केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा लिपुलेकलाई समेटेर देशले चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । त्यो नक्सा जारी भएपश्चात् नेपालको क्षेत्रफल पनि केही बढेको थियो । भारत ब्रिटिसको औपनिवेशकालमै उक्त भूमि नेपालअन्तर्गत नै रहेको प्रष्ट छ । तर त्यसको प्रयोजनका हिसाबमा नेपाल कति सफल भयो र भएन भन्ने विषय अहिले पनि छलफल र बहस गर्न जरूरी अवश्यै पनि छ । तर यो नेपालको भूमि हो भन्ने आधार चाहिँ सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै पर्याप्त छ । यसले प्रष्ट रुपमा कति भू–भाग नेपालको र कति भू–भाग इस्ट इण्डिया कम्पनीअन्तर्गत रहने भन्ने निदृष्ट गरिसकेको थियो । खासगरी महाकाली नदीलाई पश्चिमको सीमा मानिएको थियो । यही आधारमै नेपालको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने निक्र्याैल भएको अवस्था थियो । तर इस्ट इण्डिया कम्पनीबाट मुक्त भइसकेपछि भारतले उक्त भूमि आफ्नो क्षेत्रको हो भन्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साहरु निकाल्दै आएको छ । नेपालले पनि २०७७ सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । भलै यसमा भारत सरकारले स्वीकार गरेको छैन ।
यो विषयमा नेपाल र भारत सरकारले आ–आफ्नो तर्क पेश गर्दै आइरहेका छन् । खासमा नेपाली भूमिका विषयमा नेपाल सरकारले प्रष्टीकरण दिइरहनु पर्ने होइन । तर पनि भारतको विस्तारवादी चरित्रका कारण पनि नेपालले आफ्नो भूमि हो भनेर दाबी गरिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय माझमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय बालेन्द्र साह सरकारले पनि लिपुलेकलगायतका विवादित क्षेत्रका सम्बन्धमा स्पष्ट अडान लिएको छ । सरकार प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त भूमि नेपालकै रहेको र यसमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । यसले अहिलेको सरकारको धारणा स्पष्ट छ भन्ने देखिन्छ । तर यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक रुपमा छलफल र विमर्श अगाडि बढाउनु चाहिँ अपरिहार्य रहेको छ । सरकारले औपचारिक पत्र पठाएको जानकारी दिनुले केही नयाँ सङ्केतहरु गरेको छ । यसो त नेपालले नक्सा जारी गरेर आफ्नो भौगोलिक दाबीलाई संवैधानिक रुपमा दर्ता गरिसकेको छ ।
कतिपय अवस्थामा ऐतिहासिक र कानूनी आधारहरुलाई पनि मनन् गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सुगौली सन्धि मुख्यगरी रहेको छ । त्यो बेला गरिएको सन्धिमा दुई देशबीचको सीमा महाकाली नदीलाई मानिएको छ । ऐतिहासिक प्रमाण र पुराना नक्साहरुले लिम्पियाधुराबाट बहने नदी नै वास्तविक काली नदी भएको पुष्टि गर्दछ । यस्तै २०७७ सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि यो विवाद थप अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हो । नेपालको सहमति विनै लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत र चीनबीचको समझदारीले यो समस्यालाई त्रिदेशीय संवेदनशीलतालाई जोडेको छ । यस्ता विषयमा देशहरुबीच कूटनीतिक छलफल हुनुपर्ने भए पनि दुई ठूला देशको हेपाहा प्रवृत्ति यहाँ प्रष्टिन्छ । कतिपय अवस्थामा यो सरकारले जति प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्योअनुसार अगाडि बढेको देखिँदैन । खासगरी प्रधानमन्त्रीले चुँसम्म नबोल्नु चाहिँ आश्चर्यजनक नै छ । सीमा विवादको समाधानलाई केवल मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर मात्रै पुग्दैन । दुई सरकारबीचको संवादमार्फत् यथास्थितिलाई परिवर्तन गरी निकास निकाल्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुलाई नै आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि भारत सरकारले स्वीकार नगरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
