विजयपुर । सरकारले मालपोत तथा भूमि व्यवस्था कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहबाटै गर्न अनुमति दिएको छ। पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशका १२ सहित ३५ स्थानीय तहलाई अनुमति प्रदान गरिएको हो। अनुमति पाए पनि स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न भने विभिन्न चुनौती देखिएका छन्।
२३ वैशाखको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोशी प्रदेशका सुनसरीका २ वटा स्थानीय तह धरान र बराहक्षेत्र नगरपालिका, झापाका ३ कन्काई, शिवशताक्षी र झापा नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका, धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका, खोटाङको हलेसी नगरपालिका, इलामको चुलाचुली, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका र मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकालाई भूमि सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न अनुमति दिइएको छ।
मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई आवेदन दिन वैशाख १० गते सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनाका आधारमा कुल २ सय १४ स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने भन्दै आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तहलाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहको अनुमति दिइएको हो।
सेवा प्रवाहको अनुमति दिए तापनि स्थानीय तहहरूमा सेवा सञ्चालनबारे अन्योलता र चुनौती देखिएको छ। धेरै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष (साउन) देखि सेवा प्रवाह सुरु गर्ने जनाएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज राईले साउनदेखि सेवा प्रवाह गर्न सकिने बताएका छन्। उनले भने, “अहिले नै कहिले, कसरी र के–के गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन। उपमहानगरले आफैँ सञ्चालन गर्ने भनेर माग गरेको हो र मन्त्रालयले पनि अनुमति दिएको छ, त्यसैले साउनदेखि सुरु गर्नुपर्छ।”
झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनिता तुम्बाहाम्फेले आंशिक सेवा यसअघिदेखि नै दिइरहेको र साउनदेखि पूर्ण रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले शिवशताक्षी नगरलगायत केही स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिएको थियो र त्यसपछि सेवा सुरु गरिएको थियो। नगरले सीमित रूपमा ससीम जग्गा कित्ताकाट, खरिद–बिक्री सिफारिसलगायत कार्य गर्दै आएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुम्बाहाम्फेले भनिन्, “दश जनालाई सेवा नै दिइसकेका छौँ।” मालपोत र नापीका अन्य कार्य मन्त्रालयबाट पूर्ण जिम्मेवारी आएपछि मात्र विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ।
कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेले पनि आंशिक सेवा सञ्चालन भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार भू–सेवा केन्द्रबाट गर्न सकिने केही कार्य मात्र गर्न सकिने गरी पठाइएको थियो। नगरले हालसम्म २२ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको छ। तर मालपोत तथा नापीसम्बन्धी संरचनागत असहजताका कारण प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयबाट पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि साउनदेखि काम सुरु हुन सक्ने उनको भनाई छ।
मालपोत तथा नापी कार्यालयले गर्ने सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न केही जटिलता पनि देखिएका छन्। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै जनशक्ति र पूर्वाधार आफैँ व्यवस्थापन गर्ने गरी आवेदन दिन भनेको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईका अनुसार दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हो। उनले भने, “मालपोत र नापीमा संघका प्रशिक्षित कर्मचारी छन्। उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने? कर्मचारीको संख्या पूर्ति कसरी गर्ने?” यस्तै, कम्प्युटर सफ्टवेयर नापी÷मालपोतकै प्रयोग गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने पनि अन्योलता छ। कानुनी जटिलता पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, “भूमिसम्बन्धी कानून स्थानीय तहले बनाएको छैन, त्यो अर्को जटिलता हो। सञ्चालन कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।”
शिवशताक्षी नगरकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुम्बाहाम्फेले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको बताइन्। उनले भनिन्, “कर्मचारीलाई काम गर्न दुई वर्षसम्म समस्या हुन सक्छ।” साथै अन्य समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्ने उनले उल्लेख गरिन्। विभिन्न कार्यमा जनप्रतिनिधिको दबाब आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइ छ। नागरिकहरू नियमअनुसार राजस्व तिर्न तयार नहुने अवस्था देखिएको बताउँदै उनले भनिन्, “जनप्रतिनिधिको दबाबमा राजस्व संकलनमा समेत समस्या हुन सक्छ। कर्मचारी र नागरिकबीच विवाद पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ।”
कन्काई नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले विगतको अनुभव सुनाउँदै भने, “कतिपय सेवाग्राही नगरका कर्मचारीले नापेको जग्गा विश्वास नगरेर नापीतिरै दौडिन्छन्।” उनले यसअघि सेवा दिँदा जग्गा पास गर्न मालपोत नै जानुपर्ने अवस्था लगायतका समस्या देखिरहेको बताए। उनका अनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम गर्न कम्तीमा ३ वटा कोठा भएको कार्यालय आवश्यक पर्ने भनिएको छ। साथै दर्ता÷चलानीका लागि २ जना, सर्वेक्षक १, अमिन १, प्रशासन २, कम्प्युटर अपरेटर १, कार्यालय सहयोगी लगायत गरी कुल ९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। उनले भने, “कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट तालिम दिने भनिएको छ।” तर कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या आउन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे। त्यस्तै, मुलुकभरका भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले लालपुर्जाको माग बढेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती रहने उनको भनाई छ।
स्थानीय तहबाट साविकका मालपोत र नापी कार्यालयकै सेवा प्रवाह गर्दा विभिन्न समस्या देखिने सम्भावना छ। धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले भने, “संघीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्छ कि गर्दैन? कहिलेसम्म गर्छ? विगतमा पनि असमझदारी देखिएको छ।” मालापोत तथा नापी कार्यालयको भौतिक पूर्वाभार संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका छन्। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कार्यालय भवन दिएमा सेवा प्रवाह गर्न सहज हुनेछ। मालपोत कार्यालयबाट जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास, नामसारी, दाखिलखारेज, लगत व्यवस्थापन, जग्गा रोक्का, फुकुवा, जग्गाधनी लालपूर्जा जारी गर्ने, मालपोत÷भूमि कर संकलन गर्ने, जग्गा कित्ता काट तथा एकीकरण (मिलान) गर्ने, लगायतका कार्यहरु गर्दै आएको छ, उक्त कार्यालय स्थानीय तहले गर्नेछन्।
