुझाएका थिए ।
जङ्गली जनावरको आतङ्कबाट हुने धनजनको क्षति र सरकारले दिने राहतको व्यवस्थामा सहज बनाउनु पर्ने सल्लाह सुझाव सहभागीले दिएका थिए । प्रहरीको त्री वर्षीय अभिलेख अनुसार मानव अधिकारसम्बन्धी घटनामा अझै केही अभियुक्तहरू फरार रहेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको मुद्दाहरू छन् ।
मानवजन्य आपराधिक घटनाको मुद्दा अभिलेख
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा दर्ता मुद्दा २ सय २१, फस्र्यौट १ सय ८१, बाँकी मुद्दा ४०, पक्राउ २ सय २५ जना र फरार ६० जना रहेको देखिएको छ । आव ०७४/७५ मा दर्ता भएका मुद्दा ५ सय ३६, फस्र्यौट ४ सय ६३, बाँकी मुद्दा ७९, पक्राउ परेका व्यक्ति ५ सय ८२ र फरार ८२ जना रहेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म दर्ता मुद्दा १ सय ६९, फस्र्यौट मुद्दा १ सय १, बाँकी ६८, पक्राउ परेका एक सय ५१ र फरार १७ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको अभिलेखमा छ ।
त्री वर्षिय प्रहरीको अभिलेख अनुसार घरेलु हिंसामा परेका आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जम्मा १ सय ८०, मेलमिलाप भएको ९८ मुद्दा र बाँकी १३ वटा मुद्दा छन् ।
आव ०७४/७५ मा जम्मा मुद्दा एक सय ५४, मेलमिलाप भएका एक सय ३३ र बाँकी २१ मुद्दा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा जम्मा मुद्दा ४७, मेलमिलाप ४२ र बाँकी ७ वटा मुद्दा रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महिला हिंसामा प्रहरीको त्री वर्षीय अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जम्मा मुद्दा १९, मेलमिलाप १६, बाँकी ३ वटा मुद्दा रहेको देखिन्छ । आव ०७४/७५ मा जम्मा १७, मेलमिलाप १३ र बाँकी ४ रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा जम्मा मुद्दा ६ मेलमिलाप ४ र बाँकी २ वटा मुद्दा रहेको देखिएको छ ।
हराएका बालबालिका तथा महिलाहरूको प्रहरीसँग रहेको त्री वर्षिय अभिलेखमा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा हराएका बालबालिका तथा महिला जम्मा एक सय ८५, फेला परेको ३९ र फेला पर्न बाँकी एक सय ७६ रहेको छ ।
आव ०७४/७५ जम्मा एक सय ५२, फेला परेको ५३ र बाँकी ८९ जना छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को हालसम्म हराएका बालबालिका तथा महिला जम्मा ७५, फेला परेको ४३ र फेला पर्न बाँकी ३१ जना रहेको प्रहरीको अभिलेखले देखाएको छ ।
कतिपय घटनालाई गाउँघरमै मेलमिलाप गराउने र हराएको निवेदन दिएकाले भेटिए पनि प्रहरी कार्यालयमा जानकारी नगराउने भएकाले फेला पर्नेमा कम सङ्ख्या देखिएको ह’न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
