बिहीबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । परीक्षाफलको नजिताका आधारमा यसपटक माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको बताइएको छ । कुनै समय एसईईलाई फलामे ढोका अर्थात् ‘आइरन गेट’ को रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो । तर, अहिले यसको स्तर निकै खस्केको भन्दै शिक्षाविद्हरूले चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । हुन पनि विगतको दाँजोमा एसईईको आकर्षण स्वात्तै घटेको छ । यो घट्नुमा केही निश्चित कारणहरू पनि छन् । एउटा त सरकारले बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र त्यसभन्दा माथिलाई मावि तह भनी परिभाषित गरेको छ । कक्षा १२ सम्मलाई स्कुल तहको रूपमा परिभाषित गरिदिएका कारण पनि एसईईको विगतजस्तो आकर्षण छैन । अर्कोतिर नेपालमा साक्षरता दर वृद्धि गर्नका लागि अपनाइएको शिक्षा नीति पनि यसको प्रमुख कारण हो । विगतमा एसईई उत्तीर्ण हुँदा एउटा मान्यता थियो । तर, आजको एसईईको मूल्य शून्य बराबर छ ।
माध्यमिक तहसम्म सबै विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने सरकारको एउटा लक्ष्यका कारण शिक्षाको स्तर खस्किएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । समस्याको जड नै विदेशी नीति लादिएको ग्रेड परीक्षा हो भनेर शिक्षाविद् तथा शिक्षाका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यसमा केही सत्यता पनि छ । साक्षरता दर ह्वात्तै बढ्दा त्यसको असर शिक्षालयहरूमा पर्दै गएको छ । विद्यार्थीहरूमा पढ्ने बानीको विकास हराउँदै गएको छ । नपढीकनै पनि उत्तीर्ण हुन सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट विद्यार्थीहरू गुज्रिरहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा पर्ने देखिँदै छ । सामुदायिक विद्यालय होस् वा निजी तथा संस्थागत विद्यालय । जहाँसुकैका विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रतिको मोह भङ्ग हुँदै गएको छ । जसरी पनि उत्तीर्ण भइहालिन्छ नि भन्ने मनोविज्ञानले विद्यार्थी ग्रस्त छन् । यसो हुनुमा सबैभन्दा बढी दोषी सरकार नै छ । विद्यार्थीलाई पढ्नुपर्छ अनि मात्रै उत्तीर्ण हुन सकिन्छ भन्ने तथ्य नै हराउँदै गएको छ । जसका कारणले राम्रा विद्यार्थीहरूले पनि कम मिहिनेत गर्ने बानी बस्दै गएको छ । आखिर उत्तीर्ण भइहालिन्छ नि भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त हुनु भनेको हाम्रो शिक्षा नीतिको परिणाम हो । त्यसकारण पनि एसईईमा ग्रेडसँगै अनुत्तीर्णको व्यवस्था अर्थात् नन् ग्रेडेड राख्न पनि आवश्यक छ । एउटा निश्चित ग्रेडसम्मका विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउने र त्योभन्दा मुनि भएका विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ अनि मात्रै शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम हुन्छ ।
नेपालको शिक्षा नीति अन्य देशबाट परिचालित हुनु दुर्भाग्य हो । हेर्दा साक्षरता दर बढेको देखिए पनि त्यसले अन्ततः धेरै कुरामा प्रभावित पार्दछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि प्रभाव पर्न जान्छ । समग्र शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त हुन पुग्दछ । एउटा निश्चित मापदण्ड नबनाउने हो भने एसईईको अस्तित्व लगभग समाप्त हुन्छ । त्यति मात्रै नभई अहिलेको शिक्षाको स्तर झनै खस्किँदै जान्छ । यसको सम्पूर्ण दोष स्थानीय तहले लिनुपर्ने हुन्छ किनकि अहिले मावि तहसम्म अर्थात् कक्षा १२ सम्म स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिइएको छ । सङ्घीय सरकारले सम्पूर्ण दोष स्थानीय तहलाई दिएर शिक्षाको अधिकार अन्ततः केन्द्रले खोस्नेछ । जसले सङ्घीयताको उत्कृष्ट उदाहरणमाथि कुठाराघात हुने निश्चित छ । यसले गर्दा स्थानीय तहहरूले पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । अहिले नै पनि अमिल्दो के छ भने कक्षा १२ सम्म स्थानीय तहलाई अधिकार त दिइएको छ तर, एसईईको नतिजा अहिले पनि केन्द्र सरकारले प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । यो मिल्दो विषय होइन । अधिकार एउटालाई दिने र काम चाहिँ केन्द्रले नै गरिरहने हो भने सङ्घीयतालाई कुरीकुरी गरेको प्रतीत हुन्छ । यसकारण एसईईलाई फलामे गेटको रूपमा विकास गर्न सबै तहका सरकारहरूले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । विदेशीको खेलबाट मुक्त हुनसके मात्रै हाम्रो साक्षरता दरसँगै गुणस्तरीयताको दर पनि ह्वात्तै बढ्नेछ । अनि विद्यार्थीमा पनि पढ्ने बानीको विकास हुनेछ ।
