धरान । यसअघिका ब्लाष्ट एक्सप्लेनरमा ‘बाहुबली’ कम्पनीहरूले कसरी कानून मिच्न सफल भए भन्नेबारे खुलासा गरेका थियौँ । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर निकै ठूलो क्षति पुर्याउने यस्ता आयोजनाहरूमा सरकारहरूले कसरी आँखा चिम्लिन पुग्छन् ?
कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा बाहुबली कम्पनीहरू निकै अगाडि देखिँदै आएका छन् । पाथीभरा केबलकार निर्माण कम्पनी पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार कम्पनी प्रा.लि.ले सुरुवाती चरणबाटै राज्यलाई छली गर्दै आएका छन् । कतिपय हकमा कागजी प्रक्रियामै कीर्ते गरिएको छ । आज हामी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) मा कसरी राज्यले लाखौँ रुपैयाँ गुमाउन पुग्यो भन्ने चित्रण गर्नेछौँ । यसलाई बुझ्नका लागि नीतिगत कुरा र कानूनी कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामी तपाईंलाई सविस्तारमा बताउनेछौँ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ ले ५ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा मुनि भएमा आईईई मात्रै गरे पुग्छ भनेको छ । यसबारे विस्तृतमा यसअघि नै चर्चा गरिएको छ । पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार कम्पनी प्रा.लि.ले निर्माण गर्न लागेको पाथीभरा केबलकारमा मात्रै ४.९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको वनक्षेत्र कटान गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । प्रा.लि. स्वयम्ले बनाएको आईईई प्रतिवेदनमा दुई खालका नतिजा दिइएका छन् । कहीँ ४.९७ हेक्टर वनका १० हजार २ सय ३१ वटा रुख, लाथ्रा तथा बिरुवा कटान गर्ने भनिएको छ । तर, आईईई प्रतिवेदनको २.४ बुँदामा ६.२२ हेक्टर वनक्षेत्र मास्नुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ आईईई प्रतिवेदनमै समस्या छ । अब यसबाट प्रा.लि.लाई के फाइदा हुन्छ र राज्यलाई के घाटा हुन्छ ?
विस्तृतमा बुझौँ । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३५ (ख) मा स्पष्टसँग कसैले आईईई स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने उल्लेख छ । यो आयोजनामा पनि आईईई मात्रै गर्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदन दिइएको अवस्था छ । यसले गर्दा केबलकार बनाउने कम्पनीले यहाँ १० लाख रुपैयाँ मात्रै जरिबाना तिरे पुग्छ । यहाँनेर नै चलाखी अपनाइएको छ ।
पहिलो त आईईई नै संशयपूर्ण छ । अर्कोतिर आईईईमा उल्लेख भएका बुँदाहरूले केबलकार बनाउने कम्पनीले आईईई मात्रै गरेर पुग्दैन भन्ने स्पष्ट देखाएको छ । अब त्यसो हो भने इआईएमा चाहिँ कानूनले कस्तो प्रावधान कायम गरेको छ त ? ऐनकै दफा ३५ (ग) मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले यही नै चलाखी अपनाएको देखिन्छ । राज्यलाई सिधा ४० लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी पु¥याएको अवस्था छ ।
एकातिर ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै ५ हेक्टरभन्दा कम देखाएर यो आयोजना सम्पन्न गर्न खोजिएको छ भने अर्कोतिर राज्यलाई कम जरिबाना तिरेर राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याउन खोजेको देखिन्छ । ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र कटान गर्नुपर्ने अवस्था आउने बित्तिकै वा कुनै खालका गल्ती कमजोरी गरेको हकमा सिधै ५० लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यसले गर्दा निर्माण कम्पनीले चलाखीपूर्ण तरिकाले यो आयोजनामा आईईई मात्रै गरेर राज्यलाई छल गरेको देखिन्छ । ऐन, कानूनहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेर यहाँ नीतिगत छल गरेको देखिन्छ । केही विज्ञहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा गरेको स्थलगत अध्ययनमा पाथीभरा केबलकारले १२ दशमलव ४३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने निष्कर्ष दिएका छन् ।
आईईई स्वीकृत गरेकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकी समाजशास्त्री शोभा पाठकले आईईईमा भएका केही बुँदाहरूमा ‘इनकम्पिटेन्सी’ रहेको ब्लाष्टकर्मीलाई बताएकी थिइन् । उनीसँग वार्तालाप गरेको अडियो ब्लाष्टसँग हाल पनि सुरक्षित छ । केबलबार कम्पनीले सुरुवातदेखि नै छलछाम गर्दै अगाडि बढेको तथ्यहरू हामीले विभिन्न एपिसोडमार्फत् सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । थप तथ्यहरू पढ्नका लागि अर्को एक्सप्लेनर कुर्नुहोला ।
