विराटनगर । उत्तर विधायीकी परीक्षण प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गरे मात्र विकासलाई दिगो बनाएर सुशासनमुखी सरकार सञ्चालन गराउन सहज हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यशालामा विज्ञहरूले गुणस्तरीय र एकीकृत कानुन बनाउन सहज हुने भएकोले सङ्घ , प्रदेश र पालिकाहरूले कानुन निर्माण गर्दा उत्तर विधायीकी परीक्षण प्रक्रिया थाल्न प्रदेश सांसद र संसद् सचिवलाई सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्था समिति सभापति परशुराम मेधी गुरुङले प्रदेश सभा र गाउँ नगरपालिकाहरुले विधेयक पारित गर्नुअघि उत्तर विधायीकी परीक्षण थाल्नुपर्ने बताए । उनले असल ऐन कानुन निर्माण भए मात्र विकास राम्रो हुनेभएकोले सांसदहरूले विकास निर्माणमा भन्दा असल कानुन बनाउन चासो दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खडकाले कानुन निर्माण गर्दा धेरै चरणहरू पार गरे पनि नेपालमा अझै उत्तर विधायिकी परिक्षण भने सुरु भैनसको बताए । कानुन विज्ञ खडकाले प्रदेश संसद् र पालिकाहरूले कानुन निर्माण गर्दा उत्तर विधायीकी परीक्षण सुरु गरे समय सान्दर्भिक र प्रभावकारी कानुन निर्माण हुने बताए ।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेश सभाले अन्य प्रदेश भन्दा अग्र पङ्क्तिमा बसेर उत्तर विधेयक परीक्षण गराउने प्रयत्न गर्ने बताए । उनले संसद्ले मात्र नभएर सरकारले पनि मस्यौदा निर्माण गर्दा उत्तर विधेयक परीक्षणका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारीलाई दोस्रो र भौतिक विकासलाई पहिलो ठान्ने प्रवृत्तिले प्रदेशमा समय सान्दर्भिक र प्रभावकारी कानुन निर्माण हुन नसकेको स्विकार्दै उत्तर विधेयक परीक्षण विधि प्रभावकारी हुने बताइन् ।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले शासन मात्र नभएर पुराना काम नलाग्ने कानुन खारेज गरेर नयाँ बनाउन सके मात्र सुशासनको अनुभूति हुने बताए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले सङ्घीयता सही ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन विधायीकी परीक्षण सान्दर्भिक हुने बताइन् ।
