धरान/कृषि मन्त्रालयले कृषि उपजको लागि २०५३ सालमा खरिद गरेको धरान–१३ अमरहाटस्थित कृषि उपज बजार स्थलको जग्गामा सुकुम्बासीहरु वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका छन् । तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले अम्बिका श्रेष्ठसँग खरिद गरेको १ बिघा १३ कठ्ठा ८ धुर जग्गामध्ये झण्डै ५ कठ्ठा जग्गा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेका हुन् ।सुकुम्बासी भनिने पाँच घर परिवारले भने कृषि उपज बजार आउनुअघि नै आपूहरु बसेको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले सट्टाभर्ना दिने शर्तमा आपूहरु बसेको र उक्त जग्ग्गा २०२७ सालको नापीमा खोल्सीको नाममा दर्ता रहेको दाबी गरेकमा छन् ।
खोल्सी दर्ता नम्बर १२९ भएको दाबी सुकुम्बासी नरबहादुर राईको छ । श्रेष्ठसँग सरकारले २०५३ सालमा जग्गा खरिद गरेर बजार स्थल निर्माण गरेको थियो । तर, बाटो अभावको कारण बजार स्थल झण्डै ५ वर्ष सञ्चालन हुन सकेन । २०५८ साल मङ्सिर ८ गतेबाट निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको बजारलाई जग्गा अभाव हुँदै गइरहेको छ ।बजारको लागि शीत भण्डारण तथा अन्य प्रयोजनको लागि जग्गा आवश्यक भएको बजार सहायक नेत्र काप्mलेले बताए । उक्त जग्गामा रहेका सुकुम्बासीलाई सट्टाभर्ना दिने भन्दै तत्कालीन मेयर ध्यानबहादुर राईले आश्वासन दिएकाले पनि कृषि उपज बजारले हटाउन सक्ने आधारहरु नभएको उनी बताउँछन् । ‘तत्कालीन मेयर ध्यानबहादुर राईले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म बस्नु भनेको सुन्नमा आयो । यस्तो अवस्थामा बजारले हटाउन सक्ने आधार हँुदैन’, उनले भने ।सुकुम्बासीका अधिकाङ्श घर नक्सापास नगरी लाखौं खर्चेर निर्माण गरिएका छन् । स्थायी घर निर्माण भएकाले पनि समस्या भएको हो । अझ मन्त्रालयले उक्त जग्गामा कम्पाउण्ड वालसमेत लगाएको थियो ।
उक्त कम्पाउण्डवाल समेत भत्काएर घर जाने–आउने बाटो निर्माण गरेको समिति बताउँछ । केन्द्रीय स्तरबाटै सुकुम्बासी हटाउनु पर्ने भन्दै हरेक पटक धरान आउने कृषिराज्य मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र दिने गरिन्छ । पूर्व कृषि राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली मात्र होइन हालकी कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङलाई पनि कृषि उपज बजार स्थल सञ्चालक समितिले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रको एउटा मागमा हडपिएको जग्गा खाली गराइदिन अपील गरिएको हुन्छ । यो माग राखेसँगै पाँचघर परिवारले सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण गरेको खुल्न आएको हो । तर, बस्तीमा बसेका नरबहादुर, धनमाया लिम्बू, सञ्चमाया लिम्बूले आपूmहरु २०४९ सालदेखि बस्दैआएको बताएका छन् । त्यस ठाउँमा तिलक राई र हर्कबहादुर राईसमेतको बसोबास छ । उनीहरुले कृषि बजार २०५४ सालदेखि मात्र शुरु भएकोले कसरी यसको जग्गा प¥यो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।‘२०२७ सालको नापीमा दर्ता चाहिँ खोल्सीको पाएको छ’, नरबहादुरले भने, ‘सिमाना पत्ता नलगाइकन सञ्चालक समितिले मानसिक टर्चर दिइरहेको छ ।’ तर, कृषि उपज बजार स्थल सञ्चालक बोर्डका अध्यक्ष काजी गिरीले उक्त जग्गा कृषि बजारकै रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले उक्त जग्गा एडिबीको लगानीमा कृषि मन्त्रालयले २०५३ सालमा खरिद गरेको बताए । ‘तर, त्यो बेला बाटोको कारणले सञ्चालनमा समस्या भयो । पछि २०५८ देखि मात्रै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको हो’, उनले भने ।कृषि उपज बजार स्थलले चार अर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादनको कारोबार गर्ने गरेको छ । अहिले बजारको जग्गा साँघुरो हुँदै गएकोले शीत भण्डारणसमेत चाहिने अवस्था आएको उनले बताए । माथिल्ला निकायहरुलाई झक्झक्याउनको लागि ज्ञापनपत्र बुझाइँदै आएको उनले जनाए ।
यसअघिका कृषि राज्यमन्त्री पराजुलीले यस विषयमा केही काम समेत गरेका थिए । उनको पालामा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाउँदा त्यसको बोधार्थ कृषि उपजलाई आएको थियो ।तत्कालीन समयका प्रजिअ रविलाल पन्थलाई बजार स्थलसँग भएका सबै कागजपत्र बुझाएपनि कुनै काम कारबाही नभएको अध्यक्ष गिरीले बताए । शुरुमा बसाउनेहरुले सट्टाभर्ना दिन्छू भन्दै बसाएकाले समेत समस्या भएको देखिएको छ । शुरुमै बसाउनु हुँदैनथ्यो’, उनले भने, ‘अब उहाँहरुलाई नपाले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ सुकुम्बासीले पनि सट्टाभर्ना भएमा आपूmहरु छाड्न तयार रहेको तर नाँपचाँज गर्दा खोल्सी परेमा छाड्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
