विराटनगर । प्रदेश १ को सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठित पाँच दलीय राजनीतिक संयन्त्रले प्रदेश १ सरकारलाई बुझाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा शनिबार सार्वजनिक गरेको हो ।
एमाले नेतृत्वमा रहेका पूर्ववर्ती दुईटा सरकारले ‘कार्यकर्ता पोस्न’ छुट्याएको बजेट खारेज गर्ने र ‘अनुचित सबै निर्णय उल्ट्याउने’ गठबन्धनको सरकारले घोषणा गरेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मार्गनिर्देशन हुने मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताए । बर्तमान सरकारले यही आधारमा सरकार अघि बढाउने उनले बताए ।
नेकपा (एकिकृत समाजवादी) नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च छन् । काँग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापा नेतृत्वको पाँच दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले साझा कार्यक्रम तयार पारेको हो ।
गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको वर्तमान अवस्था र आगामी लक्ष्य, मुख्य क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीतिगत प्राथमिकताहरु किटान गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अत्यावश्यक राहत, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचार, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई मुख्य नीति तथा कार्यक्रमका रुपमा किटान गरिएको छ ।
गठबन्धनले आर्थिक नीतिमा अघिल्ला सरकारले ल्याएको फजुल खर्च खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । शेरधन राई नेतृत्वकोे प्रदेश सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायतका शीर्षकमा मात्रै ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो ।
विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समुदायले गर्ने पूजापाठ, जप, यज्ञ आदिको नाममा मात्रै ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । गठबन्धनले अघिल्ला सरकारले ल्याएका र दायित्वमै सरेर आएका बाहेकका योजना कटौती गर्ने जनाएको छ ।
गठबन्धनले कोभिड १९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेशको नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, राष्ट्रसेवकहरुको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त “पुरस्कार(दण्ड” नीति अवलम्बन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने, कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान लगायत मा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापन प्रणालीको विकास गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेश १ मा उत्पादित बस्तु तथा सेवा आदिको प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने , मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चा्लन गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरुको लागि पुनस् अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गर्ने , प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निमित्त शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने, जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने भनिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने , अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने , कला (साहित्य, भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी काम सुरु गर्ने। वातावरणमैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास संरचना अवलम्बन गर्ने गठबन्धनको वाचा छ ।
संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनमा कटिबद्धरहनुको साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नेर, संघीय र स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा संघीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने, कोभिड १९ र तेश्रो भेरिअन्ट ओमीक्रोनको महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै कोभिड– १९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात लगायत अन्य सेवा उद्योगहरूको उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारमा राहतको विशेष आर्थिक प्याकेज व्यवस्था गर्ने गठबन्धनले जनाएको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड, भ्रष्टातचारको छानबिन, चरम गरिबीको अन्त्य, आपूर्ति सुधार नियन्त्रणमा अग्रसरता , नियमित संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट गठबन्धनलाई सशक्त बनाउने भन्दै गठबन्धनले प्रदेश विकासका लागि मुख्य तीन क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरण पक्षको सन्तुलित विकास गर्दै समन्यायिक वितरणमा जोड दिने उल्लेख छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्पूर्ण अनावश्यक र अवैधानिक राजनैतिक निर्णय तथा नियुक्तिहरू खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने , सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारीमा नियुक्ति तथा पदोन्नतिगर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बहुवर्षीय तथा सालबसाली परियोजनाहरूको पुनर्मुल्याङ्कन गरी असान्दर्भिक, अनावश्यक तथा अनुचित बजेट खारेज गरी नयाँ प्राथमिकता तथा मापदण्डको आधारमा बजेटको परिमार्जन गरिने पनि साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेसहितको उपस्थिति थियो ।
