धरान/सरकारले यातना र जघन्य अपराधसम्बन्धी गम्भीर घटनाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउनु पर्ने नियमित प्रतिवेदन १२ वर्षसम्म नबुझाएकाले अब नेपालका मन्त्रीसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको हुँदा प्रत्येक चार वर्षमा यातना र जघन्य अपराधसम्बन्धी गम्भीर घटनाका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । मैना सुनवार, पत्रकार डेकेन्द्र थापा र ब्यापारी रामहरि श्रेष्ठसहित धनुषा, रौतहट र कैलाली घटनाका विषयमा सोधेका प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको हो ।
पटक—पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले प्रतिवेदन नबुझाएपछि यातनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यालयले प्रतिवेदन नुबझाउनुको कारण सोध्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारले विभिन्न बाहना देखाएर पन्छिँदै आएको छ । १२ वर्ष बित्दा समेत सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन भने जवाफ पनि पठाउन सकेको छैन ।
प्रतिवेदन नबुझाउँदा अपराधिक घटना फिर्ता लिने सरकारका मन्त्री, सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा आरोपीहरु महासन्धि पक्ष राष्ट्र भएका विदेशी भूमिमा पक्राउ पर्ने खतरा बढेको छ ।
तराईमा भएका सुरक्षाकर्मी हत्याका घटना, कैलाली घटना हत्याका दोषीबारेको जवाफ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति नदिँदा प्रतिवेदन अलपत्र परेको बुझिएको छ ।
नेपालले २०६१ पछि कुनै प्रतिवेदन पठाएको छैन । २०४८ बैशाख १ मा पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले महासन्धी अनुसार २०५० मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन र २०६१ मा नियमित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यसअघि युद्ध अपराधको आरोपमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेका थिए ।
