आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ बहसको सञ्चार गरेको छ । करिब दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, लगानी विस्तार र डिजिटल रुपान्तरणलाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको देखिन्छ । दशकौँदेखि औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा अल्झिएको नेपाललाई १० वर्षभित्र ७ प्रतिशतको लक्ष्यसहित ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ घोषणा गर्नु आफैँमा साहसिक र स्वागतयोग्य कदम हो ।
यस नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ को रुपमा स्वीकार्नु हो । वार्षिक सवा खर्बभन्दा बढीको आईटी निर्यात भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा एआई कम्प्युटेसन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र क्लाउड सेवालाई प्राथमिकता दिनुले सरकार समयको पदचाप पछ्याउन सक्षम रहेको सङ्केत गर्छ । त्यस्तै कार्बन व्यापारका लागि ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गर्ने र रेड प्लस कार्यक्रममार्फत् वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने सोचले नेपालको वातावरणीय सम्पदालाई आर्थिक शक्तिमा बदल्ने ढोका खोल्नेछ ।
प्रवासी नेपालीहरुको लगानीलाई झन्झटमुक्त बनाउने र कानूनी जटिलता फुकाउने प्रतिबद्धताले पुँजी र सीप भिœयाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक संवादको मार्ग प्रशस्त गर्नुले सरकार सबै पक्षको अपनत्व सुनिश्चित गर्न लचिलो रहेको प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि यी सुनौला योजनाहरुका बीच केही गम्भीर प्रश्नहरु पनि अनुत्तरित छन् । नीति तथा कार्यक्रमले मध्यम् र उच्च वर्गलाई त लोभ्याएको छ तर समाजको पिँधमा रहेका दलित, सीमान्तीकृत र सुकुम्बासी समुदायका मुद्दामा सरकार मौन देखिनु चिन्ताको विषय हो । सहकारी पीडितका लागि संस्थागत संरचनाको कुरा गरिए पनि मिटरब्याज पीडितका घाउमा मलहम लगाउने ठोस योजना नआउनु र ‘भूमि बैङ्क’ जस्ता विवादित विषय समेटिनुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
अर्कोतर्फ, कुनै राजनीतिक विचार राख्ने व्यक्तिले सरकारी सेवामा बञ्चित हुनुपर्ने जस्ता संविधानको मर्मविपरीतका ‘लोकप्रिय’ तर जोखिमपूर्ण नाराहरुले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आँच पु¥याउन सक्छन् । शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई मात्र ‘गुणस्तर’ को मानक मान्ने आशयले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा सरकारको उदासिनता झल्काउँछ । नीति तथा कार्यक्रम केवल शब्दकोशका सुन्दर पदावली र अङ्ग्रेजी शब्दावलीको थुप्रो मात्र बन्नु हुँदैन । विगतका सरकारका कार्यक्रमलाई ‘नयाँ ¥यापिङ’ मा प्रस्तुत गर्नुभन्दा परिणाममुखी हुनु आजको आवश्यकता हो । नीतिले देखाएको ७ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाउन निकै कठिन छ ।
अन्ततः सरकारको यो सपनाको ऐना ‘बजेट’ मा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ; त्यसले नै यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ । नीतिहरु राम्रा छन् तर तिनलाई स्रोत र साधनले नपछ्याउने हो भने यो अर्को एउटा ‘आश्वस्त पार्ने दस्तावेज’ मात्र रहनेछ । अबको परीक्षा बजेट विनियोजन र त्यसको निर्मम कार्यान्वयनमा छ ।
