ताप्लेजुङ । जिल्ला अदालत ताप्लेजुङले पहिलो पटक पिडकले दिनुपर्ने क्षतिपुर्ति बापतको रकम पनि सरकारले दिनुपर्ने गरी फैसला सुनाएको छ । ९ बर्षिय बालिकालाई जवरकस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका याङवरक गाउँपालिका वार्ड नं ६ थुम्बेदिनका २० बर्षिय ठूलपी भन्ने विकास विकले पिडितलाई दिनुपर्ने ७५ हजार रकम सरकारबाटै भराउने फैसला सुनाएको हो । पीडकको नाममा कहि कतै आर्थिक जायजेथा भएको नदेखिएको भन्दै अदालतले बालिकालाई दिईने क्षतिपुर्ति नेपाल सरकार मार्फत महिला तथा वालवालिका कार्यालयबाट उपलब्ध हुने फैसला गरेको श्रेष्तेदार गोपाल थापाले जानकारी दिनुभयो । अदालतले पीडितलाई सरकारबाट क्षतिपुर्ति उपलब्ध हुने गरी फैसला सुनाएको यो पहिलो भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । यस्तै पिडक विकलाई १४ बर्ष जेल सजाय हुने फैसला समेत सुनाएको छ । मुद्या अदालत पुगेको ९ दिनमै जिल्ला अदालतले मुद्याको सुनुवाई गर्दै प्रतिवादी विकलाई १४ बर्ष जेल सजाय सुनाएको जिल्ला न्यायधिस अशोकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । अदालतले पीडितको शिक्षा दिक्षाका लागि जिल्ला वाल कल्याण समिति ताप्लेजुङलाई लेखी पठाउने पनि फैसलामा सुनाएको हो । न्यायधिस बस्नेतले नावालिका जबरजस्ती करणीको अर्को एक मुद्यामा समेत पीडित वालिकाको शिक्षा दिक्षा सरकारले गर्नेगरी जिल्ला वाल कल्याण समितिमा लेखी पठाउने फैसला सुनाएका थिए । मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी उद्योग ३ (१) बमोजिम १० बर्ष भन्दा मुनिका वालिका करणी गरेको ठहरे १० देखि १५ बर्ष सम्म जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । घटना निमर्म भएपनि पीडक अनाथ रहेको र सम्पति जायजेथा समेत कहि नपाईएकोले १४ बर्ष जेल सजायको व्यवस्था भएको न्यायधिस बस्नेतले जानकारी दिए ।
