विजयपुर । धरान–१७ र ११ मा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले खोला अतिक्रमण गरी किनबेच गरेका कारणले वास्तविक सुकुम्बासी तथा सुकुम्बासी बस्तीमा जग्गा किनेर बस्नेहरू समस्या परेको बताएका छन् ।
अनधिकृत रूपमा राजनीतिक दल, दलका कार्यकर्ताको संलग्नतामा जग्गा किनबेच गरेपछि उपमहानगरले बस्ती उठाउने निर्णय गरेपछि समस्यामा परेका हुन् । उपमानगरको सक्रियतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुख, राजनीतिक दल, सुकुम्बासी सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिको सर्वपक्षीय भेलाले २०७२ साल पछिदेखि बसेको बस्ती उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
बस्ती उठाउने निर्णय गरेपछि चिन्तित बनेका बस्तीवासीहरू एकताबद्ध भई बस्ती संरक्षणमा लागेका छन् । उनीहरू अव्यवस्थित सुकुम्बासी संरक्षण सङ्घर्ष समिति धरान–११/१७ गठन गरेर नै बस्ती संरक्षणमा लागेका हुन् । उपमहानगरले बस्ती उठाउने समयसीमा दिएपछि बस्ती संरक्षणमा उपमहानगर प्रमुखसँग ज्ञापन–पत्र बुझाउन पुगेका थिए । सङ्घर्ष समितिका सचिव प्रवेश राईले ज्ञापन–पत्र बुझाउन जाँदा नगर प्रमुख तिलक राई सुकुम्बासीलाई भेट्नसमेत नआएको बताए ।
उनले ज्ञापन–पत्र भित्र पठाएपछि निश्चित मान्छेसँग मात्रै भेटेको बताए । उनले भने, ‘जनताले मत दिएर अभिभावक पठायौँ । जनतासँग भेट्न आउनुभएन ।’ उनले भेटमा निर्वाचन र करिडोरको कुरा नगर्नू भनेको बताए । उनले सचिव राईले आफूहरू विकास विरोधी नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘खोला सीमाङ्कनका लागि बजेटसमेत विनियोजन भयो भन्ने सुनियो । तर, हालसम्म मार्किङसम्म भएन ।’ ‘ यो कसको कमजोरी हो ?’—उनले प्रश्न गरे ।
त्यसकै कारणले खोला अतिक्रमण भएको उनले बताए । समितिका अध्यक्ष अम्बरबहादुर श्रेष्ठले बस्ती उठाउन वडा नं. १७ का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज) लागिपरेको दाबी गरे । उनले उपमहानगरका बस्ती उठाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘निर्णय खारेज गर्नु पर्यो । सुकुम्बासीलाई पीडा थप्ने काम भएमा राजनीतिक दल बहिष्कार गर्छौं ।’
उनले अहिले बस्ती उठाउन राजनीतिक चलखेलसमेत भएको आरोप लगाए । स्थानीय कल्पना राईले मत दिएर पठाएका नेताहरूले सुकुम्बासीमाथि आक्रमण गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मत दिएर पनि गल्ती गरिएछ ।’ उनले करिडोर र खोलाको बहाव क्षेत्र सीमाङ्कन गर्न आग्रह गरिन् ।
अर्का स्थानीय छविन लिम्बूले वडा नं. १७ का अध्यक्ष भट्टराईले सुकुम्बासीको भोट नचाहिने भन्दै दुव्र्यवहार गरेको बताए । उनले भने, ‘उपमहानगरमा अनुरोध गर्न गएका थियौं । तिमीहरूको मत चाहिँदैन भने ।’ यता अध्यक्ष भट्टराई भने सुकुम्बासीहरूलाई आफूले सम्मानका साथ तपाईंहरूलाई नउठाउने भन्दै पठाएको र खोला बिक्री गर्नेहरूको मत चाहिँदैन भनेको बताए । उनले भने, ‘जसले सुकुम्बासीको नाममा खोला बिक्री ग¥यो, उही खोला बिक्री गर्न पाउनुपर्छ भन्दै आए । खोला बिक्री गर्नेको भोट चाहिँदैन भनेको हो ।’
भीमबहादुर मगरले सुकुम्बासी बस्ती उठाउने निर्णय गलत भएको बताउँदै निर्णय खारेज नगरेसम्म नछाड्ने बताए । यता उपमहानगरले भने आफ्नो निर्णयको कानूनी रूपमा रक्षा गर्ने बताउँदै आएको छ । हाल उच्च अदालत विराटनगरले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै पेशी तोकेको छ । उनीहरूले अदालतले उपमहानगरकै पक्षमा निर्णय गरी बस्ती उठाउन आएमा बस्तीमा रगत बग्ने बताएका छन् ।
सचिव राईले तयारीमा लागेको बताउँदै अदालतले गरिबहरूको पक्षमा फैसला गर्ने आशा रहेको बताए । यदि फैसला नभएमा प्रतिवाद गर्दै अझै कानूनी रूपमा अघि बढ्ने बताए । बस्ती नउठाउन उच्च अदालतले मुख्यमन्त्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी,धरान उपमहानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुनसरी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, राजनीतिक दलसहित ४० व्यक्ति तथा सङ्घ–संस्थाको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
