विराटनगर/ प्रादेशिक संरचनाले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम शुरू भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये ८ वटा मुद्दाको गत आर्थिक वर्षमा फैसला भएको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भए पनि पार्टी एकतापछि पनि प्रदेशमा एउटै पार्टीका भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधीवक्ता चूडामणि आचार्यले जानकारी दिए । यस्तै सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, उर्लाबारीमा रहेको क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरूवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारवालालगायतको विषयमा मुद्दा परेको हो ।
कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर २४ वटा मुद्दा आएको छ । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर आएको मुद्दामध्ये ६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत र बाँकी रहेको अन्य २५ वटा मुद्दा उच्चअदालत विराटनगर, उच्चअदालत अन्तर्गतका इलाम, धनकुटा र ओखलढुङ्गा इजलासमा चलेको थियो । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आर्थिक वर्षमा चारवटा मुद्दा परेको छ ।
जसमा सरूवा काज, स्थानीय कर, शिक्षा कार्यविधि, सवारी चालक अनुमति–पत्रलगायतका मुद्दा परेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर तीनवटा मुद्दा परेको छ । दुईवटा शिक्षा र एउटा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर १–१ वटा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर परेको दुईवटा मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको छ । साजन ऋषिदेवले विराटनगरस्थित जनता बाल आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समिति छनौट र शिक्षक छनौटको विषयमा वीरेन्द्र ऋषिदेवले ०७५ असोज २२ गते दर्ता गरेको मुद्दा अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
मुख्य न्यायाधीवक्ता आचार्यले प्रदेश सरकार विरुद्धमा परेका मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि सर्वोच्चलगायत अदालत धाइरहेका छन् । उनीसँग मातहतका अन्य कर्मचारीहरू पनि धाइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । पटक–पटक सर्वोच्च जाँदा समस्या भएको भन्दै उनले काठमाडौंमा सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको सम्पर्क कार्यालय खोल्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अहिले सीमित जनशक्तिले काम हुँदैछ ।
यस विचारमा पनि प्रदेश सरकारविरुद्ध ३१ मुद्दा परेकोमा आर्थिक वर्षमा ८ वटा फैसला भयो ।’ उच्च अदालत अन्तर्गत चारवटा इजलास विभिन्न जिल्लामा रहेकाले सो इजलासमा एकै दिन मुद्दाको पेशी चढेमा पैरवी गर्ने जनशक्तिको अभाव हुने उनले बताए । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको काम कानून बनाउने नभए पनि प्रदेश सरकारलाई कानून बनाउन सघाइरहेको उनले बताए । ‘कानून बनाउनेले दण्ड पनि दिन पाउनुपर्छ भन्ने हो’ उनले भने, ‘प्रदेशका कानूनमा दण्ड सजायको व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्दछ ।’
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कानून कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै कतिपय स्थानीय तहमा भने कानूनबारे अनभिज्ञता प्रकट भएको उनले सुनाए । कार्यालयले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रियामार्फत् कार्यालयको काम र कर्तव्यबारे जानकारी गराएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहहरूले गरेको काम कारबाहीको सन्दर्भलाई लिएर पनि प्रदेश सरकारविरुद्धमा मुद्दा पर्न थालेको उनले बताए । प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका स्थानीय तहहरूले गरेको काम कारबाही लिएर सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको कार्यालयले जनाएको छ ।
