दमक/ झापाको कमल गाउँपालिका–५ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि करिब २ सय परिवारका स–साना झुप्रा छन् । यो ठाउँको जमिन उनीहरूको आफ्नो होइन र आफूखुशी आएर बसेका पनि होइनन् । उनीहरूलाई केही समयका लागि भनेर यहाँ बसाइएको ४० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । तर यहाँका बासिन्दाको उचित व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन ।
२०३५ सालतिर रतुवा खोलामा आएको बाढीले उनीहरूको घरबार सबै बगाइदिएपछि तत्कालीन जनप्रतिनिधि तथा सरकारले आपतकालीन व्यवस्थापन भनेर यहाँ राखेका थिए । यो जग्गा रतुवा माई वृक्षरोपण आयोजनाको हो । अर्को विकल्प नभएसम्मका लागि यहीँ बस्ने भन्दै करिब १ सय ५० घरपरिवारलाई यहाँ राखिएको थियो । अर्को विकल्पका लागि भनेर उनीहरू राजनैतिक परिवर्तनमा समेत होमिए । विभिन्न राजनैतिक दलले स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिने भन्दै आश्वासन दिए । ती दलहरू सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पटक–पटक सिंहदरबार पुगे ।
तर यहाँको झुपडीमा बत्ती बलेको छ कि छैन, छानो चुहिँदै छ कि छैन भन्दै कहिल्यै पनि सोध्नसमेत कोही नआएको स्थानीय टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । ‘हामी उतिबेला सुकुम्बासी थिएनौं । तर दैवीप्रकोपमा प¥यौं । हाम्रो कमाइखाने सबै जमिन रतुवा खोलाले बगाएर लगिदियो । घरमा खोला कुद्यो’ उनी भन्छन्, ‘बस्न सक्ने अवस्था भएन । पछि पनि त्यो ठाउँमा फर्केर जान सक्ने स्थिति भएन ।’
त्यसबेलादेखि उनको घरखेतमा पसेको रतुवा अहिलेसम्म पनि बगिरहेको छ । त्यसैले उनी आफ्नो थातथलोमा फर्कन सकेका छैनन् । प्रकृतिले समेत साथ नदिएका उनीहरू सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आइतबार वडा कार्यालय हुँदै गाउँपालिकाका कार्यालयसमेत घेराउ गरे । कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका उनीहरूको एउटै माग थियो– ‘हामीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदेऊ सरकार ।’
गाउँपालिका घेराउ गर्न पुगेकी सविना याक्खा भन्छिन्, ‘हामीलाई सरकारले अन्याय गरिरहेको छ । नागरिकको दर्जासमेत दिन हिच्किचाइरहेको छ ।’ नेपालको संविधानले कोही पनि नेपाली नागरिक घरबारविहीन हुनु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि आफूहरू ४० वर्र्षदेखि घरविहीन भएको बताइन् ।
यही क्षेत्रबाट पटक–पटक निर्वाचित भएका केपी ओली विभिन्न मन्त्री हुँदै अहिले प्रधानमन्त्री छन् । उनीहरूले ओलीसम्म पनि यो माग पु¥याएका छन् ।
२०३५ सालमा साधुहोलीका ३२ घरपरिवार, २०३७ सालमा कमल ५ टुकुरेमा बसेका १ सय ५० घरपरिवार र २०५४ सालमा बालुबथानमा रहेका ५५ घरपरिवार गरी कुल २ सय ३७ घरपरिवार बस्दै आएको ठाउँमै स्थायी गरिपाऊँ भन्दै उनीहरूले आइतबार गाउँपालिका समक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । कसैको नाममा नेपालभरि एक कठ्ठा पनि जमिन नभएको दाबी गर्दै उनीहरूले पूर्णरूपमा सुकुम्बासी रहेको जनाउँदै स्थायी बसोबासको माग गरेका हुन् ।
अहिले यहाँ भूमि दर्ता समिति बसेको छ । शिवसताक्षीस्थित दुधेमा कार्यालय स्थापना गरेर राधाकृष्ण खनालको अध्यक्षतामा सो समितिले यहाँ रहेका विभिन्न प्रकारका जग्गाहरू दर्ता गर्ने काम गरिरहेको छ । यसले शिवसताक्षी, कमल र गौरादहका विभिन्न सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाको अवस्थाका बारेमा नापजाँच गरी प्रतिवेदन बनाइरहेको छ ।
तर यस समितिले कमल–५ का यी सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि कुनै काम नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । किनकी त्यो ठाउँ सरकारी वनक्षेत्रमा पर्छ । रतुवा–माई वृक्षरोपण आयोजनाभित्र पर्ने त्यो जग्गा त्यहाँ बसेका भूमिहीनहरूलाई दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र सम्भव हुने भएपछि आयोगले त्यो जग्गा नाप्न नमानेको आयोगका अध्यक्ष राधाकृष्ण खनालले बताए ।
कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बेनु शिवाकोटीले यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू वास्तविक सुकुम्बासी भएको बताए । उनीहरूलाई सकेसम्म त्यही ठाउँमा जग्गा दिलाउन गाउँपालिकाले पहल गर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीयबासीको ज्ञापन–पत्र बुझ्दै उनले भने, ‘गाउँपालिकाको आगामी बैठकबाटै यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेर यसको निकास निकाल्नेछौं ।’
