धरान/लामो समय विवादको घेरामा फसेर निकासको चरणमा पुगेको धरानको तीनकुने बस्ती आयोजना शिलान्यास भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम शुरु भएको छैन । फ्रिज हुन लागेको बजेट तह लगाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बिनै शिलान्यास गरिए पनि हालसम्म कस्तो बन्ने खाका अगाडि आउन नसकेको हो ।
तीनकुने बस्ती विकास आयोजना २०५८ साल यतादेखि काम थालिने चर्चा चलेको हो । तर, बीचमा आयोजना शुरु हुने चरणमा तत्कालीन नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले नै जग्गा खरिद गरेपछि आयोजना विवादमा फसेको थियो । विवादित बनेको आयोजना शिलान्यासको क्रममा पनि जग्गादाताहरूले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर विरोध गरेका थिए ।
एकातिर शिलान्यास भइरहेको थियो भने अर्कोतिर विरोध कार्यक्रम जारी रहेको थियो । विरोधका बावजुद शिलान्यास गरिएको बसपार्क आयोजनाको सामान्य कामसमेत भएको छैन । स्मार्ट बसपार्क निर्माण आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ करोड रकम विनियोजन गरेपछि उक्त बजेट फ्रिज हुन नदिनका लागि मात्रै शिलान्यास गरेको आज आएर प्रमाणित भएको छ ।
२०७५ माघ २८ गते शिलान्यास गरिएको बसपार्क २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि काम शुरु नहुनु र डीपीआरसमेत पूर्ण नहुनुले थप पुष्टि हुने आधार तयार भएको छ । धरान उपमहानगरपालिका योजना शाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार नगरी बजेट निकासा गर्न नमिल्ने बताएपछि सोही बजेटबाट डीपीआर तयार गरेर उपमहानगरपालिकालाई दिएको छ । ‘अहिले हामी डीपीआर केही संशोधन गर्दैछौँ’ उनले भने, ‘डीपीआर अन्तिम चरणमा छ ।’
स्मार्ट बसपार्क आयोजना प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट पाउनुपर्ने २५ करोड रुपैयाँ बजेटबाट चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड ३० लाख स्वीकृत भएको छ । ‘प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘कोभिडको प्रभाव नपरेको भए चाँडै काम शुरु हुने थियो ।’ स्थानीयवासीको विवाद मिलेको हो भन्ने प्रश्नमा खतिवडा भन्छन्, ‘स्थानीयले बसपार्क बनाउनुभन्दा पनि हामीलाई झुक्याउँछन् भन्ने अविश्वास तोड्नका लागि शिलान्यास गरिएको हो । अब विश्वास गर्ने आधार बनेको छ । स्मार्ट बसपार्क बन्छ ।’ धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी भन्छिन्, ‘अब बसपार्कको चाँडै बोलपत्र अह्वान गर्ने तयारीमा छौँ ।’ स्थानीयवासीसँगको विवादका विषयमा उनी भन्छिन्, ‘हरेक काम गर्दा बाधा अवरोध आउँछन् । त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीयका समस्या समाधान गर्दै जानुपर्छ ।’
उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट ३ करोड ३० लाख र स्थानीय सरकारबाट ४ करोड रुपैयाँ गरेर ७ करोड ३० लाखको काम चालू आर्थिक वर्षमा हुनेछ । उनले स्मार्ट बसपार्कसँगै आसपासका सडकको पनि डिजाइन गरेर एकैचोटी बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् । आयोजना प्रारम्भ भएको १७ वर्षपछि शिलान्यास गरे पनि स्मार्ट बसपार्कको काम १९ वर्षमा पनि शुरु हुन सकेको छैन । पूर्व नगरप्रमुख मनोज मेन्याङ्बोका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएको डीपीआर राम्रो भए पनि ४३ करोड लागतमा निर्माण हुने उल्लेख रहेको बताए ।
निर्माण हुनेमा शङ्का
बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले बजेटको निश्चितता नहुँदा आयोजनामाथि नै शङ्का रहेको मेन्याङ्बोले बताए । डेढ बिघामध्ये १ बिघामा बसपार्क र बाँकीमा पार्क, सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानीलगायत कुराहरू निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । डीपीआरअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न ५० देखि ६० करोड लाग्ने उनले बताए । ‘बसपार्कको आयोजनासँगै अन्य योजना पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । बसपार्क मात्र शुरु गरियो भने स्थानीयबाट फेरि पनि अवरोध हुनसक्छ’–मेन्याङ्बोले भने ।
स्थानीयसँगको विवाद समाधान नभई आयोजना अगाडि बढ्ला त भन्ने जिज्ञासामा मेन्याङ्बो थप्छन्, ‘स्थानीयसँगको विवाद भनेको बजेट तर्जुमा र डीपीआर नभई शिलान्यास किन ? भन्ने मात्रै हो । खासै ठूलो समस्या छैन ।’ तत्कालीन समयको ‘धरान रिङरोड एवम् बसपार्क निर्माणबारे सुझाव समिति’ को सदस्य रहेका राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘तीनकुने सुन्दरबस्तीमा निर्माण हुने बसपार्क सिटी टर्मिनलको रूपमा रहन्छ ।’ यस्ता टर्मिनल धेरै चाहिन्छ धरानमा । उनले थपे, ‘दीर्घकालका लागि धरान–१७ सप्तरङ्गी पार्कभन्दा मुनिको खाली जग्गामा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । दीर्घकालीन बसपार्कको लागि कम्तिमा २ बिघा जग्गा चाहिन्छ । त्यहाँ पर्याप्त जग्गा छ ।’
सुन्दर बस्ती बसपार्क मात्र नभई बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकोले ८ कठ्ठामा मात्रै बसपार्क बन्ने उनको तर्क छ । जसले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । शुरुवातमा स्थानीयवासीको १५ देखि ३५ प्रतिशत योगदान रहने भने पनि स्थानीयवासीको ५४ प्रतिशतसम्म अधिग्रहण भएपछि विवाद शुरु भएको थियो । ‘त्यो बेला बसपार्क बनाउने भन्ने थिएन । बसपार्कको कुरा पछि आएको हो’–उनले भने ।
विवादको चुरो
उपमहानगरपालिका राजनीतिक संयन्त्र र कर्मचारीले सञ्चालन गरेको बेला कर्मचारीले ८, १०, १५, धुर गरेर आफन्त तथा आफ्नो नाममा बनाएपछि विवाद चुलिएको पूर्व नगरप्रमुख मेन्याङ्बो बताउँछन् ।
