धरान/ कोरोना महामारीको लकडाउनमा प्रदेश ५ ले यातायात व्यवसायीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि प्रदेश १ ले फरक नीति अँगालेकाप्रति यातायात व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ प्रदेश १ समितिले सोमबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई सवारी साधनको कर छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
प्रदेश ५ सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ तर १ नम्बर प्रदेश सरकारले कर छुट दिने भनेर कानूनी व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनका लागि निर्देशन नदिएको पाइएको छ । ‘कर छुट दिने भनेर सरकारले व्यवस्था त ग¥यो तर अहिलेसम्म निर्देशन नदिँदा यातायात व्यवसायी अन्यौलमा छौं’ यातायात व्यवसायी महासङ्घका प्रदेश १ संयोजक सरोज श्रेष्ठले भने, ‘कम्तीमा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन त गर्न सक्छ । अहिले त्यो पनि भएको छैन ।’
उनले प्रदेश १ सरकारले यातायात व्यवसायीको हकमा नीति तथा बजेटमा पनि सन्तोषजनक कार्यक्रमहरू नल्याएको दाबी गरे । उनले लकडाउनका बेला सवारीहरू घरमै थन्किँदा सवारीलाई थप व्ययभार बहन गर्नुपर्ने अवस्थामा थप करको भार बोक्नु परेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीलाई राहत प्याकेज नल्याएकोप्रति आक्रोस पोखे । उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा राजस्व छुट दिने विषयमा उल्लेख नगर्दा हामीलाई दुःखी तुल्याएको छ ।’
आर्थिक मन्त्री आङ्बोलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका थिए । सरोज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको यातायात व्यवसायीको टोलीले सवारी साधनको कागजात नवीकरण तथा कर राजस्व बुझाउँदा लकडाउन खुलेको मितिले ६० दिनसम्म बुझाएमा जरिबाना नलाग्ने उल्लेख भए पनि सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा लकडाउन समाप्त नभएको स्थितिमा के हुने भन्ने प्रश्न पनि राखेका थिए ।
यता आर्थिक मामिला मन्त्री आङ्बोले यस विषयमा कर छुट दिने आश्वासन दिए । उनले यातायातको हकमा दिइने सुविधालाई मध्यनजर गर्दै कर छुटको व्यवस्था गरिने बताए । महासङ्घले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुने अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको कर बुझाउन समस्या भइरहेकाले पनि यसप्रति सरकार गम्भीर हुन आग्रह गरेका थिए ।
