भद्रपुर/ कार्यपालिकाका सदस्यको अधिकारमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै दुईजना वडाध्यक्षले आपत्ति जनाएका छन् । नगरको विकासमा बाधा सिर्जना गर्ने कार्यमा भद्रपुर नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाग्दा कार्यपालिका सदस्यको अधिकार खोसिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष गौरव सुब्बा (मनोज) र बन्धु कार्कीले कार्यपालिकाको सर्वसम्मत निर्णय उल्टाउने र विवाद खडा गरेर नगरको विकासमा बाधा सिर्जना गरेका कारण कार्यपालिका सदस्यको अधिकार खोसिएको आरोप लगाएका छन् । गत वैशाख २१ गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार जिल्ला समन्वय समिति झापाबाट समायोजनमा आएका ११ जना कर्मचारीमध्ये नगरपालिकालाई आवश्यक ५ जना मात्र लिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपप्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीबहादुर श्रेष्ठले थप दुईजना कर्मचारी लिने मनोमानी निर्णय गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ ।
कार्यपालिकाले गरेका कुनै पनि निर्णय उल्टाउनुअगाडि कार्यपालिकामा छलफल गर्नुपर्ने विधि र प्रणालीलाई नगर नेतृत्वले मिचेर विवाद खडा गरेको वडाध्यक्ष सुब्बाले आरोप लगाए । विवादित कार्य रोक्न आग्रह गर्दा नेतृत्व गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै दलीय स्वार्थ र पूर्वाग्रह त्यागेर नगरको सन्तुलित विकासका लागि नगर नेतृत्वको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको उनको भनाइ छ । कार्यपालिकामा निर्णय गरी प्रणालीका रूपमा स्थापित गरिएको निर्णयहरू उल्टाउन तीनैजना अगाडि बढिरहेको आरोप उनले लगाए ।
स्थानीय नागरिकका समस्यामा नगरको नेतृत्व लिने जनप्रतिनिधि मौन बस्ने तर, निहीत स्वार्थ पूरा गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रयोग गरी मनोमानी गर्ने कामले समस्या उत्पन्न भएको सुब्बाको भनाइ छ । नागरिकका दैनिक समस्या बुझ्न नसक्ने नगर नेतृत्व कर्मचारी नियुक्तितिर लागेको ५ नम्बर वडाअध्यक्ष बन्धु कार्की आरोप लगाउँछन् । आधारभूत विकासका सडक, पुल, कल्भर्ट निर्माण, खेलकुद, खानेपानी, सिंचाइलगायत दर्जनौं समस्याबाट नगरका नागरिक प्रताडित रहेको बताउँदै यस्ताखाले समस्या हल गर्न माग गर्दा बहुमतको दम्भ देखाएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले अल्पमतको आवाज नसुनेको उनको भनाइ छ ।
५२ जना जनप्रतिनिधि रहेको भद्रपुर नगरपालिकामा दुईजना वडा अध्यक्षसहित नौ जना वडासदस्य नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । बाँकी ४१ जना तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । विगत दुई वर्षसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भएर नगरको विकासको काममा हातेमालो गरेर अघि बढिरहेका थिए । पछिल्लो समयमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरको हरेक गतिविधि एकलौटी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न थालेपछि काङ्ग्रेस पक्षका जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।
कार्यपालिका बैठकको निर्णय
०७६-१-२१ गते बिहान ७ बजे नगरपालिका बैठक कक्षमा नगर कार्यपालिका बैठक बसी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी समायोजन भई अधिकृत स्तरका चार, सहायक स्तरका सात गरी जम्मा ११ जना कर्मचारी भद्रपुर नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दी समायोजन भई आएको अवस्थामा साबिक जिविसमा नियुक्ति भई हाल भद्रपुर नगरपालिकामा अधिकृत स्तरका दुई, सहायक स्तरका तीन र कार्यालय सहयोगी पाँच तथा हल्का सवारी चालक एक गरी जम्मा ११ जना कर्मचारी समायोजन भएको भन्ने बुझिएको हुँदा नगरपालिकाको लागि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउन नसकिने हुनाले साबिकमा जिससबाट कामकाजको लागि खटाई नगरपालिकामा नियमित हाजिर भई तलब भत्ता प्राप्त गरिरहेका अधिकृत स्तरका दुई, सहायक स्तरका दुई र कार्यालय सहयोगी एक गरी ५ जनालाई मात्र समायोजन गरी पठाउन र अन्य कर्मचारीहरूको लागि यस नगरपालिकामा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त नरहेको हुँदा निजहरूलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउन नसकिने व्यहोरा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिसस झापामा अनुरोधसहित जानकारी गराउने निर्णय गरिएको थियो तर, नगरपालिकाका नेतृत्वले गरेको निर्णय आफै उल्टाउँदै थप दुईजना कर्मचारीलाई जेठ १२ गते हाजिर गराएका छन् ।
नगर कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकले जिससबाट समायोजन भएर आउने कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने निर्णय भएको भद्रपुर नगरप्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले स्वीकारे । उनका अनुसार बोर्ड बैठकले वैशाख २१ गते निर्णय ग¥यो, तर मन्त्रालयले जेठ २ गते नगरपालिकालाई कर्मचारी समायोजन विधेयकसम्बन्धी पत्र पठायो । सोही पत्र बमोजिम दरबन्दी खाली भएको स्थानमा हाजिर गराइएको उनले बताए ।
