विजयपुर । शिक्षा ऐन संशोधनसँगै धरान उपमहानगरपालिकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) अध्यक्ष पदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । धरानका अधिकांश विव्यस अध्यक्ष अभिभावक नभई बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी वा चन्दादाताबाट मनोनित सदस्यका रूपमा चयन भएका छन् ।
नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत् शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ उपदफा (१) को खण्ड (ग) हटाएपछि मनोनित सदस्य स्वतः पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था आएको हो । यससँगै धरानका धेरै विद्यालयमा नेतृत्व रिक्त हुने सम्भावना देखिएको हो ।
धरान–१२ स्थित पब्लिक हाइ स्कुलका विव्यस अध्यक्ष राजमणि निरौला शिक्षाप्रेमीबाट मनोनित सदस्य बनेका थिए । उनका छोराछोरी विद्यालयमा अध्ययनरत छैनन् । यस्तै, शारदा बालिका नमुना मा.वि.की अध्यक्ष दीभा श्रेष्ठ चन्दादाताबाट मनोनित भएकी हुन् भने शिक्षा सदन मा.वि.का अध्यक्ष अम्विका सम्बाहाम्फे शिक्षासेवीबाट मनोनित सदस्य बनेका थिए ।
धरान–१७ स्थित पञ्चकन्या मा.वि.का अध्यक्ष सुवास बर्देवा बुद्धिजीवीबाट मनोनित सदस्य हुन् । उनका छोराछोरी पनि विद्यालयमा अध्ययनरत छैनन् । धरान–८ स्थित सहिद स्मृति मा.वि.का अध्यक्ष दोर्पध्वज राईले भने अध्यादेश जारी भएसँगै पदबाट बिदा लिइसकेको विद्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख ध्रुव खड्काका अनुसार धरानका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक नभई मनोनित सदस्य अध्यक्ष रहेका छन् । “धरानका एउटाबाहेक अधिकांश विद्यालयमा अध्यक्ष अभिभावकबाट नभएको देखिन्छ” –उनले भने । उनका अनुसार पूर्वाञ्चल बहिरा विद्यालयमा मात्र अभिभावक अध्यक्ष छन् । धरानमा धार्मिक, प्राविधिक तथा विशेष विद्यालयसहित ५५ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । धरान मात्र नभई देशभरका धेरै विद्यालयमा पनि शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी तथा चन्दादातालाई विव्यसमा मनोनित गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
स्थानीय ऐन र सङ्घीय कानून बाझिँदा अन्योल
अध्यादेशपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुनसरीले पनि मनोनित सदस्य स्वतः पदमुक्त भएको सूचना जारी गरिसकेको छ । एकाइ प्रमुख निर्मल निरौलाद्वारा जारी परिपत्रमा सबै स्थानीय तहलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । तर, धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७८ र संशोधित शिक्षा ऐन २०२८ बीच बाझिने अवस्था देखिएपछि विद्यालय प्रशासन अन्योलमा परेको छ ।
धरान नगर शिक्षा ऐन २०७८ मा विव्यसमा थप सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था अझै कायम छ । केही प्रधानाध्यापकले संविधानले माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै नगर शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमै रहने तर्क गरेका छन् ।
शिक्षा निकेतन मा.वि.का प्रधानाध्यापक उमेश गुरागाईंले ‘सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग पहिलेदेखि नै बाझिएको अवस्था थियो’ भन्दै स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै शिक्षा सदन मा.वि.का प्रधानाध्यापक अशोक पोखरेलले भने, “संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको हुँदा तत्काल मनोनित सदस्य पदमुक्त हुने अवस्था नआउन सक्छ ।”
शारदा बालिका नमुना मा.वि.का प्रधानाध्यापक धर्मनारायण सिंहले नगरको धारणा कुर्नुपर्ने बताए । विव्यसमा शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी तथा चन्दादातालाई मनोनित गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति शिक्षा क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
शिक्षक राजन वनले यसले विद्यालय विकासमा नकारात्मक असर पार्ने बताए । “धेरै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक अध्यक्ष बन्न इच्छुक हुँदैनन् । कतिपय विद्यालयमा अध्यक्ष नै नपाउने अवस्था आउन सक्छ”–उनले भने ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस शिक्षा सङ्कायका उपप्राध्यापक बालचन्द्र कट्टेलले पनि अनुभवी र शिक्षाप्रेमी व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापनबाट बाहिर राख्नु अपरिपक्व निर्णय भएको टिप्पणी गरे ।
“विद्यालय सञ्चालन र शिक्षाको विकासका लागि पूर्व शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षाप्रेमी र बुद्धिजीवीको अनुभव उपयोग गर्नुपर्छ” उनले भने, “विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक नेतृत्व अब कहाँबाट ल्याउने ?” अधिवक्ता विदुर महतका अनुसार अहिले अध्यादेशमार्फत् व्यवस्था गरिएको भए पनि संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएपछि बाझिने स्थानीय कानून स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था आउनेछ ।
