काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
साउन १९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले साउन २४ गते सरकारले राजनीतिक प्रभावमा आयोग खारेजको भन्दै रिट दिएका थिए । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
