धरान (ब्लाष्ट) कात्तिक ५ गते बसेको धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखालाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा कात्तिक २६ गते गाभ्ने निर्णय गर्यो ।
संस्थान र बोर्डबीचको लामो समयदेखिको खिचातानीले निकास पाउने गरी कार्यपालिकाले गरेको निर्णय आजदेखि लागू हुँदैछ । कार्यपालिकाको निर्णय के साँच्चै नै पूर्णरूपमा लागू होला त ? लागू हुनु भनेको संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी, इच्छुक कर्मचारी बोर्डमा हस्तान्तरण हुनु हो । संस्थान जिम्मा लिनका लागि उपमहानगरपालिका र बोर्डले तयारी गरे त ? यी प्रश्नका जवाफ पाउन आज (बुधबार) साँझसम्म कुर्नु पर्छ ।
धरानमा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ऋण र सहयोगमा बृहत् खानेपानी योजना सन् २०१२ जुलाईमा सुरु भएको थियो । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाले मूर्त रूप लिन नसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले गरेको पूर्व निर्णयअनुसार संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी, इच्छुक कर्मचारी बोर्डले आफूमा समाहित गर्न नसक्नुमा जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । तथापि आज मर्ज(गाभ्ने काम) हुन्छ, हुँदैन हेर्न बाँकी छ ।
एडीबी, एकीकृत शहरी विकास परियोजना र धरान उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौता अनुसार धरान खानेपानी आयोजनाको म्याद सकिएको करिब ११ महिना भएको छ । धरानमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानपछि ठूलो लागतको आयोजना आएको धरान खानेपानी आयोजना नै हो । ठूलो आयोजना आएपछि आर्थिक पारदर्शितामा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुनु अस्वभाविक होइन । तर, भित्रीरूपमा भागबण्डा, कमिसन, कर्मचारी नियुक्ति जस्ता विषयमा ‘बार्गेनिङ’ का कारणले राजनीतिक खिचातानी बढेपछि आयोजना असफल भएको र नेपाल खानेपानी संस्थानको अवरोध भएको जस्ता भ्रमले निकै काम ग¥यो । बोर्डमा संस्थान ‘मर्ज’ हुन्छ कि हँुदैन त ? मङ्गलबारदेखि संस्थानले आफ्नो बिलिङ काउण्टर बन्द गर्छ कि गर्दैन ? कस्तो तयारी छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसमेत रहेका बोर्ड अध्यक्ष तिलक राईले भने, ‘बोर्डमा संस्थानलाई ‘मर्ज’ गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौं । तर, मङ्गलबार नै नहुन सक्छ ।’
यसको अर्थ उपमहानगरपालिकाले संस्थानलाई बोर्डमा ‘मर्ज’ गर्नका लागि गृहकार्यको जति तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेको स्पष्ट छ । कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू सबै अक्षरशः लागू हुँदैनन् वा पालन हुँदैन् वा हचुवाको तालमा निर्णय हुन्छन् भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । पूर्व निर्णयअनुसार मङ्गलबारसम्ममा बोर्डको मुख्य कार्यालय तोकिसक्नु पर्ने हो । बोर्डको आधिकारिक निर्देशकदेखि सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी, इच्छुक कर्मचारी बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कर्मचारी, बिल काउण्टर, शाखा बिल काउण्टर, विभागीय कर्मचारीहरू सबैको फेहरिस्त बनिसक्नु पर्ने हो । ‘मर्ज’ हुने दिनको अघिल्लो दिनसम्म पनि सामान्य प्रक्रियामात्र अगाडि बढिरहेको अर्थले जनप्रतिनिधिहरूले अल्छी गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
मेयर राईले भने, ‘संस्थानलाई बोर्डमा ‘मर्ज’ गर्नका लागि नै भनेर आइतबार संस्थानका कर्मचारी र प्रमुखसँग छलफल भएको छ । छलफलले धरानका खानेपानी उपभोक्तालाई अबदेखि एकद्वार नीतिअनुसार खानेपानी वितरण (उपलब्ध) गराउनेमा जोड दिइएको छ । संस्थानले पनि बोर्डमा आउन चाहने आफ्ना कर्मचारीमध्ये ४३ जनाको नाम हामीलाई दिएको छ । सम्भवतः तिहार अगाडिदेखि ती कर्मचारीहरूले बोर्डमार्फत् हाजिर गर्नेछन् ।’ उनले खानेपानी आयोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको आशङ्कामात्र भएको बताए ।
कतिपय संस्था र व्यक्तिले आशङ्का गरेकाले वास्तविकता स्पष्ट पार्न शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्माको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव पनि रहने गरी ६ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको र उक्त समितिले मङ्गलबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा चाडपर्व र कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको बताए । उनले भने, ‘ती विज्ञहरूको समितिले धरान खानेपानी आयोजनाको समय सकिएपनि मुख्य परामर्शदाता डिजाइनकर्ता बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटी (बिडिए)को जिम्मेवारी अझै पूरा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । धरानमा खानेपानीको सबै डिजाइन बिडिएको भएकाले बोर्डमा संस्थान ‘मर्ज’ भए पनि बिडिएलाई तत्काल बोलाएर के के सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न लगाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।’
खानेपानी संस्थान धरानका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले आफूहरू बोर्डमा संस्थान ‘मर्ज’ गर्न आतुर रहेको बताए । उनले संस्थानका ६७ कर्मचारीमध्ये ४३ जनाले बोर्डमा जाने इच्छा व्यक्त गरेकाले उनीहरूको नामावली पनि उपलब्ध गराइसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको पूर्व निर्णयअनुसार हामीले बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने नै हो । उहाँहरूको तयारीअनुसार जिम्मा दिएर छाड्छौं । त्यतिञ्जेलसम्म बिल काउण्टर बन्द गर्दैनौं ।’ अहिले संस्थानले करिब १८ हजार धारामा पानी वितरण गर्दै आएको छ । यता बोर्डले करिब ८ हजार धारामा पानी वितरण गर्दै आएको छ । आयोजना अनुसार एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एडिबीको ३५ प्रतिशत ऋण, २६ प्रतिशत अनुदान, सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र उपमहानगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीसहित २२ मिलियन अमेरिकी डलर (तत्कालीन सटहीदर अनुसार कुल २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ) लागत रहेको छ ।
भूमिगत पानीको आयोजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । योजनाले सन् २०३१ सम्म ४४ हजार धारामा दैनिक शुद्ध पानी उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ । संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा ‘मर्ज’ भएपछि आयोजनाले २८ हजार ८ सय ४१ घरधुरीलाई पानी वितरण गर्ने र सन् २०३१ सम्ममा बढ्ने ४४ हजार घरधुरीका जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर भूमिगत पानी उपलब्ध गराउने डिजाइन गरेको आयोजनाको दाबी छ । ढिलोचाँडो संस्थान बोर्डमा ‘मर्ज’ भएपछि आयोजनाको नतिजा देखिनेछ ।
