नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा सरकारका बहालवाला सचिव र राजनीतिक दलका नेताहरू नै तानिएपछि ठूला राजनीतिक दलहरूसम्म यसको तरङ््ग फैलिएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भेटिएको भन्दै पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बिहीबार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर छलफल गरेका छन् । ओलीले रायमाझी निर्दोष भएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पक्राउ नगर्न दबाव दिएका छन् । प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । अनुसन्धानपछि मात्र दोषी या निर्दोष छुट्टिने हो तर, प्रभावशाली राजनीतिक दलकै अध्यक्षबाट अनुसन्धान नहुँदै निर्दोष दाबी गरिँदा अपराध अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ । यद्यपि निर्दोष नफसुन्, दोषी नउम्किउन् भन्ने ओलीको भनाइ भने उचित हो । अपराधमा राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन, अपराधकै रूपमा अनुसन्धान र कारबाही हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमाले सचिव रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतिक र उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजितका छोरा निरजविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । त्यसअघि नै गिरोहमा संलग्नताको आरोपमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई, टङ्क गुरुङ, अशोक पोखरेल र सन्देश शर्मा पोखरेल पक्राउ परिसकेका छन् । यो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले अझै करिब दशजना पक्राउ पर्न सक्ने बताएको छ । यसबाट नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अन्य पनि शक्तिशालीहरू पक्राउ पर्न सक्ने देखिएको छ । यो घटनालाई कतिपयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका बादल र रायमाझीलाई फसाउन खोजेको भन्दै आलोचनासमेत गरेको पाइन्छ । तर, प्रहरीले भने यो घटनाको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको संलग्नता देखिएको बताएको छ । प्रहरीले भने झैं उनीहरूको संलग्नता पुष्टि भए कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । पूर्वमन्त्री, सांसद् वा अन्य कुनै विशिष्ट पदाधिकारी भएकै नाताले कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने वातावरण विगतका दिनमा जस्तै हुने हो भने आम नागरिकमा झनै निराशा छाउने निश्चित छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण त पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको घटना मात्र हो । यस्ता कैयौं घटना सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्, जसमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र कर्मचारीतन्त्रको साँठगाँठमा अनियमितता भएका छन् । कैयौं यस्ता घटना सार्वजनिक हुँदासमेत उनीहरू कानूनी कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । दोषीहरू खुल्लमखुला सुशासनको भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन् । यो प्रकरणले अरू पनि यस्ता घटनाको पर्दा खुल्ने र अपराधमा संलग्नहरू कानूनी दायरामा आउने आशा पलाएको छ । यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा राजनीतिक दलहरूको सहयोग र इच्छाशक्ति जरुरी हुन्छ । दलका नेताहरूले साँच्चै देशमा सुशासन कायम गर्न चाहने हो भने नेताहरू र कर्मचारीतन्त्रको साँठगाँठबाट भएका थुप्रै यस्ता अपराधहरूको छानबिन हुनु आवश्यक छ । विगतमा छानबिन भएर पनि फाइल रोकिएका कैयौं प्रकरणहरू सतहमा ल्याउनु आवश्यक छ । राजनीतिक दलप्रति निराशा छाएका आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गराउन पनि राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारमा साँच्चै शून्यसहनशीलता अपनाएर दोषीलाई निर्ममरूपमा कानूनी कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकाहरूविरुद्ध कस्तो कारबाही हुन्छ, त्यसले पनि भ्रष्टाचार, अनियमितताका सवालमा दलहरू कति सचेत छन् भन्ने प्रष्ट हुनेछ । यो प्रकरण राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रका लागि एउटा गतिलो पाठ बन्न सकोस् ।
