धरान/धरान–२० को छोटीमोरङमा निर्माणाधीन एक सय ७५ फिट अग्लो थाउजेण्ड विगबुद्ध निर्माण प्रक्रियामा निर्माण समिति सूर्योदय बुद्ध बिहारले वातावरणीय परीक्षण नगरेको पाइएको छ ।प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अनिवार्य रुपमा गरेर मात्रै भौतिक निर्माण थाल्नुपर्ने प्रावधान भएपनि समितिले उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको पाइएको हो । शिलान्यासपूर्व नै आइइई र इआइए गरिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
महाभारत रेञ्जमा पर्ने उक्त स्थान सर्दू जलाधारसँगै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्दछ । निर्माण कार्यको थालनीपूर्व नै सम्बन्धित वन कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । र, त्योसँगै आइईई र इआईए गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । अझ २०७१ सालमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी क्षेत्रमा भौतिक निर्माणको कार्य थाल्दा अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने भनी पत्राचार गरेको थियो । अहिले निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिरहेको बिहारले हालसम्म त्यस्तो कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको पाइँदैन । सबैभन्दा कान्छो पहाडमा पर्ने महाभारत श्रृङ्खला विभिन्न कारणले खुकुलोसमेत हुने गरेको भूगर्भविद्हरुले बताउँदै आइरहेका छन् ।
एकदेखि २ हजार व्यक्ति आवतजावत हुने क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा आइईई गर्नुपर्ने भनी वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को अनुसूची १ मा उल्लेख छ । जिल्ला विकास समितिका वातावरण अधिकृत पुष्पनारायण चौधरीले सो सङ्ख्यामा मान्छेहरु आवतजावत हुँदा अनिवार्य आइईई गर्नुपर्ने बताए । तर, आपूmलाई थाउजेण्ड विग बुद्धको हकमा आइईई, इआईए भएको जानकारी नभएको बताए । निर्माण समितिले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने बताएको छ । शिलान्यासको क्रममा बिहारका संरक्षक भिक्षु मेदान्करले पूर्वको धार्मिक पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य आपूmहरुले लिएको बताए ।आइईई र इआईए गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित वन, गाउँले, सार्वजनिक स्थल साथै स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान नियमावलीमा तोकिएको छ । तर अहिलेसम्म जिल्ला वनलाई उक्त बारेमा जानकारी नभएको जिल्ला वन प्रमुख राजेन्द्र निरौलाले बताए । उनले वन क्षेत्रमा भौतिक निर्माणपूर्व नै जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान तोकेको बताए । उनले भने, ‘वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०६३ नेपाल सरकार भूसंरक्षण मन्त्रालयमा व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म त्यो कार्यविधिसमेत टेकेको पाइएन ।’
उक्त कार्यविधि उल्लङ्घन गरेकाले वन ऐन २०४९ अनुसार वन क्षेत्र फाँडेको ठहरिने भएकाले ऐनको दफा ४९ अनुसार कसुर गरेको देखिन्छ । ‘वन ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा भएन’, उनले भने, ‘हामीले प्mलेक्स प्रिन्ट गरी सूचना जारी गरेका थियौं, तर सुनुवाई भएन ।’ यता विहारका सह संयोजक प्रदीप थापा मगरले आइईई र इआईएको तयारी भइरहेको बताए । आइईई गर्नुपूर्व नै आपूmहरुले १०–११ पटक इञ्जिनियरहरुलाई बोलाएर माटोको अवस्था जाँचेको उनले जनाए । ‘आइईई, ईआइए गर्न बाँकी रहेपनि हामीले इञ्जिनियरहरु बोलाएर माटो चाँज गरिसकेका छौं’, थापाले भने ।उनले करोडौं लागतमा निर्माण हुन लागेको विग बुद्धको काम बीचैमा छाड्नु भन्दा यो क्षेत्रको माटोले कति धान्न सक्छ भनेर जाँच गरिसकेको दाबी गरे । सर्दू जलाधार क्षेत्रको बारेमा आपूmहरुले हेरविचार गर्ने थापाले बताए । एक सय ७५ फिट अग्लो तामाजडित बुद्ध मूर्तिको अनुमानित लागत ८० करोड पुग्ने बताइएको छ भने आठ इञ्चका १० हजार बुद्ध निर्माण गर्नको लागि अलग्गै ८ करोड लाग्ने सहसंयोजक थापा मगरले बताए ।
सबै सहयोगको भरमा निर्माण गरिने आयोजकले जनाएको छ । सर्दू जलाधर क्षेत्रमा पर्ने उक्त जग्गामा २०३२ सालसम्म २ सय ९ घर परिवार बसोबास गरेका थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह २०३३ सालमा अवलोकनमा आउँदा त्यहाँको बस्ती हटाएर अन्य ठाउँमा स्थान्तरण गरिएको थियो । पानीको मूख्य स्रोतका रुपमा रहेको सर्दू जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुको साटो बिग बुद्धको काम गर्नु आपैंmमा न्यायोचित नभएको कतिपयले बताएका छन् । यता धरान उपमहानगरका निमित्त कार्यकारी अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले शिलान्याससम्म मात्रै धरान उपमहानगरले हेर्ने जिम्मेवारी भएकाले त्यसभन्दा पछिका कुराहरु आपूmहरुलाई जानकारी नभएको बताए ।
