विराटनगर/ प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट खर्च ८० प्रतिशत हुने दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै बजेट कार्यान्वयन शुरु हुने हुँदा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुग्ने प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले दाबी गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आइतबारमात्र प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त आधार भएका क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताए । विराटनगरमा बजेटबारे प्रतिक्रिया लिन सोमबार पत्रकारसँग आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा उनले चालू आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने जानकारी दिए ।
बजेट वितरणमुखी र प्रचारमुखी मात्रै भएको कतिपय अर्थ विश्लेषकहरूले भनेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले संविधानअनुसार प्रदेशले बजेट वितरणमुखी नै बनाउन बाध्य भएको बताए । सङ्घीय सरकारले ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रदेशले गर्ने र साना आयोजना स्थानीय तहले गर्ने संविधानले नै किटान गरेको कुरा भएको कारण प्रदेशको बजेट वितरणमुखी नै हुने दाबी पनि गरे ।
बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब बढी रकम भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको जानकारी दिँदै उनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि बजेट कम भएको भन्ने विषय सत्य नभएको उनले बताए । सिंचाइ, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको काम पनि कृषिसँगै सम्बन्धित भएको बताउँदै उनले कृषिलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए ।
उनले खानेपानी अभाव हटाउन विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । पहाडका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी पु¥याउने र तराईमा आर्सेनिकयुक्त पानी प्रयोग गर्न बाध्य जनताको समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए । मन्त्री आङ्बोले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम खर्च कानूनसम्मत र पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने बताए ।
मन्त्री आङ्बोले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी बजेट आएको बताए । बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, विदेशी लगानी भिœयाउने दाबी गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने दाबी गरे । उनले लक्षित वर्गमा अनुदान पुर्याउने गरी काम गर्ने पनि बताए । कृषि अनुदानको बजेट विगतमा झोलामा कागज मिलाएर लैजाने गरेको गुनासो आएको बताउँदै यस पटक भने प्रत्यक्ष किसान लाभान्वित हुने गरी कार्यक्रम तय गरिएको बताए ।
अर्थमन्त्री आङ्बोले प्रदेशका कुनै पनि क्षेत्र र कुनै पनि जिल्लालाई विभेद गरिएको वा कार्यक्रम नदिएको भन्ने कुरा पनि सत्य नभएको बताए । तराईका जिल्ला वा आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट विनियोजन भयो भन्ने केहीको आलोचना पनि सही नभएको उनको भनाइ थियो ।
