नेपाली राजनीतिमा एउटा उखान निकै सान्दर्भिक देखिन्छ–“जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।” विगतमा आफू प्रतिपक्षमा रहँदा जुन कदमलाई ‘निर्लज्जताको पराकाष्ठा’ र ‘संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास’ भनिएको थियो, आज सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा त्यही बाटो रोज्नुले राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न ठड्याएको छ । बालेन साहको नेतृत्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वर्चस्व रहेको वर्तमान सरकारले संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चताको उपहास हो ।
संविधानको धारा ११४ ले ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मात्र अध्यादेश ल्याउने विशेष अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ । तर वर्तमान सरकारको गतिविधि हेर्दा यो संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग होइन, बरू दुरूपयोग बढी देखिन्छ । वैशाख ८ गते संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने, १० गते स्थगित गर्ने र त्यसको चार दिनपछि नै संवैधानिक परिषद् र सहकारीजस्ता संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुले सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जाएको छ । यदि यी विषयहरु यति नै महत्वपूर्ण र आकस्मिक थिए भने भर्खरै सुरू हुन लागेको संसद् अधिवेशनमा विधेयकका रुपमा किन लगिएन ? के दुईतिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारलाई आफ्नै सांसद्हरुमाथि विश्वास छैन ?
अझ रोचक र विडम्बनापूर्ण त के छ भने सन् २०२२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तै कदम चाल्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले फेसबुकमा कडा आक्रोश पोखेका थिए । उनले त्यतिबेला सोधेका थिए–“त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र ? २ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?” आज त्यही प्रश्नको कठघरामा उनी आफै उभिएका छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा ‘नयाँ जनादेशको मर्म’ सम्झाउनेहरु सत्तामा पुगेपछि त्यही जनादेशको थलो (संसद्) लाई छल्न उद्यत हुनु राजनीतिक पाखण्डको नमुना हो ।
संवैधानिक परिषद् र सहकारी समस्या जस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयहरुमा संसद्मा घनीभूत छलफल हुनुपर्छ । संसद्लाई पन्छाएर चोर बाटोबाट कानून बनाउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउँछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसदेखि एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मले यसलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘संसदीय मर्यादा विपरीत’ भन्नुले सरकार एक्लिँदै गएको सङ्केत गर्दछ ।
सरकारको प्रवक्ताले ‘अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छैनौं’ भन्नु र लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश सिफारिस गर्नुले सरकारभित्रको असमन्वय र अस्थिर सोचलाई पनि छर्लङ्ग पारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुगेको यो सिफारिसले अब शीतल निवासको भूमिकालाई पनि प्रतिक्षाको विषय बनाएको छ । लोकतन्त्रमा प्रक्रिया र पद्धति गौण हुँदैनन् । ‘काम गर्नका लागि सजिलो बाटो’ खोज्ने नाममा संसद्को गला रेट्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन । सरकारले तत्काल यो प्रतिगामी कदम सच्याउनुपर्छ र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको थलो संसद्बाटै कानून निर्माणको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । अन्यथा हिजोका आफ्नै शब्दहरुले भोलि इतिहासको पानामा वर्तमान सत्ताधारीहरुलाई गिज्याइरहनेछन् ।
