विराटनगर/ वैदेशिक रोजगारीमा लाने भन्दै ठगी गर्ने दलालहरूबाट विराटनगरको श्रम कार्यालयले करिब २ कराेड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–६ का सहजाद आलमले आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर रइस मियाँसहित २२ जनालाई ठगेका छन् । रोजगारमा जान प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भन्दै २२ जनासँग जनही ५७ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ सहजादले लिए । एजेण्टको काम गर्ने सहजादरकम लिएर सम्पर्कविहीन बनेपछि उनीहरूले आफूहरू ठगिएको थाहा पाए । पीडित रइस मियाँसहित २२ जनाले विराटगनरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराए ।
श्रम कार्यालयले गत १३ असारमा पीडितले दिएको उजुरी र प्रमाणको आधारमा सहजादको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको आधारमा सहजादलाई प्रहरीले सप्तरीबाट पक्राउ गरी हाजिर गरायो । पीडित र पीडिक पक्षबीचको छलफलमा एजेण्ट सहजादले २२ जना युवालाई १२ लाख ७५ हजारमध्ये ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ फिर्ता दिएका छन् । बाँकी ७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ एक साताभित्र दिने कबुल गरेपछि उनी साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।
वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेल श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगर आएपछि हालसम्म रोजगारको नाममा ठगिएका १ सय २६ जनाको १ करोड ८२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ असुल गरिदिएका छन् । गत फागुन २३ गतेदेखि भदौको पहिलो सातासम्म वैदेशिक रोजगारमा ठग्ने दलालहरूलाई पक्राउ गरी १ सय २६ जना पीडितको रकम फर्ता गराएको सञ्जेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै विदेश पठाइदिने भन्दै मिलन दर्जी भित्रीकोटीलाई सोही ठाउँका विशाल बस्नेतले ४ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगेको उजुरी श्रम कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । सो रकम पनि बस्नेतलाई पक्राउ गरी श्रम कार्यालयमा ल्याएर पीडित मिलनलाई दिलाइदिएको उनले बताए । नोबेल मेडिकल कलेजमा फार्मेसी चलाउने दिवाकर तम्वदारले मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका मनभरु माझीसहित १४ जनालाई खाडी मुलुक पठाउने भन्दै १५ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।
विदेश पठाउनका लागि दर्ता भएको आधिकारिक म्यानपावरबाट एजेण्टले इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि अनुसन्धान गर्दा उनीहरूले नलिएको पाइएपछि वैदेशिक रोजगार ऐन आकर्षित भएको श्रम अधिकृत सञ्जेलको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १० ले कसैले पनि म्यानपावरको इजाजत नलिइकन कसैलाई विदेश पठाउने वा सो सँग सम्बन्धित काम गर्न रोक लगाएको छ । सोही ऐनको दफा ४३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएको उजुरी दिन दैनिक २ जनासम्म श्रम कार्यालयमा आउने गरेको सञ्जेलले बताए ।
गत साउन २९ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र भदौ १९ गते श्रम ऐन २०७४ जारी भएको थियो । ऐन जारी भए पनि उद्योग, निजी विद्यालय, अस्पताल, सेक्युरिटी कम्पनी र एयरलाइन्समा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा मजदुरले अझै त्यो सुविधा पाउन नसकेको सञ्जेलले बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारीसँगै श्रम ऐन २०७४ लागू भएको हो । श्रम ऐनको दफा (५२) मा सञ्चयकोष, दफा (५३) उपदान, दफा (५४) औषधि उपचार खर्च, दफा (५५) मा दुर्घटना बिमा र दफा (१० र ११) मा रोजगार सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । अझै यसको कार्यान्वयनमा भने आलटाल भइरहेको सञ्जेलले बताए ।
