सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयका निकै घोचपेच भइरहेको छ । हालै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको आधार कार्यक्षमतालाई मानेको भनेको छ । वरिष्ठतम्लगायतका आधारहरुलाई परिषद्ले मानेको देखिएन । जसले गर्दा सामाजिक सञ्जाललगायतमा आक्रोस देखिएको छ । कतिपय हकमा आक्रोस जायजजस्तै देखिन्छ भने अर्को कोणबाट हेर्दा परिषद्ले कार्यदक्षतालाई आधारमा मानेको भनी व्याख्या गरिएको छ । यी आधारहरुमा केही प्रश्न उठाउने ठाउँहरु भने सरकारले छाडेको देखिन्छ । कहिलेदेखि कहिलेसम्मको कार्यक्षमतालाई परिषद्ले आधार बनाएको हो ? त्यो स्पष्ट देखिँदैन । यसमा पनि संशय छ । केही तथ्याङ्कहरुका आधारमा हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा निकै चलखेल गरेको पुष्टि भएको छ ।
यहाँ मूल प्रश्न चाहिँ के हो यो कुनै प्रशासनिक नियुक्ति मात्रै पनि होइन, यो त न्यायपालिकाको गरिमा, स्वतन्त्रता र भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने प्रक्रिया पनि हो । तर, परिषद्ले यस्तो गरिमालाई ख्याल गरेको देखिँदैन । वरियताका आधारमा चौथो नम्बरमा रहेका डा. मनोज शर्मालाई वरिष्ठता मिचेर सिफारिस गर्दा सरकारले ‘मुद्दा फछ्र्यौटको सङ्ख्या’ लाई जुन मुख्य कडी बनाएको छ, त्यसभित्रको तथ्यगत त्रुटि र मनसायले न्यायको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा शर्मालाई सबैभन्दा धेरै मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशका रुपमा चित्रण गरिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन र उपलब्ध तथ्याङ्कको मिहिन विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले ‘तथ्याङ्कको तोडमोड’ गरेर आफू अनुकूलको व्याख्या गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
सरकारले निश्चित समयसीमा (२०७६–२०८०) लाई मात्र आधार मानेर शर्मालाई पहिलो स्थानमा देखाउन खोजेको छ । २०७५ देखि हालसम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा न्यायाधीश हरि फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ उनीभन्दा अगाडि देखिन्छन् । अझ पछिल्लो चार वर्षको कार्यसम्पादन हेर्दा न्यायाधीश श्रेष्ठको सक्रियता सबैभन्दा उच्च देखिनुले सरकारको दाबीलाई आधारहीन प्रमाणित गरिदिन्छ । प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदको योग्यतालाई केवल ‘सङ्ख्या’ सँग तुलना गर्नु आफैमा एउटा प्राविधिक भूल हो । न्याय सम्पादन भनेको गणितीय हिसाब मात्र होइन । एउटा सामान्य निवेदनको आदेश र महिनौंको बहसपछि हुने जटिल संवैधानिक वा फौजदारी मुद्दाको फैसलालाई एउटै डालोमा राखेर गणना गरिनु न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोणले गलत छ ।
एउटा न्यायाधीशले कति मुद्दा छिन्यो भन्नुभन्दा पनि उसले कस्ता नजिरहरु प्रतिपादन ग¥यो, नागरिकको मौलिक हकको रक्षामा कस्तो भूमिका खेल्यो र न्यायको विधिशास्त्रमा के योगदान दियो भन्ने कुरा प्रधान हुनुपर्छ । वरीयतालाई पन्छाएर ‘सङ्ख्या’ लाई आधार बनाउँदा भोलिका दिनमा न्यायाधीशहरुमा गुणस्तरीय न्यायभन्दा पनि सङ्ख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा चल्न सक्छ; जसले न्यायको गुणस्तरलाई कमजोर बनाउँछ । सरकारले आफ्ना निकट वा अनुकूलका व्यक्तिलाई पदोन्नति गर्न तथ्याङ्कलाई तोडमोड गर्नु र ‘तथ्य’ भन्दा ‘भ्रम’ को सहारा लिनु लोकतान्त्रिक पद्दति र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि शुभ सङ्केत होइन । अतः संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्दा पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठतालाई बिर्सनु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको चयन ‘सेटिङ’ वा राजनीतिक सहजताका आधारमा होइन; वरिष्ठता, योग्यता र निष्कलङ्क छवि एवम् न्यायको गम्भीरताका आधारमा हुनुपर्छ । तथ्याङ्कको जादू देखाएर विधिको शासनलाई छल्ने प्रयासले अन्ततः न्यायालयप्रतिको जनआस्थालाई नै धमिलो बनाउनेछ । सरकारले सत्यको मुख थुन्ने होइन; तथ्यलाई स्वीकार गरेर न्यायको गरिमा जोगाउनु पर्छ ।
