६३ महिनाको कसरतपछि प्रदेश १ ले ‘कोसी’ नाम पाएको छ । अब हामी प्रदेश १ बाट कोसी प्रदेशवासी भएका छौँ । ढिलै भए पनि प्रदेश १ बासीले नाम पायौँ । तर, यही नामका लागि यति लामो रस्साकस्सी किन चल्यो भन्ने बहस चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जाल तथा चिया पसल वृत्तमा चल्न थालेको छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यो बहसले गम्भीर अर्थ राख्छ । २०६२÷०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन र त्यस आन्दोलनमा सहिद भएकाहरूको सहादतबाट देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसको अर्थ देश पहिचानसहित सङ्घीयतामा प्रवेश ग¥यो भन्ने थियो । तर, पहिचानको मूलभूत नाराहरू कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा भने पूरा नभएको हो कि भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् । सातवटै प्रदेशको नामलाई अहिले सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्ने हो भने महेन्द्रीय मोडललाई अँगालेको प्रष्ट देखिन्छ । आज सातवटै प्रदेशको नाममध्ये केही नाम भूगोलको आधारमा राखिएका छन् भने केही प्रशासनिक आधारमा राखिएका छन् । अधिकांश नामहरू प्रशासनिक आधारमा राखिएका छन् भन्दा अत्युक्ति हुन्न । दोस्रो जनआन्दोलनको मूल मर्म यो थिएन । तर, हामी कुनै न कुनै रूपमा महेन्द्रीय मोडललाई स्वीकार गर्न बाध्य भयौँ । जसले आफूलाई उग्र पहिचानवादी भनेका थिए, उनीहरूको राजनीति स्खलन यहाँ आएर सावित भएको छ । आफूलाई पहिचानवादीको हिमायती ठानेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि संसदीय स्वादमै रमाउन पुगेको प्रतीत भएको छ । माओवादीका नेता इन्द्र आङ्बोले कोसी नाम राखिएपश्चात् नै पहिचानवादीहरू कमजोर भयौँ भन्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । उनको भनाइ ‘गोहीको आँशु’ मात्रै हो । यथार्थमा त्यस्तो देखिएन ।
प्रदेशले प्राप्त गर्ने नाम राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो । यस दस्तावेजलाई संविधानले प्रदत्त गरेको छ । संविधानले नै जनताका दुईतिहाइ प्रतिनिधिले प्रदेशको नाम राख्न सक्ने भनी भनेको छ । त्यसआधारमा प्रक्रियामा त्रुटि छैन । तर, कोसी प्रदेश बनेको यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा केही पृथक छ । यहाँ फरक–फरक सभ्यताहरू थिए र छन् । यी सभ्यताहरूको उचित सम्बोधन नभएको नाम प्रस्ताव गर्दै गर्दाको आन्दोलन तथा धर्नाले पनि पुष्टि गर्छ । यहाँ कोच सभ्यता, किरात सभ्यता, विराट सभ्यताको आ–आफ्नै पहिचानहरू छन् । यी सभ्यताहरू कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन हुनुपथ्र्यो भन्ने विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले पनि बताउँदै आइरहेका थिए । प्रदेशले नयाँ नाम पाइरहँदा केही असन्तुष्टिहरू चुलिएका छन् । भलै सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन, त्यो यथार्थलाई पनि मनन् गर्नुपर्छ । तर, संविधानको प्रस्तावनालाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यहाँ उल्लेख भएको पहिचान र सङ्घीयतालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन हुनुपथ्र्यो । यो नामले सबै धर्म, जातजाति, संस्कृति र सभ्यतालाई सम्बोधन गरेको छ÷छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कोसीलाई हिन्दुशास्त्रहरूमा सभ्यताको प्रतीक मानिएको छ । त्यहाँ कौशिकी नदी भनी धेरै स्थानमा उद्धृत गरिएको पाउँछौँ । यस हिसाबले यसको आफ्नै महŒव छ । कोसीलाई एउटा सभ्यता मान्ने हो भने पक्कै पनि यसको सार्थकताबारे पनि व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । महŒवपूर्ण कुरा चाहिँ पाँच वर्षे कार्यकालमा थाती रहेको एउटा पेचिलो मुद्दा किनारा लागेको छ । यसको सार्थक बहस हुँदै जाला तर, प्रदेशले नागरिकको हितका लागि समृद्धि र विकासका लागि गर्ने काम चाहिँ महŒवपूर्ण हुन्छ । उसले संविधानले तोकेका अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर जनतालाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने बाटोतर्फ हिँड्छ कि हिँड्दैन भन्ने मात्रै हो । त्यसतर्फ चाहिँ जनता चनाखो भई खबरदारी गर्नुपर्छ ।
