विराटनगर/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको प्रत्यक्ष असर प्रदेश १ मा देखिएको छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह र ओली पक्षले यतिबेला एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने प्रदेशमा होडबाजी चलिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुवै समूहको गुटको भेला काठमाडौंमा सम्पन्न गरी फर्केलगत्तै प्रदेशको राजनीतिमा दुई समूहबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री राईले गत शनिबार साँझ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको हो । त्यसको भोलिपल्ट आइतबार नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा सांसद्हरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुअगाडि प्रचण्ड–माधव समूहका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग वन, वातावरण तथा पर्यटन राज्यमन्त्री विजय विश्वासले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूले राजीनामा दिएलगत्तै बिहान ११ बज्न नपाउँदै प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यसपछि नेकपा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङ्बुहाङलाई मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका राईलाई दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै ३७ जनाकै हस्ताक्षर बुझाए ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गरेकी प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले अहिले गुट परिवर्तन गरेकी छन् । उनले मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेकाले दलको विधान, संविधान र कानूनअनुसार दलको नेताको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्न मङ्गलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी पत्राचार गरेको जानकारी गराए । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङ्बुहाङले मुख्यमन्त्री राईलाई नेकपा प्रदेश संसदीय दलको नेताको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्नू नगराउनू भनी लिखित पत्र काटेको उनले बताए ।
त्यसलगत्तै बिहीबार प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको नेतामा भीम आचार्यलाई चयन गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएका छन् । नेकपाको संसदीय दका ६७ सदस्यमध्ये ३६ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर आचार्यलाई छानेको उपेनता टङ्क आङ्बुहाङले जानकारी दिए ।
प्रचण्ड–माधव समूहले पुस १९ गते संसदीय दलको बैठक बोलाउने यसअघि बताएको भए पनि मुख्यमन्त्री राईले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि बुधबार बिहानै आकस्मिक रूपमा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । बुधबार बिहान ९ बजे बसेको बैठकले राईलाई पदमुक्त गरेर आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गरेको उपनेता आङ्बुहाङले बताए ।
मुख्यमन्त्री राई पक्षले फेरि त्यसलाई काउण्टर दिँदै १५ सांसद्लाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने २६ मध्ये १५ सांसद्लाई तीन महिना कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नसक्ने गरी र संसदीय दलको सदस्यबाट निलम्बन गरिएको ओली समूहका नेकपा संसदीय दलका सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।
ओली समूहले दलको विधान र कानून विपरीत गतिविधिमा सहभागी भएको भन्दै १५ सांसद्लाई निलम्बन गर्दै दलबाट निष्कासन गरेको हो । यसरी ओली समूहले निलम्बन गरेका प्रदेश प्रदेशसभा सदस्यहरूमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे, विजयकुमार विश्वास, भीमप्रसाद आचार्य, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, योसोधा अधिकारी, लीलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, लछुमन तिवारी, मोहनकुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धीरेन्द्र शर्मा, टङ्क आङ्बुहाङ लिम्बू र कुसुम श्रेष्ठ रहेका छन् । निलम्बन गरिएको भनिएका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका हुन् ।
‘संसदीय दलको विधान २०७६ को दफा २६ (ग) को (२) (४) बमोजिम आगामी ३ महिनाको लागि संसदीय दलको कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिन बञ्चित गरिएको छ, साथै संसदीय दलको सदस्यता निलम्बन गरिएको जानकारी गराइन्छ’ प्रदेशसभामा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । सचेतक भण्डारीले आफ्नै पार्टीका संसदीय दलको नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १५ जना सांसद्हरूलाई बिहीबार बिहान कारबाही गरिएको र कारबाहीको चिठी संसद् सचिवालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।
सेचतक भण्डारीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्तामा हस्ताक्षर गरेका ३६ मध्ये १९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ‘स्पष्टीकरण सोधिएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले कुनै जानकारी नगराएपछि १५ जनालाई कारबाही गरिएको हो’ सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘४ जना प्रदेशसभा सदस्यले स्पष्टीकरण बुझाउने भएकोले अहिले कारबाही गरिएको छैन ।’
प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७ जना छन् । काङ्ग्रेस २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म कुनै समूहले एकलौटी सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रचण्ड–माधव समूहमा ४५ र ओली समूहमा २३ जना रहेको दाबी गरिएको छ । २ जना प्रदेशसभा सदस्य खुलिसकेका छैनन् । प्रचण्ड–माधव सूमहले काङ्ग्रेसलाई समेटेर सरकार बनाउने तयारी अनुरूप छलफललाई तीव्रता दिइएको छ । तर, काङ्ग्रेस केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ ।
