धरान/ नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व धरान खानेपानी बोर्डमा ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि ८ महिनादेखि शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा हन्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो । जनसरोकार मञ्चका सचिव भक्तसिंह राजपुतले असोज ५ गते सर्वोच्च अदालतमा संस्थानको सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रियाअनुरूप नभएको भन्दै रिट हालेपछि असोज ७ गते न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । सोही आदेशपछि रोकिएको प्रक्रियाको बुधबार खारेजी गर्दै बाटो खुलेको हो । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राजपुतले हालेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।
अन्तरिम आदेशका कारण खानेपानी संस्थानको पाइपलाइनमा गर्नुपर्ने ‘इन्टरकनेक्सन’ को काम पनि रोकिएको थियो । जसका कारण धराने जनता काकाकुलको स्थितिमा थिए । तर, केही स्थानमा भने अदालतको अन्तरिम आदेश भइरहँदा पनि वडाध्यक्षहरूले इन्टरकनेन्सनको काम अगाडि बढाएका थिए । ‘रिट खारेज भयो, अब सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । धराने जनताले खानेपानी खान पाउने भए’ –रिट खारेज भएको जनाउँदै कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले फोनसम्पर्कमा भनिन् । गत असार ३२ गते सरकारको मन्त्रिपरिषद् स्तरीय बैठकले खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण कार्यान्वयन गर्न भन्दै धरान उपमहानगरलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सोही पत्रका आधारमा भदौ २९ गते धरान उपमहानगर कार्यपालिका बैठक बस्दै भदौ ३१ गते खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालयलाई सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणका लागि पत्राचार गरेको थियो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ । अब चाँडै सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डमा ल्याउँछौं’ –कार्यवाहक मेयर भण्डारीले भनिन् । पटक–पटक पेशी सरेका कारणले पनि सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणले अन्तिम निकास पाउन सकेको थिएन । जनसरोकार मञ्चले भने आइयुडिपीले छुट्टै पानी खुवाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण अनुदानमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना सन् २०१२ मे ८ तारिखका दिन सम्झौता भएको थियो । सन् २०१७ जुन महिनासम्म पानी वितरण गर्ने गरी सम्झौता भए पनि एकीकृत शहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) ले पानी वितरण गर्न नसकेपछि सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो । आयोजनाले अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नै ‘इन्टरकनेक्सन’ गर्न नसक्दा पानी वितरण गर्न नसकिएको दाबी गर्दै आएको थियो । जसले गर्दा धराने जनता खानेपानीबाट बञ्चित बन्दै आएका थिए । आयोजनाले अहिले पनि सतप्रतिशत काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
अहिले पनि आयोजनाका केही प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । विवादका कारण विजयपुर क्षेत्रको सवस्टेशन निर्माण हुन सकेको छैन । इन्टरकनेक्सनका काम पूर्णरूपमा बाँकी छन् । २ अर्ब १७ करोडको लागतमा एडिबीको ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान नगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा आयोजना सञ्चालित छ ।
