विराटनगर । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण कोशी प्रदेशमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू ठप्प भएका छन् ।
निर्माण लागत र सम्झौता रकमबीच ठूलो खाडल देखिएपछि निर्माण व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशले आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माण विश्राम) को स्थिति आएको बताएको छ । उनीहरूले सरकारसँग तत्काल म्याद थप र मूल्य समायोजनको माग गरेका छन् । निर्माण कार्यका लागि फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई ‘मुख्य सिजन’ मानिन्छ । तर, यही समयमा इन्धन र निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि भएपछि व्यवसायीहरू निराश छन् । महासङ्घका कोशी प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले निर्माण क्षेत्रमा अहिले ‘महँगीको सुनामी’ आएको बताए ।
“हाम्रो मुख्य सिजन भनेकै फागुनदेखि जेठसम्म हो, तर यही बेला काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो” भण्डारीले भने, “मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएको छ । युद्ध सुरु भएको झण्डै ७० दिन पुग्न लाग्दा यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रा आयोजनाहरूमा देखिन थालिसक्यो ।” “एकातिर मूल्य बढेको छ भने अर्कोतिर सामग्रीको अभाव छ । यस्तो असामान्य परिस्थितिमा काम अघि बढाउन असम्भव छ”–भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ र नियमावलीको नियम १२९ लाई उद्धृत गर्दै १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको खण्डमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । “हामीले नियममा नभएको कुरा मागेका होइनौँ, ऐनमै भएको व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका–२ तत्काल जारी गरी राहत दिनु सरकारको दायित्व हो”–उनले थपे ।
डिजेल र बिटुमिनको मार
निर्माण व्यवसायीका अनुसार केही महिनाअघि १ सय ३३ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य २ सय ४ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । सडक कालोपत्रेका लागि अनिवार्य मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) को मूल्य प्रतिकेजी ८०–९० रुपैयाँबाट बढेर १ सय ४८ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले मूल्यवृद्धिका कारण नयाँ पिच गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । “डिजेल र गिट्टी–बिटुमिनको मूल्य आकासिएको छ” उनले भने, “यो अवस्थामा ठेक्का सम्झौताको दरमा काम गर्दा व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्था छ । सरकारले ठोस कदम नचाले निर्माण क्षेत्र धरासायी हुने निश्चित छ ।” व्यवसायीहरूको अर्को मुख्य गुनासो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मूल्य सूचकाङ्क (इन्डेक्स) प्रति छ । बजारमा सामग्रीको मूल्य शतप्रतिशतसम्म बढ्दा पनि राष्ट्र बैङ्कको इन्डेक्समा मूल्य घटेको देखाइने गरेको उनीहरूको दाबी छ । महासङ्घका महासचिव रमेश कार्कीले भने, “बजारमा डण्डी, सिमेन्ट र इन्धनको मूल्य छोइनसक्नु छ, तर सरकारी तथ्याङ्कले मूल्य घटेको देखाउँछ । यो प्रवृत्तिले निर्माण उद्योगलाई थप पीडामा पारेको छ ।” इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिकै कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित कोशी प्रदेशका साना–ठूला सबै आयोजनाको काम लगभग ठप्प भएको कार्कीले जानकारी दिए ।
पूर्वाधारका ठूला आयोजना प्रभावित
एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन झण्डै १० अर्ब रुपैयाँको काँकडभिट्टा–लौकही सडक विस्तार आयोजनासमेत प्रभावित भएको छ । काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको पूर्वी खण्डमा २२ किलोमिटर सडकमा पहिलो तहको कालोपत्रे गर्न ‘बेस’ बिछ्याएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तर, बिटुमिन नपाउँदा र डिजेलको कोटा कटौती हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
व्यवसायीहरूका अनुसार काम गर्ने मुख्य समयमै सामग्री नपाउँदा आयोजनाहरूको लागत बढ्ने र समयमा सम्पन्न नहुने जोखिम बढेको छ । यसले गर्दा बैङ्क ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्सको अवधि सकिने तर काम नहुने समस्याले व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार परेको छ । कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत मात्रै अहिले १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले झापालगायतका जिल्लाका धेरै आयोजनामा काम रोकिने अवस्था आएको स्वीकार गरे । “बिटुमिन र इन्धनको मूल्य अस्वभाविक बढेको छ, तर यसमा प्रदेश सरकारले मात्र सिधै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन” मन्त्री सुनुवारले भने, “सङ्घ सरकारले खरिद ऐनअनुसार ‘ठेक्का होलिडे’ वा विशेष राहत प्याकेज नल्याएसम्म यो समस्या सुल्झिने देखिँदैन ।”
निर्माण व्यवसायी सङ्घ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीका अनुसार मूल्यवृद्धिकै कारण साना व्यवसायीहरूले कालोपत्रेको काम पूर्णरूपमा रोकिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध र लागत वृद्धिले गर्दा ठेकेदारहरू पलायन हुने स्थिति आएको उनले बताए ।
