भद्रपुर । झापाबाट चिया निर्यात पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ । भारतले बैशाख १८ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) अनुसार नेपाली चियाको प्रत्येक खेपको ल्याव परीक्षण अनिवार्य भएपछि निर्यात पूर्णरूपमा ठप्प भएको हो ।
नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहे पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले बताए । भारतीय चिया बोर्डले भारत प्रवेश गर्ने नेपाली चियाको प्रत्येक ट्रक र खेपको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याव टेष्ट) अनिवार्य गरेपछि नेपाली चिया उद्योगी, व्यवसायी र किसानहरू ठूलो मारमा परेको उनको भनाइ छ । भारतको पानीट्याङ्कीमा नै गुणस्तर सङ्कलन भएर कलकत्ताबाट दुईहप्तामा टेष्टको रिपोर्ट आउने र पास भएमा मात्र निर्यात हुने नियमले चिया व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको उनले बताए । सो नाकामा गोदामसमेत नभएका कारण झनै समस्या देखिएको उनले बताए ।
झन्झटिलो नियमका कारण भारतीय चिया खरिदकर्ताले समेत लगानीको सुनिश्चितता नदेखेपछि चिया खरिदमा चासो नदेखाएको सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले बताए । लाखौँ किलो चिया गोदाममा नै रहेको उनको भनाइ छ । अब नयाँ उत्पादन गर्ने कि नगर्ने अन्यौल भएको उनले बताए । “विगतका सरकार प्रमुखहरूसँग भेटेरै गुनासो राख्न पाइन्थ्यो भने वर्तमान सरकार प्रमुखलाई भेट्नै नसिकिने भएकोले हाम्रो कुरा कसले सुन्ने ?”–उनले प्रतिप्रश्न गरे । अहिले आफूहरू टुहुरो भएको उनले सुनाए । “भारत र नेपालको चियाको गुणस्तर एउटै भए पनि किन विभेद ?”–उनले भने, “बिरुवा भारतकै मल, विषादी सबै भारतको तर चियामा विभेद । मेचीपारिको ठीक वारिको बेठीक यस्तो कसरी भयो दार्जिलिङको पाखाको ठीक, इलामको पाखाको बेठीक यो के हो ?”
मन्त्रालय र दूतावासमार्फत् भइरहेका कूटनीतिक तथा प्रशासनिक प्रयासहरू निष्कर्षविहीन बनेपछि चिया व्यवसायीले अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् । यसअघि एउटा नमुना परीक्षण रिपोर्टले १५ दिनसम्म वा १५ वटा ट्रकलाई मान्यता दिने गरिएको थियो । तर भारतले पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै अहिले ट्रकैपिच्छे ११ हजार १ सय २० भारतीय रुपैयाँ (भारु) शुल्क तिरेर नमुना परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसको रिपोर्ट आउन कम्तीमा दुई साता कुर्नुपर्ने झन्झटिलो र खर्चिलो प्रावधान लागू गरेको उनीहरूको भनाइ छ । भारतीय पक्षको यो कडा नीतिका कारण निर्यात रोकिएको उनीहरू बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो अवधिमा भारतीय क्रेता (बायर) ले आफ्नै जोखिममा अत्यन्तै न्यून परिमाणमा (तराईको करिब १०–१२ टन र पहाडको ४–५ टन) गरी जम्मा दुई गाडी चिया मात्र लगेको पाइएको छ । भारतले चिया निर्यातमा गर्दै आएको यो झमेला निरन्तर दोहोरिने नियति भएको भन्दै वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ । समस्या देखिएसँगै सङ्घको आइतबार बसेको बैठकले तत्काल निकास दिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने जनाएको छ । बैठकले सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीको नेतृत्वमा पाँचजना सदस्यसहितको टोली (टास्क फोर्स) गठन गरी निरन्तर पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक करोड ५५ लाख ९८ हजार छ सय ६० किलो चिया वाह्य मुलुक पठाएर नेपालले चार अर्ब ५९ करोड आठ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको तथ्याङ्क छ । जिल्लामा २४ वटा चिया उत्पादक उद्योग सञ्चालित रहेका छन् भने करिब १२ हजार बिघामा चिया खेती लगाइएको सङ्घले जनाएको छ ।
