विजयपुर । सुनसरीको धरान ८ स्थित बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिले रकम फिर्ताको माग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत रकम निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरी फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् । समितिका अनुसार धरानस्थित बराह सहकारीमा वर्षौँदेखि बचतकर्ताहरूको ठूलो रकम फसेको छ । तर, पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान भएको छैन । पीडितहरूले आफ्नो जीवनभरको मेहनतले कमाएको बचत फिर्ता नपाउँदा आर्थिक तथा मानसिक रूपमा ठूलो पीडा भोग्नुपरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले सहकारीमा देखिएको अनियमितता, वित्तीय हिनामिना र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण हजारौँ बचतकर्ताहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ । साथै, दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही र सम्पत्ति जफत गरी पीडितको रकम फिर्ता गराउनुपर्ने समितिको माग रहेको छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत समितिले सरकार, राजनीतिक नेतृत्व तथा सम्बन्धित नियामक निकायलाई समस्या समाधानमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । पीडितहरूले यदि चाँडै समाधान नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
समितिका प्रतिनिधिहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या केवल एउटै संस्थामा सीमित नभई समग्र सहकारी प्रणालीप्रति नै विश्वास घटाउने खतरा रहेको भन्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । पीडितहरू अहिले पनि आफ्नो रकम सुरक्षित फिर्ता हुने आशामा रहेका छन् भने सरकारले तत्काल पहल नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उपमहानगरको मन्त्रालयसँग सहयोग माग
धरान उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि संघीय मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग माग गरेको छ ।
नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले बैशाख २३ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै धरान–१२ मा रहेको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र श्रेया सहकारीको समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक सहयोग मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । पत्रमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय तथा सम्बन्धित निकायका पूर्व आदेशहरूको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलताबारे उल्लेख गर्दै सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन र सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी सेवाग्राहीको हित संरक्षण गर्न र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयको सक्रिय सहयोग अपेक्षा गरेको छ ।
