धरान/ सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा पोषणविद्को दरबन्दी कायम नगर्दा उत्पादित जनशक्ति अन्य क्षेत्रमा खुम्चिनु परेको छ ।
पोषण तथा आहार विज्ञानमा स्नातक गरेका अर्पण ढकाल गैरसरकारी संस्था अन्तर्गत सुआहारा परियोजनामा कार्यरत छन् । उनीसँगै केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारबाट स्नातक गरेका २४ जना दक्ष जनशक्तिहरू पनि उनको जस्तै गैरसरकारी र निजी अस्पतालमा खुम्चिनु परेको हो ।
हात्तीसारबाट मात्रै स्नातक गर्नेको सङ्ख्या ९४ जना पुगिसकेका छन् । थप २४ जना निस्किने क्रममा छन् । तर, सरकारले जुन सोचका साथ अगाडि बढाएको थियो, त्यो अनुरूप दरबन्दी कायम हुन नसक्दा निजी उद्योग तथा गैरसरकारी संस्थामै थन्किनु परेको छ । सरकारको स्पष्ट नीति अभावका कारण अन्य क्षेत्रमा जानुपरेको डाइटिसियन ढकाल बताउँछन् । पोषण तथा आहार विज्ञानलाई २०६१ सालमै राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रमुखताका साथ राखेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदै हात्तीसारमा शैक्षिक सत्र २०६७/०६८ देखि लागू पनि ग¥यो ।
सरकारले सरकारी अस्पताल तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा ‘डाइटिसियन’ राख्ने मनसायबाट प्रारम्भ भएको यो शिक्षाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । ढकाल भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा डाइटिसियनको पद भए पनि लोकसेवामार्फत् नै खुलाइएको छैन । जसले गर्दा हामीजस्ता जनशक्ति अन्यत्र काम गरिरहनु परेको छ ।’ उत्पादित अधिकांश जनशक्तिको साझा गुनासो नै ‘सरकारले पोषण तथा आहार विज्ञान’ लाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्ने छ । केही निजी अस्पतालहरूले ‘डाइटिसियन’ को रूपमा भएका जनशक्ति खपत गरेको ढकाल बताउँछन् । तर, त्यो सङ्ख्या न्यून छ ।
केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारका प्रमुख डा. धनबहादुर कार्की पनि जनशक्ति खपत नहुनुमा सरकारलाई दोष दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि हस्पिटल तथा जिल्लामा डाइटिसियनको पद राखिएको छैन । स्वास्थ्य संस्थामा एकदमै नगण्य छ ।’ सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर प्रत्येक सम्बन्धन प्राप्त अस्पतालमा अनिवार्य ‘डाइटिसियन’ राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी दाबी गर्छन् । यही माग राख्दै क्याम्पसले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई गत पुष १ गते जानकारी गराएको थियो । पुनः चैत ३ गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति नियुक्तिको क्रममा पनि स्वास्थ्य सचिव चन्द्र घिमिरेलाई ज्ञापन–पत्रसमेत बुझाएको थियो ।
तर, सरकारले हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैन । ‘सरकारले मेनपावर चिनेकै छैन’ नेपाल पोषण तथा आहार विज्ञान विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष रामु तिवारी भन्छन्, ‘हाम्रो मेनपावरको काम अर्कोले गरिदिन्छ ।’ सचिव घिमिरेले मन्त्रालयमा एक समूहले त्यो विषयमा काम गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालहरूमा, स्वास्थ्य निकायहरूमा दरबन्दी रहेनछ’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘अहिले कर्मचारी समायोजन चलिरहेका हुनाले दरबन्दी क्रिएट गरेर मात्रै पदपूर्ति हुनेछ ।’
सिण्डिकेटको मारमा पोषण विज्ञान
पोषण तथा आहार विज्ञान पूरा गरिसकेका दक्ष जनशक्तिहरूको स्थानमा अहिले पनि अदक्ष जनशक्तिले धानिरहेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को शैक्षिक कार्यक्रममा दर्ता नभएको निहुँ बनाउँदै अहिले पोषण तथा आहार विज्ञान पढेका जनशक्ति गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालमा खुम्चिनु परेको नेपाल पोषण तथा आहार विज्ञान विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष तिवारीको दाबी छ । ‘जतिबेला क्याम्पस उक्त परिषद्मा दर्ता हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । त्यसैका कारण उत्पादित जनशक्तिलाई समस्या छ’ –उनले भने ।
क्याम्पसका प्रमुख डा. कार्कीले भने पोषण तथा आहार विज्ञान पढेका जनशक्तिहरू खपत हुने स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक स्वास्थ्यमा स्नातक गरेका र स्नातकोत्तर गरेका जनशक्तिहरूको सिण्डिकेट रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार प्रक्रियागत रूपमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् शैक्षिक कार्यक्रम दर्ता भएको हुनुपर्ने भन्दै जनशक्ति खपत गर्ने वातावरण सृजना गरिएको छैन । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीले पहल पनि गर्नुभएको थियो’ –उनले भने । उनले सरकारले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि हरेक जिल्ला अस्पताल तथा जिल्लाहरूमा पोषणविद् राख्ने प्रयास थाल्नुपर्ने बताए ।
