भद्रपुर/ झापाको भद्रपुरमा निर्मित नेपाल–भारत जोड्ने मेचीपुललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरोकारवालासहितको प्रतिनिधि मण्डल चयन गरिएको छ ।
सङ्घीय सांसद् राजेन्द्र लिङ्देन, प्रदेश सांसद्हरू वसन्त बानियाँ, ओमप्रकाश सरावगी, पूर्णसिंह राजवंशी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक दल, झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ झापा, नेपाल–भारत मैत्री सङ्घ, सङ्घर्ष समिति, राजेन्द्र घिमिरे र यामबहादुर श्रेष्ठको प्रतिनिधि मण्डल बनेको छ ।
गठित समितिले स्थानीय सरकार, त्यस क्षेत्रका प्रदेश तथा सङ्घीय सांसद्, राजनीतिक दल र सरोकारवालासहितको सर्वपक्षीय प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री, अर्थ र भौतिक योजना मन्त्री, भारतीय दूतावास तथा आवश्यकताअनुसार बिहार सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । प्रदेश सांसद्, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाबीच बुधबार भद्रपुरमा भएको छलफलमा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
छलफलमा सहभागीले मेचीपुललाई पूर्ण सञ्चालनको वातावरण तत्काल बनाएर दक्षिण क्षेत्रका नागरिकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिए । भद्रपुरबासीको सात दशकदेखिको सपना मेचीपुल निर्माण भई उद्घाटन भए पनि नेपालतर्फ केही स्थानीयले बाटो बिस्तारमा मुआब्जाको माग गरेकाले समस्या सिर्जना भएको छ । भारततर्फ मेचीपुलसम्म जोड्ने बाटो भारतीय पक्षले नबनाइदिँदा अर्को समस्या थपिएको छ ।
उनीहरूले मेची पुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन जतिसक्दो चाडो भारतीय पक्षलाई बाटो निर्माण गर्न लगाउनुपर्ने र नेपालतर्फ सडक बिस्तारको क्रममा वास्तविक घरजग्गा धनीले उचित मुआब्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गत माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुल उद्घाटन गरे पनि भारतीय पक्षले पुल जोड्नेतर्फ करिब चार सय मिटर सडक नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर–५ मा पर्ने मेची पुल अहिले हलुका सवारी र पैदलयात्रीको मात्र प्रयोगमा छ । मेची पुल पूर्ण सञ्चालनका लागि पुलबाट एक सय ५० मिटर पूर्वतर्फ बिहार र बङ्गालको सीमा हुँदै भारतीय पक्षले बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ भने भद्रपुरको झापाचोकदेखि मेची पुलसम्म १३ सय मिटर लामो बाटो हुलाकी सडकसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । पुल जोड्ने उक्त क्षेत्रको बाटोमा आफ्नो निजी सम्पत्ति परेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा मागेकाले नेपालतर्फ समेत सडक विस्तारमा समस्या भएको छ ।
झापा चोकदेखि मेचीपुलसम्म १३ सय मिटर दूरीमध्ये दुई सय १० मिटर क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा पाएको तर १ हजार ९० मिटरका बासिन्दालाई मुआब्जा नदिएर विभेद गरेको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । ३२ घरसहित ५२ परिवारको निजी सम्पत्ति उक्त क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ । २००९ सालबाट पहिलो पटक पुल निर्माणको थालनी भएको थियो ।
