विराटनगर/ भन्सार विन्दुमा पैठारी भएर आउने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पनि अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकिनुपर्ने उपभोक्ताहरूले माग गरेका छन् ।
उपभोक्ताले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने वस्तुहरूमा एमआरपी नतोकिँदा व्यापारीले मनपरी मूल्य राखेर अधिकतम् मुनाफा आर्जन गरेको भन्दै उनीहरूले भन्सार विन्दुमा पैठारी भएर आउने वस्तुको एमआरपी तोकिनुपर्ने बताएका हुन् ।
२०६८ सालमा नीतिगत व्यवस्था अनुरूप सवारी साधन र उपकरणहरूसहित १२ वटा पैठारी भएर आउने वस्तुको मात्र भन्सार विन्दुमा एमआरपी राखिँदै आएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालले विराटनगरमा मङ्गलबार आयोजना गरेको अधिकतम् खुद्रामूल्य एमआरपी घोषणा गरी छनौट गरिनुपर्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ताहरूले एमआरपी तोकिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
भन्सार विभागका निर्देशक शिवप्रसाद भण्डारीका अनुसार पैठारी भएर आउने सबै प्रकारको टिभी, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोओभन, मार्बल ग्रेनाइट टायल्स, चिम्नी, भिडियो क्यामरा, सवारी साधन, कुकिङ रेञ्ज, वासिङ मेसिन, इनर्जी ड्रिङ्क्स र एयरकण्डिसनरमा भन्सार विन्दुमा एमआरपी तोकिएको छ । ‘यी सामग्री बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि पैठारी गरिएको वस्तुको एमआरपी एक वर्षमा तीन पटक राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित गरेको हुनुपर्दछ’ उनले भने, ‘अनि मात्र यी वस्तुको भन्सारले मूल्याङ्कन र जाँच पास गर्दछ ।’ गुणस्तरीय सामग्री र उपभोक्ताको हितको लागि भन्सार विन्दुमा एमआरपी राखिनुपर्ने राज्यले यो व्यवस्था ल्याएको उनले बताए ।
अन्य वस्तुहरूमा एमआरपी राखिने विषयमा देशको सात वटै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गर्दै छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम राख्दै प्रदेश १ मा आइपुगेको उनले जानकारी दिए । ‘भन्सार विन्दुमा राखिएको वस्तु पैठारी गरी बिक्री गर्न राखिएको सामग्रीमा अधिकतम् खुद्रामूल्य (एमआरपी) नराखी बिक्री गर्नु हुँदैन’ उनले भने, ‘एमआरपी नराखी बिक्री गर्नु त्यो व्यापारीको बदमासी हो । यस्तो कार्य गैरकानूनी हुनेछ ।’
एमआरपीअनुसार व्यापारीले पैठारी गरी ल्याएको वस्तुको बिक्री गरेको छ–छैन यस विषयमा भन्सार मूल्याङ्कन शाखाले अनुगमन पनि शुरु गरेको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता कृष्ण निरौलाले उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हरेक वस्तुको एमआरपी तोकिनुपर्ने बताए । ‘उपभोक्ताले उपभोग गर्ने अति आवश्यक वस्तुमा एमआरपी नतोकिँदा जनता ठगिएका छन्’ उनले भने, ‘उपभोग हुने सबै वस्तुमा एमआरपी तोकेर प्रभावकारी रूपमा राज्यले अनुगमन गर्नु पर्दछ । अनि मात्र उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिनेछन् ।’
अर्का सामाजिक अभियन्ता फडिन्द्र निरौलाले भन्सार विभागले १२ वटा वस्तुमा मात्र एमआरपी नतोकेर उपभोग हुने हरेक वस्तुमा एमआरपी तोकिनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा औषधि, प्रशोधित पानी, चिनी, तेल, जिरा, चामल, पङ्खा, सिमेन्टलगायतका अति आवश्यकीय वस्तुहरूमा एमआरपी तोकिनुपर्ने भन्सार विभागलाई सुझाव दिएका छन् । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम भन्सार विभागको सहयोगमा भएको हो ।
