तरहरा/ मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास थालेको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । सङ्घीयताको अभ्यास थालेका सात प्रदेशमध्ये तीनवटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाइसकेका छन् ।
हालसम्म ४, ६ र ७ नम्बर प्रदेशले नाम र राजधानी पाइसकेको छ । तर, प्रदेश १ ले भने अहिले पनि नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । चिया गफ तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा नाम र राजधानी के हुने भन्ने व्यापाक बहस भए पनि प्रदेश १ को सरकारले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन अहिले पनि सकेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेस इटहरीका नगरसभापति हेमकर्ण पौडेलले बहुमतको सरकारले नाम र राजधानीसमेत टुङ्गो लगाउन नसक्नु लाजमर्दो भएको तर्क गरे । प्रदेश एकको नाम र राजधानीको विषयमा गम्भीर हुन प्रदेश सरकारलाई उनको आग्रह छ ।
नेकपाका युवा तथा सगरमाथा आरोही मदन चूडालले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने उनको माग छ । लामो समयसम्म एउटा विषय टुङ्गो नलाग्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको उनी बताउँछन् । ‘जनताले प्रदेशको नाम र राजधानीको विवादित विषयको अन्त्य चाहेका छन्, त्यो प्रदेश सरकारले चाँडो पूरा गर्नुपर्यो’ –उनी थप्छन् ।
अन्य प्रदेशहरूले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउँदै गएपछि नेपालको पूर्वभागमा रहेको प्रदेश १ को स्थायी राजधानी कहाँ हुन्छ भन्ने बहस सतहमा आएको छ । जनतादेखि सांसद्सम्म स्थायी राजधानी आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा परोस् भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । तर छिट्टै तोकियोस् भन्ने जनचाहना पनि बढिरहेको बताउँछन् इटहरीका विद्यार्थी नेता केशव न्यौपाने । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको हेल्चेक्र्याइँकै कारण एक नम्बर प्रदेशले नाम र राजधानी पाउन सकेन ।’
सत्तापक्षकै कारण ढिलाइ भयोः प्रतिपक्ष
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक सांसद् केदार कार्कीले सत्तापक्षको अल्मलका कारण प्रदेशको राजधानी र नामाकारणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘सत्तापक्षको दुईतिहाइ बहुमत छ । उहाँहरूले चाहनुभयो भने जहाँ लान पनि सक्नुहुन्छ तर संसद्मा कुरासम्म उठाउनुहुन्न’ –उनले भने ।
‘प्रतिपक्षले राजधानी र प्रदेशको नामाकरण छिटो टुङ्ग्याउन हामीले संसद्मा पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि हाम्रो कुरा सुनुवाइ हुँदैन, हाम्रो थोरै सङ्ख्याले के हुन्छ, बोले पनि नबोले पनि’ उनी भन्छन्, ‘बाहिर–बाहिर सत्तापक्षधरले नाम र राजधानी चाँडै टुङ्गो लाग्ने भन्दै भाषण गरे पनि संसद्मा अहिलेसम्म कुरा उठाएनन् ।’
यस्तो छ बहस
भूगोलका आधारमा कोशी र सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने कुरा चर्चामा छ । त्यस्तै सांस्कृतिक पहिचानका हिसाबले किरात नाम राख्नुपर्ने माग पनि छ । राजधानीका लागि इटहरी, विराटनगर, धनकुटा, धरान गोठगाउँलगायत ठाउँबारे छलफल भइरहेको छ । अस्थायी राजधानी विराटनगर तोकिएको छ ।
बाहिर जति कुरा उठे पनि प्रदेशसभामा यसबारे छलफल नै भएको छैन । प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन महत्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सहमतिमा नाम र राजधानीको विषय तय गर्नुपर्ने सांसद् कार्कीले बताए । प्रदेश एकका ९३ सांसद्मध्ये नेकपाका ६७, काङ्गे्रसका २१, सङ्घीय समाजवादी फोरम ३ र सङ्घीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक–एक सांसद् छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद् चाहिन्छ ।
नाम र राजधानी अन्योलले प्रदेश १ संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित भएको छ । वर्षे अधिवेशनमै नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने प्रदेश सरकारको तयारी थियो । तर, पर्याप्त गृहकार्य अभावमा सहमति जुट्न सकेन । जेठ १७ गते शुरु भएको वर्षे अधिवेशन असोज २३ गते अन्त्य गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले हिउँदे अधिवेशनबाट नामकरण र राजधानी टुङ्ग्याइने घोषणा गरेका थिए ।
