सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दै उम्मेदवारसँग कार्ययोजनासमेत माग गरेको छ । केही दिनअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि पनि यस्तै प्रकारको कार्यविधि बनाएर कार्ययोजनासहित प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यी दुवै कदमले राज्य संयन्त्रमा नियुक्ति प्रक्रियालाई केवल राजनीतिक भागबण्डा वा पहुँचको आधारबाट निकालेर योग्यता, दृष्टिकोण र कार्यसम्पादन क्षमतामा आधारित बनाउन खोजिएको सङ्केत दिएका छन् । यो पुराना दलहरुले यसअघि गरेका भागभण्डा नियुक्ति र आफ्ना भक्तिगान गाउनेलाई नियुक्ति दिने प्रवृत्तिको लागि गतिलो झापड बनेको छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थाका नियुक्ति लामो समयदेखि विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताको विषय बन्दै आएको छ । विश्वविद्यालयहरुमा महिनौँदेखि पदाधिकारी रिक्त छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु नेतृत्वविहीन बनेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा लाखौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ । यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सक्षम र उत्तरदायी नेतृत्व आवश्यक पर्दा सरकारले कार्ययोजनासहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई सकारात्मक सुरूवात मान्न सकिन्छ ।
विशेषगरी सहकारी क्षेत्र अहिले गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ठूला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नै नियमन कमजोर भएको प्रमाण हो । हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्दा राज्य संयन्त्रले समयमै निगरानी गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा बन्न लागेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण केवल नयाँ संस्था मात्र नभई सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने आधार बन्नु पर्दछ । त्यसका लागि नेतृत्वमा आउने व्यक्तिसँग स्पष्ट कार्यदृष्टि, नियमन क्षमता र नैतिक विश्वसनीयता हुनु अनिवार्य छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रिक्त नेतृत्व वा पदाधिकारी केवल प्रशासनिक व्यक्ति होइनन्, उनीहरु शैक्षिक दिशा निर्धारण गर्ने नेतृत्व हुन् । त्यसैले कार्ययोजनासहितको प्रस्तुति माग्नु समयानुकूल अभ्यास हो । यसले उम्मेदवारको सोच, क्षमता र प्रतिबद्धता मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । दरखास्त आह्वान गरेर नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको सुरूवात नयाँ सरकारको उदाहरणीय काम मान्न सकिन्छ । यसरी नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमता भएको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न सक्छ अनि संस्था पनि मजबुत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि कार्यविधि बनाउँदैमा सुधार सुनिश्चित हुँदैन । मुख्य प्रश्न प्रक्रियाको निष्पक्षता र कार्यान्वयनमा छ । सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत् झण्डै १५ सय सरकारी नियुक्ति खारेज गरेको थियो । त्यसले तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको सङ्केत दिएको थियो । तर अहिलेको सरकारले पनि नयाँ नियुक्तिलाई फेरि राजनीतिक भागबण्डा, दलगत दबाव वा शक्ति केन्द्रको प्रभावबाट मुक्त राख्न सकेन भने नयाँ अभ्यासको अर्थ रहँदैन । त्यसैले नयाँ सरकारले अहिले गर्दै गरेको काममा राजनीतिक गन्ध आउने गरी नियुक्तिको काम कुनै हालतमा गरिनु हुँदैन । योग्यता र कार्ययोजना माग्नु राम्रो हो, तर अन्तिम छनोट पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सार्वजनिक मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनु पर्दछ । अन्यथा कार्ययोजना केवल औपचारिक कागज बन्नेछ र पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिनेछ । देश अहिले आर्थिक, शैक्षिक र संस्थागत सङ्कटसँग जुधिरहेको छ । यस्तो बेला सार्वजनिक संस्थामा सक्षम नेतृत्व चयन गर्नु केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । सरकारले थालेको यो नयाँ अभ्यासलाई विश्वसनीय बनाउन सकेमा यसले सार्वजनिक नियुक्तिमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरूवात गर्न सक्छ । नभए, कार्ययोजनाको भाषा फेरिए पनि परिणाम उही पुरानै हुने खतरा रहिरहनेछ । त्यस मानेमा सरकार चनाखो हुनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
