सबै किसिमले उच्च जोखिम रहेको विराटनगर १ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी बन्यो । कुनै पनि मापदण्डबिना अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा मतदान प्रक्रियाबाट विराटनगरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाइयो । १ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी सत्तारुढलगायत प्रमुख राजनैतिक दलका नेतृत्वले जबरजस्ती ढङ्गले विराटनगर बनाएका हुन् । विराटनगर १ नम्वर प्रदेशकै सुरक्षा, डुबान, अत्यधिक गर्मी, महामारी, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको मानिन्छ ।
सबै किसिमले उपयुक्त रहेको धनकुटा र प्रदेश सांसदहरूको दुई तिहाई समर्थन रहेको इटहरी र धेरै सम्भावाना रहेको धरानलाई राजधानी नबनाई नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वले ह्वीप लगाएर जबरजस्ती र षडयन्त्रपूर्वक ढङ्गले विराटनगरलाई मतदान गर्न बाध्य बनाए । जनताबाट चुनिएका सांसदजस्तो जनप्रतिनिधिलाई समेत आफ्नो विवेकको मत दलहरूले प्रयोग गर्न नदिई भेडा बाख्रा नै बनाए ।
राजनैतिक पहुँच र शक्ति नभएकै कारण प्रदेश राजधानी बनाउने क्रममा ठूलो सम्भावना भएका धनकुटा, धरान र इटहरीलाई पूरै समाप्त गर्ने गम्भीर षडयन्त्र गरेर ठूला राजनैतिक दलहरूले अन्याय गरी विराटनगरलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरी मतदान गर्न प्रदेश सांसद्हरूलाई डरधम्की, अनेकौं प्रलोभन, दबाव दिई बाध्य बनाएका हुन् । त्यसैले वैशाख २३ गते धनकुटा, धरान र इटहरीका लागि कालो दिन बनेको छ । सत्ता पक्ष नेकपा र प्रदेश सरकारले घुमाउरो पाराले ल्याएको बृहत् विराटक्षेत्रको प्रस्तावलाई समेत विराटनगरले भएको आन्दोलनले तुहाई दियो । मुख्य मन्त्री शेरधन राई विराटनगरवासी बीच प्रदेशका सम्पूर्ण कार्यालयहरू, निकायहरूका कार्यालयहरू विराटनगरमा नै राख्ने हस्ताक्षर भएपछि सत्तारुढ दल नेकपाले दर्ता गरेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेपछि दुई तिहाई भन्दा बढीले सर्वसम्मत ढङ्गले जस्तै पास भएको हो ।
राजधानीको लागि दर्ता भएको प्रस्तावहरूमा धनकुटालाई बनाउनु पर्छ भन्ने २ वटा, विराटनगर र बृहत् विराटक्षेत्र गरी जम्मा ४ वटा थिए । धनकुटाको प्रस्तावलाई सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस तथा प्रदेश सकारले जबरजस्ती फिर्ता लिन बाध्य बनाएपछि भएको मतदानमा विराटनगको पक्षमा ८६ र विरुद्धमा शून्य मत परेको घोषणा गरिएको थियो ।
धनकुटा, इटहरी र धरानमा गत निर्वाचन ताका नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसले र तिनका उम्मेदवारले आ–आफ्नै जिल्ला वा स्थानलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने जनतासमक्ष कमस खाएर मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । तर, साढे एक वर्ष नबित्दै जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता र कसमलाई बिर्सेर आफ्नो मातृभूमि तथा कर्मभूमि प्रति लात हान्दै धनकुटा, धरान र इटहरीका सांसद्हरूले राजधानीका लागि विराटनगरलाई मतदान गरेका छन् । नेतृत्वको दबाव तथा अनेकौं प्रलोभनका कारण धनकुटा, धरान र इटहरीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नै भूमि र जनतालाई ठूलो धोका दिई अपमान गरेको भन्दै उनीहरूलाई भोट दिने मतदाताहरूले यतिबेला चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभा १ को हालै संशोधित नियमावली अनुसार नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराउन दुईजना समर्थक र एकजना प्रस्ताव हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजधानी र नामको टुङ्गो भने दुई तिहाई बहुमतबाट गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश नम्बर १ का ९३ सांसदहरू मध्ये नेकपाका ६७, नेपाली काङ्ग्रेसका २१, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको ३ र सङ्घीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक जना सांसद् रहेका छन् । दुई तिहाईका लागि ६२ जना सांसद् चाहिन्छ जुन सत्तारुढ नेकपासँग एक्लै पुथ्यो । जग्गा दलाल, माफियादेखि छिमेकी मित्र राष्ट्रसमेतको प्रभावमा, दबावमा तथा प्रलोभनमा प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरू, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सांसद्हरू फसेर गलत निर्णय गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
राजैनितक पहुँच र शक्ति नभएकै कारण प्रदेश प्रमुखको मुकाम तोक्दा पनि इतिहासदेखि वर्तमानसम्म पूर्वको केन्द्रको रूपमा रहेको धनकुटालाई पूरै उपेक्षा गरी विराटनगर तोकिएको थियो । १ नम्बर प्रदेशको केन्द्रको रूपमा सबै किसिमले उपयुक्त रहेको धनकुटा सरकारले प्रदेश प्रमुखको मुकाम नतोकेर ठूलै अन्याय गर्दै इतिहास नै मेटिदिने कामसमेत गरेको थियो । प्रमुख राजनैतिक दल र प्रदेश सरकारले अव्यवहारिक र विवेकहीन ढङ्गले पहुँच र दलालहरूको पछाडि लागेर अहिले पनि जो निर्णय ग¥यो । त्यसको अहिले पनि सर्वत्र विरोध भएको छ । पहाडको डाँडाबाट युद्ध गरेर अङ्गे्रजहरूलाई पराजित गरी नेपाललाई जोगाएको इतिहास वर्तमान सरकारले र प्रदेश सभाहरूले पूरै बिर्सेर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशहरूको प्रदेशको स्थायी राजधानी पहाडमा नराखी पहाडमाथि यति ठूलो अन्याय गर्नु मूर्खता र विवेकहीन हुनु हो । ठूलो क्षेत्रफल भूगोलले ओगटेको सिङ्गो पहाडलाई उपेक्षा ठूलो बेवास्ता गर्नु हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभन्दा टाढा हरेक दृष्टिकोणले धनकुटा उपयुक्त रहेकाले नै वि.स. १८४० देखि पूर्व क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा स्थापित भई हालसम्म निरन्तर रूपमा पूर्व धनकुटा केन्द्रकै रूपमा र विकास क्षेत्रको राजधानीकै रूपमा कायम थियो । राणाकालीन समयमा धनकुटा वडा हाकिमको अण्डा हुँदै राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि धनकुटालाई पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना पछि सम्म पनि धनकुटालाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै सदरमुकामका रूपमा स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिइँदै आएकाले पनि क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयहरू र उनीहरूका भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न भवनहरू आजसम्म कायम छन् ।
पहिचान र ऐतिहासिक पक्षलाई स्वीकार गर्दै निरन्तरता दिने क्रममा पूर्वाञ्चलको १६ जिल्लाको सदरमुकामका साथै प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहँदै आएको धनकुटा प्रस्तावित १ नम्बर प्रदेशको १४ जिल्लाहरूको पनि बीचमा र केन्द्रका रूपमा रहेकाले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि धनकुटा विवादरहित ढङ्गले उपयुक्त मानिन्छ र सबैलाई स्वीकार्य पनि हुन्थ्यो तर राजनैतिक दलहरूले पूरै बेवास्ता गरी धनकुटालाई समाप्त गरिदिए । तमोर करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्गले १ नम्बर प्रदेशका सबै पहाडी जिल्लालाई धनकुटाले सिधै जोडिएको छ भने तराईका सबै जिल्लाहरू पनि सिधा यातायातले धनकुटालाई जोडेकाले पहाडबाट तराई नझरी सिधै धनकुटा आउन सकिन्छ र तराईबाट पनि सिधै धनकुटा आउन अत्यन्तै सजिलो भएकाले यातायातको दृष्टिले पनि धनकुटा प्रदेशको राजधानी बन्न ज्यादै उपयुक्त थियो । यसैगरी हवाई यातायातका लागि पनि धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ९ को बेलहारा डाँडामा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसैले धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको राजधानी भएपछि हिमाली ३, पहाडका ८ र तराईका ३ जिल्लाका बहुसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वको समेत सम्बोधन हुन्थ्यो । धनकुटाभन्दा माथि गए हिमाल, तल झरे तराई धनकुटामा हिमालका शेर्पा बक्खु लगाएर र तराईवासी धोती लगाएर आए बस्न हावापानी र वातावरणले सहज हुने भएकाले धनकुटाले हिमाल र तराईलाई भूगोल र भावनाले जोड्छ र गाँस्छ ।
भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि धनकुटामा पर्याप्त सरकारी जग्गा तथा भवनहरू रहेकाले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटालाई बनाएको भए भौतिक संचरना निर्माणमा राज्यको ठूलो खर्च समेत जोगिने थियो उक्त रकमलाई हाम्रो प्रदेशको विकासमा लगाउन सकिन्थ्यो । धनकुटा बजारक्षेत्रमा मात्र थप ६ हजार ५ सय रोपनी जग्गामा जम्मा ४ सय २ वटा सुविधा सम्पन्न भूकम्प प्रतिरोधात्मक पक्की र भव्य सरकारी कार्यालयका आफ्नै भवन छन् । ती भवनहरूमा प्रदेशसभा प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका कार्यालयहरू र प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, तथा प्रदेशका मन्त्रालयहरू तत्काल राखी सजिलो ढङ्गबाट कार्य सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू र सांसदहरूलाई समेत आवासका लागि सरकारी क्वाटरहरूमा नै राख्न सकिने सरकारी भवनहरू समेत रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले प्रदेशको राजधानीका लागि खटाएको पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समेत धनकुटाका लागि तत्काल राजधानी राख्नका लागि मर्मत खर्च ५ करोड २५ लाख, विराटनगरमा २१ करोड रुपैयाँ तथा सुनसरीमा संरचना नै उपयुक्त नभएको भन्दै खर्च विवरण अनुमान नगरिएको अवस्थाले पनि राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राशासनिक सुगमताको दृष्टिले पनि धनकुटा उपयुक्त रहेको र सबैले हेर्दा समेत धनकुटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अनि हावापानीको हिसाबले पनि अत्यन्त राम्रो भएकाले धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन सारै उपयुक्त र राम्रो हुँदाहुँदै पनि राजनैतिक दलहरूले धनकुटालाई पूरै उपेक्षा ग¥यो । अब धनकुटामा रहेका ४ सय भन्दा बढी भूकम्प प्रतिरोधक पक्की भवनहरू अब भूतबङ्गलामा परिणत हुन्छन् र ५० हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गाहरू खण्डहर भई पशुचरणमा परिणत हुने भएको छ । पूर्खाहरूले निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म जोगाउँदै ल्याउने भएको धनकुटाको गौरव, पहिचान र इतिहासलाई अहिलेको पुस्ताले विशेष गरी तन्नेरी साथीहरूले मिहिनेत र सक्रियताले पनि जोगाउन सकिएन । अब भावीपुस्ताले समेत अहिलेको पुस्ताले धनकुटाको मान र सम्मान जोगाउन सकेनन् भनेर कलङ्क लगाउने अनि सराप्ने पनि भएका छन् ।
१ नम्बर प्रदेशका लागि धनकुटा अन्यत्रभन्दा विवादरहित र सबैले सर्वस्वीकार्य पनि भएकाले धनकुटालाई केन्द्र मानेर सबैले स्वीकार्दै अघि बढेको भए यस क्षेत्रका तराई, पहाड र हिमाली भूभागको विकास, समृद्धि, स्वरोजगार र शान्तिको बलियो जग हाल्नसमेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्थ्यो । तर, अहिले १ नम्बर प्रदेशकै लागि ठूलो विडम्वना भयो । राजनैतिक दल र प्रदेश सरकारले धनकुटालाई ठूलै अन्याय र अपमान ग¥यो । सरकाले पूरै पहाडलाई रित्याउने र मास्ने काम गरे अब पहाडलाई बचाउन सबै एक भएर लाग्नु पर्छ पहाड बाँच्यो भने मात्र तराई, हिमाल पनि बाँच्न सक्छ । पहाडको न्यायका लागि हिमाल तराई पनि अब जाग्नु पर्छ । दलहरू र प्रदेश सरकारले पहाडलाई सिध्याउने विवेकहीन निर्णय सच्याउनै पर्छ ।
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनपछि २०६५ सालदेखि नै धनकुटालाई राजधानी बनाउन माग गर्दै आएकोमा २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि १ नम्बर प्रदेशको राजधानी धनकुटालाई बनाउन तीव्र रूपमा निरन्तर ढङ्गले अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । धनकुटालाई राजधानी बनाउन धनकुटाका नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभाका सांसद्हरूले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराए पनि २४ घण्टासम्म पनि दलका नेता र प्रदेश सरकारले टिक्न दिएन्न । दलहरूले ह्वीप जारी गरे भने प्रदेश सरकारले अनेकौं प्रलोभनमा पारेर प्रस्ताव फिर्ता गर्न बाध्य बनाए । धनकुटा १ नम्बर प्रदेशको राजधानी नभएपछि अब धनकुटा पूरै समाप्त भएर जानेछ । धनकुटाको चहलपहल पूरै हराएर शून्यता छाउन थालेको छ । प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारले धनकुटामा मेडिकल कजेल कर, श्रम लगायत जनसम्पर्कका विभाग तथा कार्यालयहरू राख्नु अति आवश्यक देखिएको छ । धनकुटाको दीर्घकालीन विकासका लागि धनकुटालाई पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न जरुरी भएको छ ।
राणाले गौंडा, पञ्चायत र प्रजातन्त्रले विकासक्षेत्र बनाएको गणतन्त्रले पनि विकास क्षेत्रको केन्द्रको रूपमा नै स्वीकार गरेको तर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धनकुटालाई राजनैतिक दल र प्रदेश सरको केन्द्र नमानी घोर अन्याय मात्र गरेन धनकुटाको भविष्य नै समाप्त गरी दिए । धनकुटासँगै प्रदेश नम्बर १ को राजधानीको लागि प्रमुख दाबेदार रहेको धरान र इटहरीलाई राजधानी नभए पनि खासै असर परेको छैन तर धनकुटा राजधानी बन्न नसेको खबरसँगै एक्सासी पूरै चहलपहल हराएको र शून्यता छाएको छ मृत शहरजस्तो भएको छ ।
इटहरीको र धरानको पक्षमा प्रदेश सभासदस्यहरूको ठूलो सङ्ख्यामा समर्थन रहँदा रहँदै पनि सत्तारुढ नेकपालगायत प्रमुख राजनैतिक दलहरूले केन्द्रीयता लागू गदै इटहरी र धरानको पनि प्रदेशको राजधानी बन्ने सपना चक्नाचुर बनाइदिए । इटहरी र धरानले समेत तीन वर्ष अघिदेखि राजधानीको माग गर्दै सशक्त अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए ।
१ नम्बर प्रदेशको नाममा सत्तारुढभित्रै व्यापक मत विभाजन हुने भएपछि नाममालाई स्थगित गरी राजधानीमात्र त्यो पनि ह्वीप लगाएर जबरजस्ती निर्णय गराएर धनकुटा, धरान र इटहरीको मर्म र भावनामा नै ठूलो चोट लगाएर निर्णय गर्नु विडम्वना भएको छ ।
१ नम्बर प्रदेशको नामको विषयमा कोशी, सगरमाथा, कोशी किरात, कोशी किरात लिम्बुवान, कोचिला, लिम्बुवान चर्चामा आएको छ । अहिले पनि नाममा सत्ता पक्ष नेकपाभित्र र प्रमुख प्रतिपक्षी भित्रै व्यापक मतभेद रहेको छ ।
सात वटा प्रदेशमध्ये ४ वटा प्रदेशको राजधानी १ नम्बर प्रदेशसभालगायत त्यसक्षेत्रका प्रदेश सभाहरूले निर्णय गरिसकेको छ । १ नम्बर प्रदेशको राजधानी तराई विराटनगरमा नै, ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, ४ नम्बर प्रदेशको नाम गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी कैलाली जिल्लामा तोकिसकिएको छ भने अब अन्य २, ३ र ५ प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने क्रममा छ । तोकिएको ४ वटा प्रदेशको राजधानी पनि उपत्यका र तराईमा नै तोकिएको बाँकी ३ वटा प्रदेशको राजधानी तोक्ने क्रममा पनि अहिले अनैको गम्भीर षडयन्त्र गरिँदै छ माफिया, जग्गा दलाल र छिमेकी राष्ट्रहरूको समेत तराई क्षेत्रमा नै तोक्न चलखेल व्यापक भइरहेको छ । षडयन्त्रपूर्वक राजधानी हुनबाट प्रदेश सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरूले बञ्चित गरेको भन्दै धनकुटा, इटहरी, धरानमा नागरिगहरूले अहिले नेतृत्वले गरेको जबरजस्ती शैलीको विरुद्ध चर्को आन्दोलनसमेत भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, सार्मथ्य, सुरक्षा, उचित वातावरण, भूगोल, यातायतलगायत सबै किसिमले ज्यादै उपयुक्त रहेको धनकुटालाई र सांसद्हरूको ठूलो समर्थन रहेको इटहरी र धेरै सम्भावना बोकेको धरानलाई राजधानी नबनाई ह्वीप जारी गर्दै नेकपा, नेपाली काङ्ग्रेस र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले आफ्ना प्रदेश सांसद्हरूको विवेकलाई बन्धक बनाई वैशाख २३ गते जबरजस्ती विराटनगरको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य बनाई राजधानी विराटनगर बनाएकाले धनकुटा, धरान, इटहरीका लागि वैशाख २३ गतेका दिन इतिहासकै कालो दिन बनेकाले यस दिनलाई यहाँका नागरिकले कालो दिनको रूपमा लिएको र सधैँ लिइरहने छन् ।
bijayasrai075@gmail.com
– लेखकः धनकुटा काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव हुन् ।
