रङ्गेली/ प्रदेश १ सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख प्रा.डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषकलाई तालिम दिने, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, अनुदान दिने, बीउ विजनको सुधार, सामूहिक खेतीदेखि कृषिसम्बन्धी ठूला कम्पनी स्थापना गर्नेसम्मलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरी कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ र ओखलढुङ्गा जिल्लामा कोदो, फापर, लट्टे, कागुनो, चिनो, जौ र उवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राङ्गारिक खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । जसले प्राङ्गारिक व्यवसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित मापदण्ड बनाएर एक सय व्यवसायिक फर्मलाई सहुलियत ऋण, अनुदान र सहयोग आगामी वर्षबाट शुरु गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि बहुपक्षीयरूपमा काम गर्ने देखिएको छ । सरकारले जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक खेतीमा जोड दिएको छ । सामूहिक खेतीको लागि सहकारी, समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम राखेको छ । एक करोडसम्मको पुँजीमा स्थापना हुने कृषि उत्पादन कम्पनी दर्ता गर्न लाग्ने सबै शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैङ्कबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जाको लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह र कृषि सहकारीसँगको सहकार्यमा आगामी वर्ष १४ वटै जिल्लाका किसानलाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा प्रशिक्षण शुरुवात गर्ने उल्लेख छ । कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्यजन्य क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणमा जोड दिएको नीति तथा कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र मासु, अण्डा र माछामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भएको छ ।
प्रदेशको पहिचानसँग जोडिएका नगदे बाली चिया, अदुवा, अलैंची, रुद्राक्षको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको छ । यसका लागि आवश्यक भण्डारण, प्रशोधन र ब्राण्डिङका लागि पहल गर्ने भएको छ । रुद्राक्ष, एभोकाडो, म्याकाडामिया, ओखर, किवी, अलैंची, ड्रागनफ्रुट, कफी, चिया र सजिवन आदिको खेतीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थोडक्स चियाको पुराना जातबाट नयाँ क्लोन विकास र प्रसारका लागि प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कृषि उत्पादनको निर्यातलाई बढाउन निर्यात प्रशोधन केन्द्र तथा गुणस्तर प्रयोगशालाको स्थापना प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । भूउपयोग नीतिका अधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिने भएको छ । त्यसैगरी कृषि भूमिको दुरुपयोगलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरणमा जोड दिन आवश्यक पूर्वाधारको लागि पनि जोड दिएको छ । उसले कृषि तथा पशुपंक्षी बजार, सङ्कलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर, कोल्ड रुम, बीउ भण्डारण घर, दूध चिस्यान केन्द्र, सामुदायिक भण्डारण गृह, आधुनिक नेट हाउस तथा हरितगृह आदि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थापना गर्ने भएको छ ।
कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको करिब ५ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई बस्तीरहित कृषि भूमिको रूपमा विकास गरी व्यवसायिक खेती गर्न सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ । श्रीलङ्का टापुमा रहेको मानव बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको जमिनलाई कृषि उत्पादनको विशेष जोन बनाउन सङ्घीय र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भएको छ ।
भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी चाक्लाबन्दी गरिएका स्थानमा कृषि उत्पादन कार्यका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा जडीबुटी, फलफूल, तरकारीलगायत खाद्यान्न उत्पादनका लागि भूमिहीन किसानलाई सहकारी र समूहमा आधारित करार खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । पहाडी जिल्लामा साना सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालन, चुरे र तराईको समागमस्थल वरपरका सिमसार क्षेत्रमा भएका पानीका स्रोत तथा मुहानको उचित संरक्षण गरी सिंचाइको विस्तार गर्ने भएको छ । सीमान्तकृत समुदायको खाद्यान्नमाथिको पहुँच स्थापित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले सडक सञ्जालको विस्तारमा पनि मुख्य जोड दिएको छ । प्रदेशका स्थानीय तहलाई सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने गरी सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम कायमै रहेको छ । ग्रामीण सडकहरूको स्तरवृद्धिलाई पनि प्राथमिकातामा राखेको छ । बहुवर्षीय सडक तथा सडक पुल आयोजनाको काम स्रोत जुटाएर अगाडि बढाउने भएको छ । सम्भाव्य स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले जल यातायातलाई पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । चतरादेखि तुम्लिङटारसम्मको जलमार्गमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ । सङ्घीय र अन्य प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा चतरा–दोलालघाट जलयात्रा सञ्चालनको सर्भेक्षण गर्ने भएको छ । केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म द्रुत सडक यातायातले जोड्ने गरी परियोजना आगामी वर्षबाट अघि बढाउने भएको छ । क्रमागत रूपमा सञ्चालन भएका खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा लिफ्टिङ, पम्पिङ र डिपबोरिङ गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी आयोजनामा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले विकास निर्माणको क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विराटनगरको विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनेदेखि धरान–मूलघाट सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने महŒवाकांक्षी योजनासमेतलाई समेटेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन गर्ने, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समेटिएको छ ।
गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ८७ वटा सडकलाई निर्माण चरणमा लगिएको प्रदेश सरकारले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाई करिब ६२ वटा सडक, ७५ वटा सडक पुल, ६२ वटा झोलुङ्गे पुल र ५ वटा विशेष प्राथमिकता प्राप्त सडकका लागि बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन शुरु गरिएको उल्लेख छ । निजी क्षेत्रको साथमा प्रदेशको समृद्धिमा हातोमालो गरेर लैजाने योजनामा रहेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ५ लाख पर्यटन भिœयाउने लक्ष्य रहेको छ ।
प्रतिपक्ष असन्तुष्ट
प्रदेश १ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले सपनाको उडान मात्र भएको आरोप लगाएको छ । यस्तो सपनाको उडान मात्र भएको कार्यक्रमको अवतरण कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रतिपक्षले कटाक्ष गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम शब्द र नाराको अलङ्कारको निरन्तरता भएको नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । उनले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कुनै तुक नभएको बताए । उनले सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमलाई कपी गरेजस्तो मात्र कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको बताए । नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले शब्दको सहारामा सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको सरकारले देखाएको बताए । अघिल्लो वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकेर अहिले कार्यकर्तालाई बाँडिरहेको अरोप लगाउँदै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नारावादी मात्र भएको टिप्पणी गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद् शेखरचन्द्र थापाले सङ्घीय सरकारको बजेटले समेत नपुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताए । समाजवादी पार्टीका सांसद् जयराम यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा केही नभएको बताए । उनले बजेटले नयाँपनको महसुस नगराएको बताए ।
