निर्माण क्षेत्रमा अनेकन् समस्याहरु विगतदेखि देखिँदै आएका छन् । घरि समयमा काम सपन्न नहुने समस्यादेखि ठेकेदारहरुले विभिन्न नाममा ढिलाइ गर्नेसम्मको समस्या व्याप्त थियो । यस्ता विविध समस्याका बावजुद अहिले विश्वमा देखिएको युद्धको प्रभाव नेपालमा देखिएको छ । यस्ता घटना हुनु सामान्य घटना होइन । कोशी प्रदेशमा विकास आयोजना ठप्प हुनु कुनै आकस्मिक घटना होइन; यो वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको नीतिगत शिथिलता, कमजोर पूर्वतयारी र बजारप्रतिको अन्धविश्वासको परिणाम हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा पर्नु स्वभाविक हो । तर, अस्वभाविक के हो भने–यस्तो सङ्कट आउँदा राज्यसँग त्यसको सामना गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र देखिँदैन ।

निर्माण व्यवसायीहरुले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नु केवल व्यावसायिक दबाव सिर्जना गर्ने कदम मात्र होइन । यो राज्यप्रति अविश्वासको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि हो । फागुनदेखि जेठसम्मको समय नेपालमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा हुँदै आएको छ । यही समयमा काम ठप्प हुनुले हाम्रो अर्थतन्त्र झनै खस्किने निश्चित छ । यसले केवल आयोजनाको लागत मात्र बढाउँदैन, समग्र अर्थतन्त्रमा बहुगुणात्मक असर पार्छ । रोजगारी घट्छ, आपूर्ति शृङ्खला खल्बलिन्छ र सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुन्छ ।

यहाँ मूल प्रश्न मूल्यवृद्धि होइन, मूल्यवृद्धिप्रति राज्यको प्रतिक्रिया हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुँदा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर व्यवहारमा यो प्रावधान कागजमै सीमित देखिन्छ । ऐनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अस्पष्टता हुँदा निर्माण व्यवसायीहरु जोखिमको सारा बोझ एक्लै बोक्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरु ‘टाट पल्टिने’ डर देखाउनु अतिशयोक्ति होइन, यथार्थ हो । डिजेलको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धि र बिटुमिनको अभावले सडक निर्माणजस्तो आधारभूत काम नै असम्भव बनाइरहेको छ । अझ विडम्बना त के हो भने बजारमा मूल्य आकासिँदा पनि सरकारी सूचकाङ्कले घटेको देखाउनु नीति निर्माण र वास्तविकताबीचको गहिरो विच्छेदको प्रमाण हो । जब तथ्याङ्क नै यथार्थसँग मेल खाँदैन, त्यसमाथि आधारित नीति कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ ?

अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्छ । मन्त्रीले ‘सङ्घ सरकारले नगरेसम्म केही गर्न सकिँदैन’ भन्नु सङ्घीय संरचनाको सीमितताको स्वीकारोक्ति जस्तो सुनिए पनि यसले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गर्छ । सङ्घीयता अधिकारसँगै उत्तरदायित्वको संरचना हो–समस्या समाधानको पहल ‘माथि’ धकेल्ने होइन, समन्वय र दबावमार्फत् समाधान खोज्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध, मध्यपूर्वको युद्ध र इन्धनको मूल्यवृद्धि–यी सबै नेपालका नियन्त्रण बाहिरका कारक हुन् । तर तिनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत तयारी भने हाम्रो हातमा थियो र छ । उदाहरणका लागि निर्माण सामग्रीको वैकल्पिक स्रोत खोज्ने, दीर्घकालीन मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्ने वा ठेक्का सम्झौतामा जोखिम साझेदारीका स्पष्ट प्रावधान राख्ने जस्ता उपायहरु वर्षौंदेखि छलफलमै सीमित छन् ।

आज देखिएको ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ वास्तवमा चेतावनी हो–यदि राज्य अझै पनि निष्क्रिय रह्यो भने भोलि यो ‘होलिडे’ स्थायी अवरोधमा रुपान्तरण हुन सक्छ । विकास आयोजना ठप्प हुनु केवल ढिलाइ होइन, यो भविष्यको लागत हो–आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तीनै दृष्टिले । तत्कालका लागि मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका जारी, म्याद थप र इन्धन तथा बिटुमिन आपूर्तिमा विशेष सहजीकरण । दीर्घकालका लागि नीतिगत सुधार, यथार्थपरक सूचकाङ्क प्रणाली र सङ्कट व्यवस्थापनको संस्थागत संरचना । अन्यथा महँगीले केवल निर्माण क्षेत्रलाई होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या ल्याउनेछ । यसले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनेछ ।