विजयपुर । नेपालका सातवटा प्रदेश सरकारको हालसम्मको कुल बेरुजु ३८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशको रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको देखिएको छ । दोस्रोमा कोशी प्रदेश रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चालु वर्षमा मात्रै ५ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख १३ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । सातै प्रदेशले १ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको पुरानो बेरुजु सम्परीक्षण (फर्स्यौट) गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ । मधेशको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कोशी प्रदेश ५ अर्ब ६३ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजुसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । यस्तै, बागमती प्रदेशको ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र लुम्बिनी प्रदेशको ५ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशको बेरुजु ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सबैभन्दा न्यून बेरुजु गण्डकी प्रदेशको रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको कुल बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूमा वर्षेनी बेरुजु थपिँदै गएको देखाएको छ । वित्तीय अनुशासन र खर्च पारदर्शितामा सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
